काठमाडाैं । गृह मन्त्रालयले जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी भई सरकारी कार्यालय तोडफोड तथा आगजनी गरेकासम्बन्धी २०६ वटा मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षताको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले कम क्षति भएका घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया थालेको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रेग्मी अध्यक्षताको समितिले यस्ता प्रकृतिका २०६ मुद्दा फिर्ता लिन सकिने सिफारिस गरेको छ । प्रहरी बिट, वडा कार्यालयजस्ता सरकारी कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोड गर्नेविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिन लागिएको हो । ती मुद्दामा २२० प्रतिवादी छन् ।
‘धेरै क्षति नभएका घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा पहिलो चरणमा फिर्ता हुन लागेको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमध्ये धेरै मुद्दामा बिगो पनि कायम भएको छैन ।’ तर, करोडौँ क्षति हुने गरी सरकारी कार्यालयमा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड गर्नेको हकमा भने मुद्दा फिर्ता नहुने भएको छ ।
समितिले गत १५ असोजमा प्रतिवेदन बुझाएकोमा १८ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई ग्रहण गरी कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका विषय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय लिएको छ ।
समितिले मुद्दालाई पाँच चरणमा वर्गीकरण गरेर सिफारिस गरेको छ । जघन्य प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने समितिको निचोड छ । तर, कुनै मुद्दा आरोपीलाई क्षतिपूर्ति तिर्न तयार भएमा भने मिलापत्र गर्न सकिने उल्लेख छ ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार २४ भदौका घटनामा एक हजार १३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती मुद्दामा एक हजार १३ व्यक्ति पक्राउ परेकामा २७३ जना हाल कारागारमा छन् । आन्दोलनमै सहभागी भएका आधारमा मुद्दा दायर भएको भन्दै कतिपयले सरकारलाई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए । सोही आधारमा सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
प्रहरी अधिकारी भने सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा लुट तथा आगजनीसँग सम्बन्धित घटनामा धेरैजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै, प्रहरीको हत्या तथा हत्या प्रयासका केही मुद्दा पनि दर्ता छन् । पछिल्लो समय भने सरकारको निर्देशनपछि यस्ता मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरीले छाडेको छ । त्यसो त २३ भदौको दमनसँग सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान पनि प्रहरीमा अलपत्र छ ।
