काठमाडौं । आर्थिक असहजतालाई सहज बनाउन लचिलो नीति अवलम्बन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ ।
चुनौतीमा रहेको अर्थतन्त्रको सुधारका नीति अवलम्बन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थतन्त्रको अवस्थालाई सुधार गर्नेतर्फ केन्द्रित रहँदै पछिल्लो आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ ।
यस्तै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवं मुद्रास्फीतिको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दा मौद्रिक उपायमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य तथा पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतका दरहरूलाई यथावत् राखिएको छ । नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि यथावत् राखिएको छ । ब्याजदर कोरिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा एक प्रतिशत बिन्दुले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको दुई करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
बाह्य क्षेत्रतर्फ चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा रहेकाले तरलता स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आउनुका साथै मौद्रिक विस्तार भएको जनाउँदै राष्ट्र बैङ्कले निक्षेप तथा कर्जाका ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको जनाएको छ । शोधनान्तर बचत र मूल्यमा परेको चाप कम हुँदै गएकाले नीतिगत कार्यदिशालाई क्रमशः सहज बनाउँदै लगिएको तथा यसबाट व्यावसायिक मनोबलमा क्रमिक सुधार आउँदै गएको राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ ।
बाह्य तथा वित्तीय क्षेत्रको परिदृश्य, नीतिगत कार्यदिशा, पुँजीगत खर्चमा क्रमशः आउने तीव्रता र बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट कर्जा मागका साथै आर्थिक गतिविधिमा पनि क्रमिक सुधार आउने अपेक्षा राष्ट्र बैङ्कको छ ।
आर्थिक गतिविधिमा आउने सुधारबाट राजस्व परिचालन र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली तथा लगानी क्षमतामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ ।
आर्थिक गतिविधि केही शिथिल रहेको परिप्रेक्ष्यमा बैङ्किङ प्रणालीमा कर्जा असुली कम भई निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको छ । चालु आवको पुसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ । ब्याजदर घट्दै गएको, पर्यटक आगमन बढिरहेको र पुँजीगत खर्चमा समेत तीव्रता आउँदा आर्थिक गतिविधिमा सुधार भई कर्जा असुलीमा समेत सुधार आउँदै जाने अनुमान राष्ट्र बैङ्कको रहेको छ ।
