– डा. विधुप्रकाश कायस्थ
दक्षिण एशियामा लोकतन्त्रको चर्चा हुँदा सबैभन्दा बढी प्रशंसा गरिने शासन प्रणालीमध्ये एक हो– वेस्टमिन्स्टर मोडेल। बेलायतबाट विकसित यो संसदीय प्रणालीलाई लोकतन्त्रको आदर्श नमुना मानियो। उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका धेरै राष्ट्रहरूले यसलाई बिना गहिरो समीक्षा आफ्नो संविधान र राजनीतिक संरचनामा अपनाए। तर सात दशकभन्दा बढीको अनुभवले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के वेस्टमिन्स्टर मोडेल वास्तवमै लोकतान्त्रिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो, वा लोकतन्त्रको नाममा एउटा संरचनात्मक भ्रम मात्र?
दक्षिण एशियाको अनुभवले देखाएको छ कि लोकतन्त्र केवल निर्वाचन गराउने प्रक्रिया होइन। प्रत्येक पाँच वर्षमा मत हाल्दैमा लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन। यदि राज्य सञ्चालन गर्ने शक्ति सधैं सीमित राजनीतिक, आर्थिक वा सांस्कृतिक अभिजात वर्गकै हातमा केन्द्रित रहन्छ भने त्यस्तो लोकतन्त्रले आम नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दैन। निर्वाचनको प्रक्रिया लोकतान्त्रिक देखिए पनि त्यसबाट उत्पन्न शासन संरचना बहुसंख्यक जनताको जीवनसँग असम्बद्ध बन्न सक्छ।
वेस्टमिन्स्टर मोडेलको मूल दर्शन बहुमतको शासन हो। तर बहुमतको शासन सधैं न्यायपूर्ण शासन हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। बहुमतको नाममा अल्पसंख्यक समुदाय, रैथाने जाति, आदिवासी, दलित, सीमान्तकृत महिला, भाषिक तथा सांस्कृतिक समुदायको आवाज निरन्तर ओझेलमा पर्न सक्छ। लोकतन्त्रको मूल्य केवल बहुमतको निर्णयमा होइन, सबै समुदायको सम्मानजनक सहभागिता र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वमा निहित हुन्छ।
दक्षिण एशियाका अधिकांश मुलुकमा यही कमजोरी बारम्बार देखिएको छ। निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ, सरकार बदलिन्छ, प्रधानमन्त्री फेरिन्छन्, तर राज्य सञ्चालन गर्ने सोच, शक्ति संरचना र निर्णय प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन आउँदैन। परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असन्तोष, क्षेत्रीय विभाजन, पहिचानको आन्दोलन र राज्यप्रतिको अविश्वास बढ्दै जान्छ।
नेपालमा २०४७ पछिको संसदीय अभ्यास र वेस्टमिन्स्टर मोडेलको असफलता
नेपालको सन्दर्भमा वेस्टमिन्स्टर मोडेलको प्रयोग र यसको असफलताको इतिहास झनै दर्दनाक छ। वि.सं. २०४७ को संविधानमार्फत नेपालले पूर्ण रूपमा बेलायती शैलीको वेस्टमिन्स्टर संसदीय प्रणाली अङ्गीकार गर्यो। तर यस प्रणालीले स्थायित्व र जनआकांक्षा पूरा गर्नुको सट्टा देशलाई निरन्तर राजनीतिक विकृति, भ्रष्टाचार र अस्थिरताको दुष्चक्रमा धकेल्यो।
