निमकान्त पाण्डे
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिले नेपाली राजनीतिमा कोर्स करेक्सनको बहस थालेका छन् । केही दिनअघि आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा प्रचण्डले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली नै बदलेर मात्रै राजनीतिक कोर्स बदल्न सकिने जनाएका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद नभई विज्ञ व्यक्ति मन्त्री बन्ने व्यवस्थामा गए मात्रै आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको जनताको गणतन्त्र सुदृढ गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
प्रचण्डले उठाएको यो एजेन्डा नयाँ होइन, पुरानै हो । २०७२ मा संविधान जारी गर्नुअघि माओवादीले यही एजेन्डा अघि सारेको थियो । तर, कांग्रेस, एमालेलगायतका दल सहमत हुन नमानेपछि माओवादीले यो एजेन्डा अघि बढाउन सकेन । अझ भनौं, माओवादी आफ्नो एजेन्डामा टिकिरहन सकेन । यसबीचमा माओवादीले निरन्तर सत्ताको भोग गर्न त पायो, तर आफ्नो एजेन्डामा नटिकेका कारण जनमत भने गुमाउँदै गयो । पछिल्लो आम निर्वाचन २०७९ मा ३२ सिटमा खुम्चिए पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेस र एमालेको काँध फेरेर प्रधानमन्त्री टिकाइरहे । तर, केही महिनायता प्रतिपक्षमा पुग्नुपरेपछि भने प्रचण्डलाई उही आफ्नो पुरानो एजेन्डाको याद आएको छ । सत्ता बाहिर भएर प्रचण्डले गर्ने कोर्स करेक्सन कस्तो होला त ? राजनीतिक दलले सत्तामा रहँदा नै आफ्नो एजेन्डा लागू गर्ने हो । शक्ति गुमाएर निरीह भएका प्रचण्डले अहिले उठाएको कोर्स करेक्सनको बहस फगत बहसमा मात्र सीमित हुने जोखिम छ ।
प्रचण्डले अहिले उपनिर्वाचनमा आएको परिणामले पनि उत्साहित देखिन्छन् । केही थप पालिकामा जितले माओवादी २०६४ सालतिरकै अवस्थामा फर्किएको टिप्पणी छ । माओवादीलाई फेरि जनताले विश्वास गर्न थालेको उनको भनाइ छ । तर, पालिकाको यो निर्वाचनलाई आम चुनावको जित जसरी गुणगान गाउनु आत्मरतिबाहेक केही होइन । यसैलाई आधार मानेर राजनीतिमा कोर्स करेक्सनको बहस उठाउृने र परिवर्तनका लागि जनताबाट साथ पाइन्छ भन्ने ठान्नु पनि अहिलेको अवस्थामा सही मान्न सकिँदैन । किनभने माओवादीको शाख पहिलेको जस्तो छैन । प्रचण्डले ३ दशकभन्दा बढी समयदेखि माओवादीको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । उनकै नेतृत्वमा जनयुद्ध, शान्ति सम्झौता, बहुदलीय राजनीतिमा माओवादीको आगमन र डेढ दशकयता पटकपटक सत्ताको यात्रा सम्भव भएको थियो । त्यसैले यसबीचमा माओवादीका सफलता, असफलताका मुख्य हकदार वा जिम्मेवार पनि धेरै हदसम्म प्रचण्ड नै हुन् ।
माओवादी २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ १ सय २०, समानुपातिकमा १ सय र मनोनीत ९ गरी २ सय २९ सिट जितेको थियो । समानुपातिकमा ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत पाएको थियो । ०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभामा भने माओवादी प्रत्यक्षमा २६ र समानुपातिक ५४ गरी ८० सिट जितेर तेस्रो दल भएको थियो । उसले समानुपातिकमा १४ लाख ३९ हजार मत पाएको थियो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको आमनिर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षमा २६ र समानुपातिकमा १७ सहित ५३ सिट जितेको थियो । उसले त्यसबेला १३ लाख ३ हजार मत पाएको थियो । माओवादीले २०७९ को आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिक १४ सिट जितेको थियो । समानुपातिकतर्फ ११ लाख ६२ हजार मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा आएको थियो ।
माओवादीले पाएको मत प्रतिशत विश्लेषण गर्दा पनि उसको जनमत क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । २०६४ मा २९ प्रतिशत, २०७० मा १५ प्रतिशत, २०७४ मा १३ प्रतिशत हुँदै गत आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उसले ११ प्रतिशतको हाराहारीमा मत पाएको छ । नेताहरुको गल्ती र कमजोरीका कारण माओवादीको विरासत गुम्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । सत्तामा पुगेर पनि देश र जनताका लागि योगदान दिन नसक्दा माओवादीले जनताको विश्वास पनि गुमाइरहेको छ । तर कांग्रेस र एमालेको मिलनले माओवादीमा पुनरुत्थानको बहस सुरु भएको छ ।
२०६३ मंसिर ५ मा बालुवाटारबाट सार्वजनिक भएको माओवादी त्यसपछिका १८ वर्षमा बनेका १३ वटा सरकारमध्ये १० वटामा सहभागी भएको छ । जसमा ४ वटा सरकारको नेतृत्व आफैँले गरेको छ । १८ वर्षमा जम्मा ४३ महिना मात्रै माओवादी विपक्षी बन्यो । तर माओवादीमा अब व्यापक रुपान्तरणको आवश्यकता देखिएको छ । माओवादीको एक हिस्सा सुरुवातदेखि नै संसदीय राजनीतिमा रमाएको छ । विप्लव नेकपालगायत क्रान्तिलाई निरन्तरताका लागि लडिरहेका छन् । यसलाई प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले पनि मनन गर्न आवश्यक छ । सत्तामा दुई दशक बिताउँदा पनि त्यसको उपलब्धि के भयो ? माओवादीले कहाँ बाटो बिरायो ? यसको निर्मम समीक्षा हुन जरुरी छ । यो समीक्षासहित जनतामा जान सके मात्र माओवादीले सर्वसाधारणबाट साथ पाउनेछ भने प्रचण्डको कोर्स करेक्सनको बहसले सार्थकता पाउन सक्नेछ । जनधारणा साप्ताहिक
