– निमकान्त पाण्डे
श्रीलंकापछि दक्षिण एसियाको अर्को देश बंगलादेशकी जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले मुलुक छोडेर भाग्नुपरेको छ । हप्तौंदेखि चलिरहेको आन्दोलनका कारण हसिनाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर देश छोड्नुपरेको हो । एक वर्षअघि श्रीलंकामा पनि आन्दोलनका कारण त्यहाँका राष्ट्रपतिले देश छोडेका थिए । नेपालका छिमेकी देशहरुमा भइरहेको यस्तो उथलपुथलको असर यहाँ पनि पर्ने देखिन्छ । बंगलादेशमा कुनै बेला लोकप्रिय रहेकी र विकासकी प्रतीक मानिएकी हसिना अहिले देशै छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था किन आयो त ? यो कहानी नेपाली नेताहरुका लागि एउटा पाठ हुन सक्छ ।
शेख हसिनाले विगत १५ वर्षदेखि बंगलादेशमा शासन गर्दै आएकी थिइन् । सन् २००९ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकी उनलाई देशको तीव्र आर्थिक विकासको श्रेय पनि जान्छ । हुन पनि बंगलादेशले पछिल्लो दशकमा गरेको आर्थिक विकास विश्वमै उदाहरणीय बनेको थियो । बंगलादेशले तयारी कपडा उत्पादन गरेर युरोप, अमेरिका र एसियाली बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ । हसिनाको पालामा थुप्रै ठूला आयोजना पनि बनेका छन् । २.९ अर्बमा निर्माण भएको पद्मा पुल त्यसको उदाहरण हो । उनकै शासनकालमा लाखौं बंगलादेशीहरु गरिबीबाट मुक्त भएको पनि विश्व बैंकको तथ्यांक छ ।
लोकतन्त्रका लागि लडेकी हसिना अहिले भने किन अलोकप्रिय भइन् त ? गत निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेर सरकार गठन गरेकी हसिनाले किन देशै छोड्नुपर्ने अवस्था आयो त ? २००९ मा प्रधानमन्त्री भएपछि हसिनाको नेतृत्वमा बंगलादेशले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न थाल्यो । सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा बंगलादेशले तीव्र आर्थिक छलाङ मा¥यो । जसका कारण बंगलादेशीहरुको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन आएको थियो । तर, त्यसपछि भने हसिनाको लोकप्रियता घट्न थाल्यो । खासगरी विभिन्न आयोजनाहरु निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचार गरेको र भारतमा प्रभावमा परेको उनीमाथि आरोप छ । उनीमाथि गत निर्वाचनमा पनि धाँधली गरेर जित हासिल गरेको आरोप थियो । परिवारवादलाई बढावा दिएको पनि उनीमाथि आरोप लाग्न थालेको थियो । विस्तारै उनी निरंकुशतातर्फ अघि बढेको भन्दै आलोचना हुन थालेको थियो । विपक्षीहरुका अनुसार हसिनाले सञ्चारमाध्यमलाई पनि आफ्नो पक्षमा पारेकी थिइन् । त्यसकारण हसिनाको आलोचना पनि असम्भव हुँदै गएको थियो । तर, हसिनाले भने यस्ता आरोपहरु अस्वीकार गर्दै आएकी थिइन् । त्यति मात्र होइन, उनले आफ्नो विरोध गर्नेहरुमाथि पनि दमन गर्दै आएकी थिइन् ।
पछिल्लो समय भने सरकारी जागिरमा आरक्षणको व्यवस्थाविरुद्ध देशभर प्रदर्शन भएको थियो । सरकारले सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलग्गिँदा भएको स्वतन्त्रताको लडाइँमा सहभागी भएकाहरुको परिवारका सदस्यलाई सरकारी आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । तर, यो व्यवस्था हसिनाको पार्टी अवामी लिगका कार्यकर्ता लक्षित थियो भनेर आरोप लाग्यो । यसविरुद्ध विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले आन्दोलन थाले । तर हसिना सरकारले भने विद्यार्थी आन्दोलनलाई दमनको प्रयास गरेको थियो, जसका कारण ३ सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । हसिनाले आन्दोलनकारीलाई आतंककारीको संज्ञा दिएकी थिइन् । यसले पनि आन्दोलन चर्किएको थियो । अन्ततः हसिनाको डेढ दशकको शासनकाल समाप्त भएको छ र उनी अब सत्तामा फर्किने सम्भावना देखिँदैन ।
यस्तै अवस्था श्रीलंकामा पनि देखिएको थियो । श्रीलंकामा पनि सत्तामा एउटै परिवारको हालिमुहाली हुँदा भ्रष्टाचार बढेको थियो भने देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको थियो । वैदेशिक ऋणका कारण देशमा ठूलो संकट देखिएको थियो । अति भएपछि जनता आन्दोलनमा उत्रिएर राष्ट्रपतिलाई लखेटेका थिए । त्यसयता संकटोन्मुख नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि श्रीलंकाको जस्तै अवस्थामा पुग्न लागेको भनेर अर्थविद्हरुले विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र करिब एक दशकयता सुस्त छ । भूकम्पपछि समस्या देखिन थालेको नेपालको अर्थतन्त्र कोभिडकालपछि झन् शिथिल भएको छ । केही वर्षयता अस्थिर सरकारका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको छैन । मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको जीवनयापन दिनप्रतिदिन कठिन बन्दै गएको छ । सरकारमा रहेकाहरु भने विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिँदै आएका छन् । केही वर्षयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने कांग्रेस, एमाले, माओवादीका मुख्य नेताहरु नै विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका थुप्रै उदाहरण छन् । यस्तै अवस्था रहिरहे अब जनता चूप लागेर बस्दैनन् भन्ने उदाहरण श्रीलंका र बंगलादेशका घटनाले देखाएका छन् ।
नेपालमा पनि सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरुप्रति निराशा र आक्रोश तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । सबै हिसाबले अनुकूल हुँदा पनि देशमा विकास हुन नसकेको गुनासो चौतर्फी छ । यसलाई सम्बोधन हुन नसके कुनै पनि बेला देशबाट नेताहरु लखेटिने दिन नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले जनमुखी, विकासमुखी काममा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । तत्काल सर्वसाधारणले महसुस हुने मूल्यवृद्धि कम, शिक्षा, स्वास्थ्य शुल्कमा कमी, सरकारी सेवासुविधा चुस्तदुरुस्त पार्न सके मात्र सरकारप्रति जनताको भरोसा बढ्दै जानेछ । जनधारणा साप्ताहिक