१. राजनीतिक अस्थिरता र गणितीय खेल: वि.सं. २०४८ देखि २०५९ को छोटो अवधिमै नेपालमा १२ भन्दा बढी सरकारहरू बने र ढले। २०४८ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत हासिल गरे तापनि दलभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी र संसदीय प्रणालीको अस्वस्थ होडबाजीका कारण २०५१ सालमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे। त्यसपछि सुरु भएको ‘त्रिशङ्कु संसद’ को युगमा सरकार टिकाइराख्न वा ढाल्न सांसद खरिद-बिक्री (हर्स ट्रेडिङ), ‘प्राडो-पाजेरो’ काण्ड, सुरा-सुन्दरी काण्ड र बैंकक सयरजस्ता निकृष्ट संसदीय विकृतिहरू मौलाए। वेस्टमिन्स्टर मोडेल केवल सत्ताको जोडघटाउ र मन्त्री पदको सौदाबाजीमा सीमित भयो।
२. जनअसन्तोष र सशस्त्र द्वन्द्वको बीजारोपण: संसदीय प्रणालीले काठमाडौं र सीमित अभिजात वर्गको हित मात्र संरक्षण गर्यो। दूरदराजका गाउँ, गरिब, दलित, महिला, मधेसी र आदिवासी जनजातिका आधारभूत समस्या र आवाजलाई संसदले पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्यो। यही व्यवस्थापकीय नालायकी र सामाजिक न्यायको अभावका कारण वि.सं. २०५२ देखि देशमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो। यदि वेस्टमिन्स्टर मोडेल साँच्चै समावेशी र जनउत्तरदायी भएको भए १० वर्षसम्म चलेको हिंसात्मक द्वन्द्व र हजारौँ नागरिकको ज्यान जाने परिस्थिति नै सिर्जना हुने थिएन।
३. प्रजातन्त्रको अपहरण र शाही कदमको पृष्ठभूमि: वेस्टमिन्स्टर मोडेलको अर्को ठूलो असफलता २०५९ सालमा देखियो, जब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे र तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन सकेनन्। दलहरूको नालायकी र संसदीय खिचातानीकै धरातलमा टेकेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र अपहरण गर्दै २०६१ मा प्रत्यक्ष शासन हातमा लिए। संसदीय व्यवस्थाले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुको सट्टा उल्टै निरङ्कुशतालाई निम्तो दियो।
४. गणतन्त्र र नयाँ संविधानपछिको निरन्तरता: वि.सं. २०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र २०७२ को संविधानपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। संविधानले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त स्वीकार गर्यो। तर, शासन प्रणालीको मूल ढाँचा भने उही वेस्टमिन्स्टर मोडेलकै छायाबाट मुक्त हुन सकेन। नतिजास्वरूप, २०७४ को निर्वाचनमा झण्डै दुई-तिहाइ नजिकको बहुमत पाएको सरकार पनि दलभित्रको आन्तरिक सत्तासंघर्षकै कारण टिकेन। वि.सं. २०७७ र २०७८ मा दुई-दुई पटक संसद विघटन गरियो। आज पनि सरकार बनाउने र ढाल्ने, गठबन्धन फेर्ने र भागबण्डा मिलाउने खेलमै राज्यको सम्पूर्ण ऊर्जा खर्च भइरहेको छ।
व्यवहारमा राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवार चयनदेखि सरकार गठनसम्म उही सीमित शक्ति केन्द्र हाबी रहने प्रवृत्ति कायम छ। धेरै समुदायको प्रतिनिधित्व संख्या पूरा गर्ने औपचारिकतामा सीमित रहन्छ, तर नीति निर्माणको निर्णायक तहमा उनीहरूको प्रभाव अत्यन्त न्यून देखिन्छ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ—प्रतिनिधित्व भनेको केवल संसदमा सीट पाउनु हो, कि राज्य सञ्चालनको वास्तविक अधिकार प्राप्त गर्नु पनि हो?
