सम्पादकीय

नवनियुक्त सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले देशका १० प्रमुख सहरमा सार्वजनिक स्थलहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान गर्ने घोषणा गरेका छन् । काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, बुटवल, धनगढी, सिद्धार्थनगर, जनकपुर, हेटौंडा र बर्दियाका सार्वजनिक स्थानहरूमा पाँच महिनाभित्र यो...

केही दिनअघि पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाममा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले देशव्यापी रूपमा चिन्ता बढाएको छ । अविरल वर्षाले निम्त्याएको यो विपत्तिले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको छ । इलाम नगरपालिका, फाकफोकथुम, सूर्योदय...

अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीको पदभार रामेश्वर खनालले सम्हालेका छन् । खनाल जस्ता अनुभवी अर्थशास्त्रीको आगमनले मन्त्रालयको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नयाँ गति आउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ...

सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेशले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर दूरीभित्र सञ्चालित कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरूलाई दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना गरेको छ । यो फैसलाले पर्यावरण संरक्षण र सांस्कृतिक धरोहर रक्षालाई प्राथमिकता दिएको...

लोकतान्त्रिक प्रणालीको देशमा शक्ती पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हो । यी निकायले एक अर्काका गल्ती कमजोरीलाई हटाउँदै शक्ति सन्तुलनमा राख्ने काम गर्दै आएका छन् । यी तीनै निकायमा हुने गलत...

विगतमा आफ्नो वैचारिक र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई हतियार बनाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले त्यही संस्थालाई निशाना बनाउँदै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलगायत अन्य नेतालाई पार्टीमा निषेध गर्ने प्रयास गरेका छन्...

न्यायपालिका लोकतन्त्रको एक प्रमुख आधार हो, जसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई संवैधानिक दायराभित्र राख्ने काम गर्छ । तर, हालका वर्षहरूमा नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि विभिन्न रूपमा हस्तक्षेप भएको आरोप लाग्दै आएको छ । अर्कोतर्फ न्यायाधीशहरुले गर्ने...

गत वर्षको असारमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले सत्ता गठबन्धनको सहमति गरे । यो गठबन्धन गर्नुको एउटा कारण उनीहरुले बताएका थिए, राजनीतिक स्थिरता । देशमा राजनीतिक अस्थिरताको समस्या देखिएकाले पनि स्थिरताका लागि यो...

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा तीव्र रुपमा बढ्दो छ । वर्षौंदेखि सत्ता र संस्थामा बस्दै आएका ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका शक्तिहरूको व्यवहार, चरित्र र कार्यशैली अझै...

नेपालको वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासन र पारदर्शिताको नारा बोकेर सत्ता सम्हालेको भए पनि पछिल्लो समयमा घूस काण्ड र विवादित मन्त्रीहरूका कारण सरकारको विश्वसनीयता र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । खासगरी,...