प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटकपटक सरकारको सहयात्री दल फेर्दै आएका छन् । यसले नेपालको राजनीति अस्थिर देखिएको छ । कांग्रेससँगको गठबन्धन छोडेर प्रचण्डले अहिले एमालेलगायत दलसँग मिलेर सरकार चलाउन थालेका हुन् । अघिल्लो सरकारको पालामा आफूले अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । सरकारका विवादित मन्त्रीहरु पनि हटाउन नपाएको भन्दै उनले सार्वजनिकमा रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए । त्यही कारण एमालेलगायत दलसँग सहकार्य गरेका उनलाई अब सत्ता समीकरण फेर्नुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि सरकारको गतिमा परिवर्तन ल्याउन र वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्यका निम्ति नयाँ समीकरण बनाइएको बताएका छन् । उनकै शब्दमा भन्नुपर्दा ‘कांग्रेसबाट पटकपटक धोका भयो, सबैजसो निर्वाचनमा धोका भयो । भोलि पनि यस्तै हुने देखियो । एकातिर सरकारमा गति नआउने र अर्कोतर्फ गठबन्धनप्रति इमानदार नहुने परिस्थितिले नयाँ गठबन्धन गएको हो ।’ यस्तै केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बन्नुमा संविधानको रक्षा र सुदृढीकरण र वामपन्थी आन्दोलनको रक्षा नै मुख्य विषय भएको उनको भनाइ छ । कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिगामी धार बलियो हुने जाने र त्यसले व्यवस्थामाथि संकट ल्याउने भएकाले पनि राजनीतिलाई सही दिशामा ल्याइएको प्रचण्डले दाबी गरेका छन् ।
प्रचण्डले गरेका दाबी अब पूरा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले देखिएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीको सामनाले नै सरकारको सफलताको मापन हुनेछ । यतिबेला विश्वभर भूराजनीतिक उतारचढाव बढेको छ, शक्तिशाली राष्ट्रबीच द्वन्द्व पनि बढिरहेको छ, नयाँ ध्रुवीकरणको खतरा पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीतिको परीक्षण गतिलै रुपमा हुने देखिन्छ । उदाउँदा शक्तिशाली राष्ट्रहरु चीन र भारततर्फ विश्वको ध्यान बढेको छ । यिनै दुई देशबीचको भूराजनीतिक अवस्थितिले नेपालको महत्व पनि बढेको छ । अर्कोतर्फ नेपाली भूमिको दुरुपयोग हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । यसरी विभिन्न देशका स्वार्थको चेपुवामा नेपाल फस्छ कि राष्ट्रिय हितअनुकूल परराष्ट्र नीति अपनाउँदै सफलता हासिल गर्छ, यो सरकारको लागि चुनौती हो ।
राष्ट्रिय रुपमा पनि राजनीतिप्रति जनताको निराशा बढ्दो छ । अहिलेको व्यवस्थाप्रति प्रश्नचिह्न उठाउँदै राजावादी तथा विभिन्न स्वतन्त्र समूहले पनि प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । विशेषगरी बढ्दो भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनताका कारण पनि अहिलेको व्यवस्था देशका उपयुक्त नभएको भन्दै राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग छ । विशेषगरी जनताको समस्या समाधान गर्न सरकार सफल नभएको, किसान, श्रमिक, मजदुरको पक्षमा काम गर्न नसकेको, विद्यार्थी, युवा, महिला तथा बालबालिकाका लागि सरकारको भूमिका चित्तबुझ्दो हुन सकेको गुनासो बढिरहेको छ ।
यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मा अहिले वाम बाहुल्य सरकारको काँधमा आइपुगेको छ । यसै पनि वामपन्थी दलहरुको मुख्य सिद्धान्त सर्वहारावादी नै हो । समाजमा शोषित, दमित जनतालाई राज्यको अनुभूति दिलाउने, मूलधारमा ल्याउने, उनीहरुको हकअधिकार प्रत्याभूत गराउने, समान विकास प्रदान गर्ने नै कम्युनिस्ट दलहरुको मुख्य लक्ष्य हो । सरकारमा रहेर त्यो काम गर्नु नै वाम बाहुल्य सरकारको मुख्य जिम्मेवारी पनि हो । नेताहरु विगतमा जस्तो आफ्नो स्वार्थकेन्द्रित नभई जनता केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो । जनधारणा साप्ताहिक
