काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कैलाली–१ बाट उम्मेदवारी दिएका रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज हुने भएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार उम्मेदवार हुन ‘अयोग्य’ भएपछि चौधरीको उम्मेदवारी खारेज हुने भएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट मंगलबार उम्मेदवारी दिएका चौधरीविरुद्ध बुधबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको थियो।
उनीविरुद्ध निर्वाचन ऐनको दफा १३ अनुसार अयोग्य रहेको भन्दै परेको उजुरीमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ। छानबिन गरेर परेका उजुरीबारे आयोगले बिहीबार साँझसम्म निर्णय दिने तयारी गरेको हो।
२०७२ असोजमा टिकापुरमा आठ जना प्रहरी र एक नाबालकको हत्या भएको अभियोगमा उनलाई तीनै तहको अदालतले दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसलालाई उच्च अदालत दिपायलबाट मात्रै नभई सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८० जेठ २ गते चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने फैसला सदर गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ अनुसार जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य हुन्छ।
दफा १३ (घ) मा उम्मेदवारको अयोग्यताबारे उल्लेख गरिएको छ, ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको।’
आफूविरुद्ध परेको उजुरीबारे चौधरीले बिहीबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर जवाफ दिएका छन्। तर पनि ऐन र विगतको अभ्यासका आधारमा उम्मेदवारी खारेज हुने करिब पक्का रहेको आयोगका एक अधिकारीले बताए। ती अधिकारीले भने, ‘ऐनको किटानी व्यवस्था र विगतमा उहाँमाथि नै आयोगले लिएको निर्णयका आधारमा यसपटक पनि त्यस्तै निर्णय हुन्छ।’
२०७९ सालको चुनावमा बर्दिया–२ बाट उम्मेदवारी दिए पनि चौधरीको उम्मेदवारी आयोगले खारेज गरेको थियो। उम्मेदवारी खारेज भएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनी समर्थित लालवीर चौधरी त्यहाँबाट निर्वाचित भएका थिए।
सर्वोच्चले २०८० जेठ २ गते चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने फैसला सदर गरे पनि त्यसको १२ दिनपछि २०८० जेठ १४ को सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उनलाई बाँकी सजाय मिनाह गरेका थिए। उक्त निर्णयका आधारमा जेलमुक्त भए पनि राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। रिट विचाराधीन अवस्थामा छ।
१६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका तीन हजार चार सय ८७ मध्ये चौधरीसहित पाँचजना विरुद्ध उजुरी परेको थियो। जसमा सुनसरी २ मा रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिएका लाल विक्रम थापा, भक्तपुर २ मा रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिएका राजीव खत्री र त्यहीँबाट जनसेवा पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएकी जानुका (शोभा) पाठक विरुद्ध पनि उजुरी परेको छ।
त्यस्तै रौतहत १ बाट उम्मेदवारी दिएका नेकपाका उम्मेदवार माधव नेपालविरुद्ध पनि उजुरी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
