काठमाडौं । नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलको बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले गरेका थिए।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि छिमेकी भारतबाट सचिवस्तरीय तहमा भएको यो पहिलो उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद हो। दुई देशबीच पछिल्लो समय सीमा विवाद र लिपुलेक मुद्दाका कारण देखिएको कूटनीतिक असहजतालाई पन्छाउँदै सम्बन्धलाई पुनः सक्रिय बनाउन यो भ्रमणलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
भ्रमणको मुख्य राजनीतिक उद्देश्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणको कार्यसूची तय गर्नु हो। बैठकमा नेपालका तर्फबाट २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग प्याकेज प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतिको विषय समेटिएका छन्। यस प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा राजनीतिक तहमै अन्तिम रूप दिइनेछ।
यस्तै, भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि नेपालले माग गरेको ५०० मिलियन डलर अनुदानसहितका परियोजना प्रस्तावमा सहयोग गर्न भारत इच्छुक देखिएको छ। वार्तामा ऊर्जा व्यापार विस्तार, पश्चिम सेती, सेती नदी-६ र फुकोट कर्णालीजस्ता जलविद्युत् आयोजना, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा हवाई र रेल कनेक्टिभिटीका विषयमा समेत विस्तृत छलफल भएको छ।
नेपाल बसाइका क्रममा भारतीय विदेश सचिव मिश्रीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी द्विपक्षीय आर्थिक तथा ऊर्जा सहकार्यबारे विचार आदानप्रदान गरेका छन्। गोर्खा भर्ती र सीमा विवादजस्ता दीर्घकालीन संवेदनशील मुद्दाहरूलाई भने राजनीतिक तहमै समाधान गर्दै लैजाने दुवै पक्षको समझदारी छ।
