काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकारको कार्यान्वयन र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा संघ सरकार उदासीन रहने तथा अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने संघीयताबारे नै सोच्नुपर्ने जनाएका छन्।
कोशी प्रदेशको आयोजनामा विराटनगरमा आजदेखि सुरू भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा उनले प्रदेशका साझा समस्या समाधानका लागि चार वर्षदेखि विभिन्न विषय उठाउँदै आए पनि प्रदेशका समस्या संघ सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको जनाए ।
संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती, प्रदेशका अधिकार र संघ सरकारको जिम्मेवारीका विषयमा पटक-पटक प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनको गुनासो थियो। हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पनि आफूले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको उनले जनाए ।
संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा तथा संघीय कानुन र नीतिगत जटिलताका कारण प्रदेशले बनाएका कानुनसमेत कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जनाए ।
प्रदेशले नागरिकको आवश्यकता र प्रदेशको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर कानुन तथा नीति निर्माण गरे पनि संघीय कानुनसँगको असामञ्जस्य र अधिकारको अस्पष्टताका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो। संविधानले दिएका अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न, आवश्यक संघीय कानुन निर्माण गर्न र वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनले जनाए ।
गण्डकी प्रदेशले घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था गरे पनि संघ सरकारको अन्तःशुल्कसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनले उल्लेख गरे।
त्यस्तै, औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा संघीय कानुनी व्यवस्था बाधक बनेको बताउँदै उनले यसका लागि आवश्यक कानुनी सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार र स्रोतसाधन उपलब्ध नगराउने, तर अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने प्रवृत्तिले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न कठिन बनाएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो। ‘हातखुट्टा बाँध्ने, अनि दौडन सकेन भन्ने,’ उनले भने।
तीनवटै तहका सरकारको प्रशासनिक खर्चमध्ये प्रदेशको खर्च सबैभन्दा कम रहेको बताउँदै उनले प्रदेशले कुल प्रशासनिक खर्चको पाँच प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गरे। तथ्यका आधारमा भन्दा पनि भ्रमका आधारमा प्रदेशमाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले त्यसलाई प्रदेशहरूले आफ्नो कामबाटै चिर्नुपर्ने जनाए।
प्रदेशलाई संविधानअनुसार अधिकार, स्रोतसाधन र कानुनी आधार उपलब्ध गराउने हो भने नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न तथा विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सहज हुने उनले जनाए।
यसअघि दोस्रो कार्यकालमा २०८० असार १५ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेको नेतृत्वमा पोखरामा पहिलो अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक बसेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकसमेत आयोजना गरिएको थियो। उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा प्रदेशका समस्या, चुनौती र गुनासा प्रस्तुत गरेका थिए।
पोखरामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले १७ बुँदे साझा पत्र तयार गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको थियो। त्यसैगरी, २०८० पुस १३ गते बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा बसेको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले नौ बुँदे साझा पत्र तयार गरी संघ सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो।
यसअघिका बैठकले गरेका निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारका साझा समस्याबारे संघ सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रदेश सरकारलाई संविधानप्रदत्त अधिकार, आवश्यक कानुनी आधार र पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँदै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउनु आवश्यक रहेको उनले जनाए।
