नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर प्रशासनिक संरचना र गहिरिँदो भ्रष्टाचारको चक्रमा फसेको छ । यस्ता समस्याका कारण देशले अपेक्षित आर्थिक प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । यस परिवेशमा नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति जनताले ठूलो आशा राखेका छन् । अब बन्ने रास्वपा नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापना गर्न सकेमा मात्र देशलाई विकासको सही दिशामा अगाडि बढाउन सम्भव हुनेछ ।
भ्रष्टाचार नेपालको विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको छ । राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुने बजेट सही रूपमा कार्यान्वयन नहुनु, ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा राजनीतिक हस्तक्षेपले विकास योजनाहरू कागजमै सीमित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु आवश्यक छ । रास्वपाको उदय नै भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाजबाट भएको हो । त्यसैले यस पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले आफ्नो मूल एजेन्डालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने चुनौती छ । केवल नारामा सीमित नभई व्यावहारिक सुधारका कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने र सरकारी निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने जस्ता उपायहरू प्रभावकारी हुन सक्छन् ।
सुशासन स्थापनाबिना विकास सम्भव हुँदैन । सुशासन भन्नाले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कानुनी शासन र नागरिक सहभागितालाई जनाउँछ । यदि सरकारी निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेनन् भने विकासका योजना सफल हुन सक्दैनन् । त्यसैले नयाँ सरकारले प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै योग्य र इमानदार व्यक्तिहरूलाई अवसर दिनु जरुरी छ । यसका साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निगरानी निकायहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही नगरी सामान्य नागरिकलाई मात्र दण्डित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ ।
नागरिकको भूमिकासमेत उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । जनता पनि आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई सहन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै गलत कार्यको विरोध गर्ने संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ । मिडिया र नागरिक समाजले पनि सरकारलाई खबरदारी गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । रास्वपा नेतृत्वको सरकारले यदि भ्रष्टाचार हटाउने र सुशासन कायम गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा नेपालले आर्थिक समृद्धिको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ । अन्यथा, पुरानै शैलीको शासन दोहोरिएमा जनताको आशा निराशामा परिणत हुनेछ । त्यसैले अबको सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा नै सुशासन स्थापना हो, जसको सफलताले मात्र देशलाई दिगो विकासको मार्गमा डो¥याउन सक्छ । जनधारणा साप्ताहिक
