काठमाडौं । गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल नवलपरासीको रामग्रामको जग्गा भाडामा दिएर संरचना बनाउने सम्झौता रद्द गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा गएको छ ।
कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति भएलगत्तै नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिनै पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्र ‘द प्रमिष्ड ल्याण्ड प्रालि’ नामक कम्पनीलाई ९९ वर्षसम्म लिजमा सुम्पने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
मन्त्री किरातीले कोषको कार्यकारिणी समितिको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लुम्बिनी कोषलाई जानकारी दिइएको जनाए ।
