निमकान्त पाण्डे
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनावी घरदैलो गर्दै उद्योगी–व्यवसायीलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन्, रास्वपाले बोक्नुपर्ने वा ठोक्नुपर्ने कुनै उद्योगी व्यवसायी छैनन् । मतदातासँगको भेटमा उनले उद्योगीहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिएर लगानी गर्न, नाफा कमाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र मुनाफाको ठूलो अंश फेरि लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । उनको भनाइ थियो, ‘उद्योगी व्यवसायीलाई मेरो आग्रह छ– लगानी गर्नुस्, नाफा कमाउनुस्, रोजगारी सिर्जना गर्नुस् अनि मुनाफाको ठूलो अंश फेरि लगानी गर्नुस् ।’
यो अभिव्यक्ति रास्वपाको समाजवादी मोडेलको लगानी नीतिसँग मेल खान्छ । परम्परागत समाजवादले राज्यलाई उत्पादन र वितरणको मुख्य नियन्त्रक बनाउँछ भने रविको मोडेलले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन बनाउँदै समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्ने दृष्टिकोण राख्छ । निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिँदै नाफालाई सामाजिक हितमा पुनर्लगानी गर्न प्रेरित गर्ने यो मोडेलले रोजगारी सिर्जना, मूल्य नियन्त्रण र पारिश्रमिक वृद्धिलाई एकसाथ जोड दिन्छ ।
उद्योगीहरूले स्वतन्त्र रूपमा लगानी बढाउँदा उत्पादन बढ्छ, जसले बजारमा आपूर्ति बढाएर मूल्य घटाउने प्रभाव पार्छ । बढ्दो उत्पादन र प्रतिस्पर्धाले महँगी नियन्त्रण हुन्छ । साथै, नयाँ उद्योग र व्यवसाय स्थापना हुँदा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । रास्वपाको वाचापत्रमा पनि १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ । रोजगारी बढ्दा श्रमिकको माग बढ्छ, जसले पारिश्रमिक पनि बढाउने प्राकृतिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसरी लगानी, रोजगारी र पारिश्रमिक तीनै क्षेत्रमा सकारात्मक चक्र चल्छ ।
यो मोडेलले देशको विकासलाई ठूलो टेवा पुग्छ । नाफाको पुनर्लगानीले पूँजी सञ्चय हुन्छ, जसले थप उद्योग, पूर्वाधार र प्रविधि विकासमा सहयोग गर्छ । राज्यले नियमन र सुविधा मात्र प्रदान गरेर निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र छोड्दा भ्रष्टाचार घट्छ, लगानी वातावरण सुधारिन्छ र आर्थिक वृद्धि तीव्र हुन्छ । रविको यो सन्देशले नेपाललाई समृद्धिशील समाजवाद तर्फ लैजाने संकेत गर्छ, जहाँ निजी उद्यमशीलता र सामाजिक न्याय एकसाथ फस्टाउँछन् । यसले युवा पलायन रोक्ने, गरिबी घटाउने र मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने रास्वपाको लक्ष्यलाई बलियो बनाउँछ । यदि यो नीति कार्यान्वयन भयो भने नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्छ ।
रवि नेतृत्वको रास्वपाले आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको ‘वाचापत्र २०८२’ ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । ‘रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार’ नामक यो २३ पृष्ठ लामो दस्तावेजले उद्योग, रोजगारी, कृषि र समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर ७ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर र राष्ट्रिय जीडीपी १०० अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रलाई अगुवा बनाएर ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ को मोडेल अपनाउने यो वाचापत्रले पञ्चवर्षीय योजनाभन्दा फरक, नतिजामुखी र डिजिटल–केन्द्रित नीतिहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
रास्वपाको वाचापत्रले अर्थतन्त्रलाई ‘उत्पादकत्व–केन्द्रित वृद्धि’ मा जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई रोजगारी र लगानीको मुख्य इन्जिन बनाउने नीतिमा कर बोझ घटाउने, परिवार खर्च समायोजनसहित आयकर सुधार र ‘वान स्टप सर्भिस सेन्टर’ मार्फत व्यवसाय दर्ता तथा अनुमति प्रक्रिया डिजिटल र निःशुल्क बनाउने योजना छ । सार्वजनिक संस्थानहरूलाई वर्गीकरण गरी मर्ज, निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) वा विकेन्द्रित गर्ने रणनीतिले राज्यको खर्च कटौती गरी उद्योगमा लगानी बढाउने छ । भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरको पुनरावलोकन अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूको सहयोगमा गर्ने र सहकारी–लघुवित्तलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा सुपरिवेक्षणमा ल्याउने प्रावधानले ऋणको पासो अन्त्य गरी वास्तविक अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य राख्छ । गौरवका आयोजनाहरू दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने ‘मिसन मोड’ ले पूर्वाधार विकासलाई गति दिनेछ ।
उद्योगलाई रास्वपाले ‘ऊर्जा–गहन’ र ‘ज्ञान–आधारित’ बनाउने योजना अघि सारेको छ । स्टिल, सिमेन्ट, हर्बल प्रशोधन, डाटा सेन्टर र रासायनिक मल उत्पादन जस्ता उद्योगहरूलाई जग्गा उपलब्धता, प्रसारण लाइन विस्तार र वितरण प्रणाली आधुनिकीकरणमार्फत आकर्षित गर्ने छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि व्यापार सम्झौता र मूल्य–वृद्धि उत्पादनमा कर–कस्टम छुट दिने नीतिले साना तथा मध्यम उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ । आईटी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरी १० वर्षमा निर्यात १.५ अर्बबाट ३० अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य छ ।
रोजगारीलाई रास्वपाले ‘जनसांख्यिक लाभांश’ को रूपमा हेरेको छ । बाध्यतामूलक वैदेशिक पलायन रोक्न १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आईटी, पर्यटन, कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । श्रम ऐन संशोधन गरी रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता, डिजिटल नोमाड भिसा, को–वर्किङ सेन्टर र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सहज बनाउने योजना छ । नेपाल पोस्टलाई इ–कमर्स र लजिस्टिक्स हब बनाउने, युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन र सीप विकास कार्यक्रमले आन्तरिक रोजगारीलाई बलियो बनाउनेछ । कृषिलाई रास्वपाले ‘मर्यादित र लाभदायक पेसा’ बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र दिगो विकाससँग जोडेर आयात प्रतिस्थापनलाई जोड दिइएको छ । फिनटेक र एग्रिटेक मार्फत वित्तीय सेवा, डाटा र आधुनिक खेती प्रविधि उपलब्ध गराउने, सिँचाई, मलखाद र यान्त्रीकरणमा लगानी बढाउने योजना छ ।
रास्वपा वाचापत्र र यसका सभापति रविको घोषणाले अर्थतन्त्रलाई ‘सीमाहीन ज्ञान–आधारित’ बनाउने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । यो योजनाहरूले निजी लगानी, डिजिटल रूपान्तरण र दिगो विकासलाई जोड दिँदै नेपाललाई मध्यम आयको देश बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्छन् । तर, कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनी सुधार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ । यदि लागू भए, यो वाचापत्रले नेपालको आर्थिक इतिहासमा नयाँ अध्याय थप्न सक्छ । जनधारणा साप्ताहिक
