काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले च्याम्पियन फुटवेयरमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको २५ प्रतिशत शेयर अरुण चौधरीले खरिद गरेको आधारमा पक्राउ गरिएको जनाएको छ।
शुक्रबार सिआइबीले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लामो समयको अनुसन्धानको आधारमा चौधरीलगायत बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई पक्राउ गरिएको बताएको हो। सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्यले २०५२ साल साउन ११ गते च्याम्पियन फुटवेयरको २५ प्रतिशत शेयर अरुण चौधरीको नाममा आएको प्रमाण रहेको बताए।
उनले च्याम्पियन फुटवेयरको २५ प्रतिशत शेयर अरुण चौधरीको नाममा आएपछि तत्कालिन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई २०५४ पुस ४ गते प्राइभेट कम्पनीमा लगिएको देखिएको बताए। उनले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना निजीकरणको क्रममा च्याम्पियन फुटवेयरको २५ प्रतिशत सरकारी शेयर किन्ने प्रश्तावका आधारमा महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयबाट २५ प्रतिशत शेयरको लिलामी निकाल्ने भए पनि लिलामी शेयरलाई ३६ लाख रुपैयाँमा अरुणकुमार चौधरीले शेयर खरिद गरेको देखिएको जनाए।
उनले चौधरीले २०५४ पुस ४ मा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड च्याम्पियन फुटवेयर प्राइभेट लिमिटेडमा दर्ता भएपछि तत्कालीन सरकारको अधिनमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको बताए। उनले त्यसपछि च्याम्पियन फुटवेयर प्रा.लि.को नाम पनि परिवर्तन गरेर सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लि. राखिएको जनाए।
उनले बाँसबारी छाला उद्योगले दिएको १० रोपनी जग्गामा सञ्चालन हुने भनिएको च्याम्पियन फुटवेयरमा प्रारम्भिक रूपमा चौधरी समूहको ५१ प्रतिशत, बाँसबारी छाला उद्योगको २५ प्रतिशत र २४ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको रहने भनिएको भए पनि त्यस्तो नभएको देखिएको बताए। उनले २४ प्रतिशत सर्वसाधरणको लागि जारी गर्ने भनिएको शेयर पनि कतै जारी नभएको बताए।
उनले बाँसबारी छाला उद्योगले आफ्नो नाममा रहेको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरले प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजारको दरले मूल्याङ्कनको आधारमा बाँसबारी छाला उद्योगले कुल २६ लाख लगानी गरेको देखिएको जनाए । उनले च्याम्पियन फुटवेयरको चुक्ता पुँजी ५० लाखमात्र देखिएको दाबी गरे।
उनले २५ प्रतिशत शेयरको मूल्य साढे १२ लाख रूपैयाँ मात्र पर्ने भए पनि बाँसबारीले २६ लाख रूपैयाँ मूल्य बराबरको १० रोपनी जग्गा दिएको बताए। उनले कम्पनीको चुक्ता पुँजीलाई ५० लाखबाट एक करोड पुर्याइएपछि बाँकी अरु पक्षबाट ७४ लाख रूपैयाँ लगानी हुनुपर्नेमा जम्मा ८ लाखमात्र लगानी भएको पाएको जनाए।
