पोखरा । नेकपा माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सभामा बोल्दै नबोलेको विषयमा लगाइएको आरोप रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेत गोविन्दबहादुर नेपालीले मंगलबारको बैठकमा गरेको नियमापत्तिलाई रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरेको हो।
मंगलबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबहादुर भण्डारीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले बर्खास्त गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए। गण्डकी प्रदेशमा विद्युत विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा कुलमानलाई हटाएको विरोध स्वरुप कालो चस्मा लगाएर रोस्ट्रममा उभिए।
‘प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो आफन्तलाई बाहिर राखेर कुलमान प्राधिकरणको कुर्सीमा बसिरहेको मन परेको थिएन’, माओवादी सांसद भण्डारीले भनेका थिए।१ घन्टापछि एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले बोल्ने समय माग्दै भण्डारीको भनाइप्रति नियमापत्ति जनाउदै रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीको सालो’ भन्ने शब्द घोर आपत्तिजनक भएको जनाउदै उनले पुष्टि गर्न चुनौती दिएका थिए।
माओवादीकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढामगरले बुधबारको बैठकको सुरुमै बोल्दै नबोलेको विषयमा भएको नियमापत्तिप्रति आपत्ति जनाइन्।
‘बोल्दै नबोलेको शब्दप्रति नियमापत्ति गरेको विषयमा हाम्रो दलको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। एक त सर्वप्रथम सम्बन्धित विषयमा मन्त्रीले जवाफ दिएर अर्को विषयमा छलफल चलिरहेको अन्तिम घडीमा करिब एक घण्टापछि नियमापत्ति गर्न मिल्ने की नमिल्ने ?’, प्रश्न तेर्सायाउँदै उनले भनिन्, ‘दोस्रो बोल्दै नबोलेको विषयमा हाम्रो माननीयको नामै किटेर आरोपित गरेको विषय झनै गम्भिर छ। यसर्थ नियमापत्ति गर्ने माननीयको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन सभामुख समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।’
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले एमाले प्रमुख सचेतक नेपालीले उठाएको विषय रेडर्कमा फेला नपरेको बताए। ‘शब्द नपरेको थियो हामीले रेकर्ड हे¥यौं। मैले पहिल्यै सचेत गरेको थिए। तसर्थ हाम्रो छलफल हिजै टुंगिएको हुनाले आगामी दिनमा माननीय सदस्यहरुले त्यसलाई मर्यादित ढंगले सदनलाई व्यवस्थित गर्ने तरिकाले सोच्नुहुने नै छ’, उनले बैठकलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दै भने, ‘अब यो विषय नउठाउ जस्तो लाग्छ माननीय सदस्यहरु।’
बुधबारदेखि गण्डकी प्रदेश सभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। प्रदेश सभामा चैत १० गते विधयेक प्रस्तुत भएको थियो।
प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद सुनिता थापा, सिता सुन्दास, दमयन्त्ती रुचाल लगायत ७ जना सांसदले विधयेकमाथि आफ्नो धारणा राखे।
सैदान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले विधेयकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान, वर्गीकरण, परिचयपत्र व्यवस्थापन, सीप विकास, रोजगारी, स्वरोजगार जस्ता विषयलाई समेटेको बताए।
