अख्तियार प्रमुख लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे कांग्रेसले अहिलेसम्म किन छलफल गरेन ?
अहिले महाअभियोगको बारेमा तुरुन्त निर्णय गर्ने समय होइन । प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएर अहिले केही व्यक्तिहरुले बोल्नुभएको छ । अहिले त संसदले एउटा समिति बनाएको छ । अब यो प्रस्तावबारे ठीक छ कि छैन भनेर यसले निर्णय गर्छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने कारण के थियो ? आयोगले गरेका क्रियाकलापहरु हामी कसैलाई मन परेको थिएन । तर कांग्रेसबिना यो प्रस्ताव पारित पनि हुँदैनथ्यो, यस्तो बेलामा यो प्रस्ताव किन ल्याइयो ? त्यो पनि कांग्रेसलाई नसोधिकन ?
तर कांग्रेसले जनमतको त कदर गर्नुपर्ला नि ?
नेपाली कांग्रेसले जहिले पनि जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ । कांग्रेसले यसको भोलिको प्रभाव पनि हेर्छ । तीन जनाले गएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिनुभएन ।
तर अदालतले त ७ दिनभित्र लिखित बयान दिन लोकमानलाई भनिसकेको छ त ?
त्यो अदालतको आफ्नो प्रक्रिया हो । संसदको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ । हामीले गलत कामलाई गलत भन्छौं अनि सहीलाई सही भन्छौं । समितिले पनि लोकमानलाई आफ्नो विचार राख्ने समय दिन्छ ।
भनेपछि महाअभियोग सिफारिश समितिको निर्णय नआएसम्म कांग्रेस मौन हुन्छ ?
होइन, अहिले केही साथीहरुले यसबारेमा आफ्नो विचार राख्नुभएको छ । कतिपय साथीहरुले महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । कतिपयले यसको प्रभाव के हुन्छ ? यसको प्रभावबारे सोचिरहेका छन् । अख्तियार कमजोर नहोस् भन्ने पनि छन् । अदालत कमजोर नहोस् भन्ने पनि छन् । प्रश्न त यहाँनिर पनि छ नि ! नेताहरुले हिजो उनलाई किन नियुक्ति गरे ? लोकमानको विकल्प थिएन कि ? वा पैसा खाएर नियुक्ति गरेका हुन् कि ? यसको बारेमा नेताहरुले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ ।
उसो भए कांग्रेसले लोकमानको नाम सिफारिश गर्नु गल्ती थियो ?
हैन, मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन । कांग्रेसले मात्र लोकमानलाई नियुक्ति गरेको होइन । सबै पक्षबाट लोकमानसिंह कार्कीलाई उम्मेदवारहरुमध्येमा योग्य ठानेरै नियुक्ति गरिएको हो । नियुक्ति गर्दा कसले गल्ती गरेका छन् ? उनीहरुले जवाफ दिनुपर्छ । हिजो नियुक्ति गर्दा ठीक हुने अनि आज गलत हुने ? गल्ती गर्नेहरुले अब संसदमा आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ । महाभियोगजस्तो गम्भीर आरोप लगाउनुपर्ने गल्ती लोकमानसिंह कार्कीबाट के भयो ? यो गम्भीर विषयबारे हचुवाको भरमा निर्णय लिनु हुँदैन ।
उसो भए कुन कुन नेताहरुले माफी माग्नुपर्छ ? भन्नुहोस् त ?
आज सुशील कोइराला हुनुहुन्न । त्यतिवेलाका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल हुुनुहुन्छ । अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ । हिजो हामीले लोकमानलाई अर्कै ठाउँमा गरौंला भन्दाखेरि उहाँहरुले के कारणले नियुक्ति गर्नुभयो ? संविधान कार्यान्यवन गर्ने बेलामा उहाँहरुले नयाँ नयाँ मुद्दा निकालेर देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम किन गर्नुभयो ? उहाँहरुले माफी माग्नुपर्छ ।
त्यसो भए लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पनि माफी माग्नुपर्छ ?
हो । उहाँले हिजो लोकमान नभए म चुनाव गराउन सक्दिन भनेर किन भनेको त ? यो कुराको जवाफ दिनुपर्छ । नियुक्ति गर्दा लोकमानसिंह कार्की सबैभन्दा योग्य बन्ने अनि अहिले सबैभन्दा अयोग्य भयो भनेर आरोप लगाउने ? यस्तो आरोप लगाउँदा वस्तुनिष्ठ आधार हुनुपर्दछ । कसैको व्यक्तित्वलाई यति ठूलो अभियोग लगाउनु ठीक होइन ।
लोकमानको नियुक्तिमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरणको पनि हात छ नि ?
पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले त सरकारले जे दियो, त्यही गर्ने हो नि ! उहाँ त एउटा सेरेमोनियल राष्ट्रपति हो । उहाँको लागि कसैले केही भन्न सक्दैन ।
तपाईको पार्टीका सभापति देउवालाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले सबैको अपनत्व हुने गरी संविधान संशोधन गर्न भन्नुभएको छ नि ?
आजको दिनमा हाम्रो जस्तो संविधान भारत र अमेरिकाले बनाएर देखाउन् त । भारतले जहिले पनि सानो सानो कुरामा मान्छेहरुलाई उचाल्ने काम गर्नुहुँदैन । हिजोका नेपालबाट गएका ऋषिमुनीहरु मान्ने मोदीले यस्तो कुरा गर्नुभएन नि ! यति राम्रो समानुपातिक, समावेशी, महिलालाई अधिकार, दलित, मुस्लिमलाई राम्रो अधिकार दिएको संविधान किन नमान्ने ?
तर तपाईको सभापतिले अब अन्तरिम संविधान अनुसार नै संविधान संशोधन हुन्छ भनेर मोदीलाई आश्वस्त पार्नुभयो नि ?
अन्तरिम संविधानबाटै चल्ने भए संविधानसभा किन चाहिएको थियो ? संविधानसभाबाट संविधान किन बनाउनु परेको हो ? त्यही अन्तरिम संविधानबाटै देश चलाएको भए भैहाल्थ्यो नि ! यस्तो अप्रजातान्त्रिक कुरा गर्न सहाउँछ ? त्यसमा पनि गणतन्त्र नेपालमा गणतन्त्रवादीहरुले संविधानसभाबाट नब्बे प्रतिशत बहुमतले बनाएको संविधान मान्दैन भनेर बखेडा गर्नु लज्जाजनक हो । संसारका कुनै मुलुकमा नभएको व्यवस्था नेपालमा हुनुपर्छ भनेर अडान लिनु गलत हो । नेपालमा अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा सम्भव हुँदैन ।
त्यसो भए व्यवस्थापिका संसदबाट संविधान संशोधन गर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसको सहमति हुँदैन ?
मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन । संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु छन् भने संशोधन गरिनु पर्छ । संविधान लचिलो हुनुपर्छ । तर लचिलो हुनुपर्छ भन्दैमा देशलाई आघात पुग्ने खालको लचिलो बन्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो ।
एमालेले सहयोग गरेन भने त संविधान संशोधन गर्न सकिंदैन नि ?
आवश्यक कुरामा एमालेले पनि संशोधनमा सहमति नगर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । एमाले पार्टीमा पनि जिम्मेवार नेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले राष्ट्रको हितमा हुने विषयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुन्न भन्ने मलाई विश्वास छ ।
– प्रस्तुति ऋषि धमला