रैथाने नेतृत्व र समुदायमुखी शासनको अपरिहार्यता
रैथाने समुदायको नेतृत्व किन आवश्यक छ भन्ने प्रश्न पनि यही सन्दर्भमा उठ्छ। कुनै पनि समाजको इतिहास, भूगोल, संस्कृति, भाषा, जीवनशैली र स्थानीय ज्ञानलाई सबैभन्दा राम्रोसँग त्यही समुदायले बुझ्छ, जसले पुस्तौँदेखि त्यस भूभागमा जीवन बिताएको हुन्छ। विकासका योजना, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण वा सामाजिक न्यायका नीति बनाउँदा रैथाने समुदायको नेतृत्वलाई केन्द्रमा नराख्ने हो भने राज्यले आफ्नो सामाजिक वैधता गुमाउन थाल्छ।
दक्षिण एशिया र खासगरी नेपालमा धेरै द्वन्द्व, आन्दोलन र असन्तोषको जड यही प्रतिनिधित्वको संकटमा रहेको देखिन्छ। जब समुदायले आफूलाई राज्यभित्र सम्मानित साझेदारभन्दा बाहिर राखिएको महसुस गर्छ, तब लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर बन्छ। निर्वाचन भइरहे पनि नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध क्रमशः टुट्दै जान्छ।
यसको अर्थ वेस्टमिन्स्टर मोडेल पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ भन्ने होइन। यसले संसदीय उत्तरदायित्व, सरकार परिवर्तनको शान्तिपूर्ण प्रक्रिया र कानुनी शासनजस्ता महत्वपूर्ण मूल्यहरू विकास गरेको छ। तर दक्षिण एशियाको बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक यथार्थका लागि यो मोडेल एक्लैले पर्याप्त छैन। यहाँको सामाजिक संरचना बेलायतको ऐतिहासिक विकासक्रमभन्दा अत्यन्त फरक छ। त्यसैले आयातित संस्थाभन्दा स्थानीय आवश्यकता र सामाजिक यथार्थमा आधारित शासन प्रणालीको विकास अपरिहार्य छ।
भावी दिशा: विकेन्द्रीकरण र सहभागितामूलक लोकतन्त्र
अब आवश्यक बहस लोकतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गर्ने हो। लोकतन्त्रलाई केवल निर्वाचनको यान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय भागबण्डाबाट मुक्त गरी सहभागितामूलक, समुदायमुखी र न्यायकेन्द्रित बनाउनु आवश्यक छ।
राज्य सञ्चालनमा स्थानीय सरकारको सशक्तीकरण, समुदायमा आधारित निर्णय प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयन, रैथाने नेतृत्वको विकास तथा नीति निर्माणमा सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक सहभागितालाई संस्थागत गर्नुपर्ने समय आएको छ।
लोकतन्त्रको सफलता केवल संसद भवनभित्र मापन हुँदैन। यसको वास्तविक परीक्षण गाउँ, बस्ती, टोल, आदिवासी बस्ती, किसान समुदाय, श्रमिक वर्ग र सीमान्तकृत नागरिकको जीवनस्तरमा हुन्छ। उनीहरूले राज्यलाई आफ्नो ठान्न सके मात्र लोकतन्त्र जीवित रहन्छ।
नेपाल र सिङ्गो दक्षिण एशियाको अनुभवले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—आयातित राजनीतिक संरचना र वेस्टमिन्स्टर मोडेलको अन्धानुकरणले मात्र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सक्दैन। लोकतन्त्र तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ जब राज्यको शक्ति समुदायसम्म पुग्छ, निर्णय प्रक्रियामा रैथाने नेतृत्वको सम्मानजनक स्थान हुन्छ, र प्रत्येक नागरिकले आफू राज्यको बराबरीको साझेदार भएको अनुभूति गर्न सक्छ।
वेस्टमिन्स्टर मोडेलले लोकतन्त्रको ढोका खोलेको हुन सक्छ, तर मानवोचित न्याय, समावेशी नेतृत्व र समुदायमुखी शासनको यात्रा अझै अधुरै छ। नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य त्यसबेला मात्र सुरक्षित हुनेछ, जब शासनको केन्द्र सिंहदरबार वा राजधानीको संसदीय जोडघटाउ मात्र होइन, समुदाय स्वयं बन्नेछ।
***
