–निमकान्त पाण्डे
देश रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएर करिब तीन दशकअघि हतियार उठाई तत्कालीन शासन सत्ताविरुद्ध सशस्त्र युद्ध थालेको र त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा आई संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो पार्टीसमेत बन्न सफल भएको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले आफ्नै पार्टीको विशेष रूपान्तरणको अभियानमा छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्रले ३ महिनाका लागि थालेको उक्त अभियान अझ एक महिना लम्ब्याउने भएको हो । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा अभियानको शुभारम्भको क्रममा प्रचण्डले पार्टीलाई जनतासँग जोड्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने संकल्पका साथ तीन महिने अभियान सुरु गरिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनकै भाषामा ‘नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार भइरहेको र प्रतिक्रियावादी तथा पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूले पुनः शिर उठाउने जमर्को गरिरहेको चुनौतीपूर्ण समयमा यो अभियानको सुरुआत’ भएको हो । राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, सामाजिक न्याय र सुशासनको कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, जनताको विकासको आकांक्षालाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न संगठन निर्माण र जनपरिचालनका कार्यक्रम बनाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रचण्डले जनाएका थिए ।
माओवादी अहिले सत्तासीन दल हो । गत चुनावमा तेस्रो दल भए पनि नेपाली कांग्रेसलगायत दलसँगको गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट अन्य नेता पनि मन्त्री छन् । तर, सरकारमा हुँदाहुँदै माओवादीलाई विशेष रूपान्तरण अभियान चलाउने आवश्यकता किन प¥यो होला त ? प्रचण्डलाई सरकारमा बसेर काम गर्न कसले दिएन र यस्तो अभियान चलाउने निर्णय गरियो ? सामान्यतया सरकारमा हुनु भनेको काम गर्ने ठाउँमा हुनु हो । माओवादी पनि अहिले देशको जिम्मेवारी बोकेर काम गर्ने ठाउँमा छ । यहाँ उसलाई गुनासो मात्र गरेर बस्न पाउने छूट छैन । सरकारको काम भनेको जनताको सेवा हो, उनीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्नु हो । देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो । रोजगारी वृद्धि र किसान, श्रमिक तथा सर्वहारा वर्गको उत्थान गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । जनतालाई राहत पुग्ने खालका कार्यक्रमहरु सरकारबाट लागू गर्न दबाब सृजना गर्ने काम मात्र सत्तासीन पार्टीले गर्ने हो भने जनताबीच त्यो पार्टीको लोकप्रियता अवश्यम्भावी बढ्छ । अझ सरकारले नै पार्टीका सुझावलाई सम्बोधन गर्ने हो भने अरु पार्टीको प्रतिस्पर्धा पनि सम्भव हुँदैन । यसरी काम गर्न सकेमा कुनै पनि दल जनतामा लोकप्रिय हुने मात्र नभई यस्तो विशेष रूपान्तरण अभियानको पनि आवश्यकता पर्दैन । यस्तै, देशको बिग्रँदो अर्थतन्त्र, बैंक तथा वित्त, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको चरम विकृति, सर्वसाधारणको कठिनाइपूर्ण जीवनस्तर, बेरोजगारी जस्ता क्षेत्रमा सरकारले काम गर्न सक्छ ।
तर, कुनै समय देशकै पहिलो पार्टी बनेको र साढे १ दशकयता सत्ताको आसपास रहेको माओवादीले विशेष रूपान्तरण अभियान चलाउने अवस्था आइपर्नु भनेको उसले जनताबाट विश्वास गुमाउँदै गएको संकेत हो । यस्तो संकेत पछिल्ला चुनावहरुमा झनै स्पष्ट रुपमा देखिँदै आएको छ । कुनै बेला समग्र देशको नै परिवर्तन र जनताको जीवनस्तरमा सुधारको लक्ष्य लिएर अघि बढेका प्रचण्ड र माओवादी पार्टी अहिले आफ्नै नामका कारण अप्ठ्यारोमा परेको हो । यसको मुख्य कारण भने माओवादीका नेतृत्वमा रहेका नेताहरुको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, अनियमितता र तस्करीमा संलग्नता आदि हुन् । त्यसैले पार्टीको नाम फेर्नुपर्ने भन्दा पनि नेताहरुले आफ्नो नियतमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालको राजनीतिप्रति अहिले जनमानसमा चरम निराशा छ । ६० को दशकमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामार्फत संसदीय व्यवस्थामा आउँदा राजनीतिमा परिवर्तन आउने आम जनमानसको अपेक्षा थियो । तर, त्यसविपरीत माओवादी नेतामा नै स्वार्थ हाबी हुँदा माओवादी अवसरवादी पार्टीको रुपमा चित्रित भयो । जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र बाबुरामबीच नै जनमानसमा वितृष्णा बढ्न थाल्यो । त्यही वितृष्णाको मत अहिले नयाँ पार्टी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाइरहेका छन् । अब माओवादीले विगतमा आफूले गरेको गल्ती के हो र त्यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने सोच्न आवश्यक छ ।
