विलय पूर्वको सिक्किम र वर्तमान नेपालबीच समानता
- वसन्त खड्का
सिक्किमीकरण भन्नेबित्तिकै अधिकांश मानिसहरुलाई ६ अप्रिल सन् १९७५ को त्यो दिन सम्झनामा आउने गर्छ, जतिबेला भारतीय सेनाका पाँच हजार सशस्त्र सेनाहरुले सिक्किमको राजधानी ग्याङटोकमा रहेको राजा चोग्यालको दरबारलाई घेराबन्दीमा पारेर ३० मिनेटभित्रमा कब्जा गरेको तथा २६ अप्रिल १९७५ मा औपचारिक रुपमा सिक्किमलाई भारतको २२औं
राज्यका रुपमा गाभिएको थियो । सिक्किमको विलयसँग जोडिएका स्टेट कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख लेन्डुप दोर्जीको भूमिका, कुल ३२ सांसद्मध्ये ३१ जनाले सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने निर्णय, नक्कली जनमत संग्रह तथा राजदरबारमाथि भारतीय सेनाको कब्जालगायत कतिपय घटनाहरु तत्काल देखिने घटनाक्रम भएपनि सिक्किम विलयका लागि तयार पारिएको प्लट अर्थात् योजना भने निकै पहिलेदेखिको हो । जसको विषयमा निकै कम चर्चा हुने गर्छ । नेपालको मामिलामा जब–जब सिक्किमीकरणको चर्चा सुरु हुन्छ, सामान्यतया बाहिर देखिने गरी १९७५ को आसपासमा घटेका घटना, पात्र वा चरित्रसँग जोडेर नेपालमा त्यो सम्भव नभएको तर्क गर्नेहरु पनि छन् । तर सिक्किम विलय हुनुभन्दा पहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम, परिस्थिति तथा सिक्किममा भारतीय पक्षबाट निम्त्याइएको अस्थिरता र नेपालमा केही वर्षदेखि उत्पन्न परिस्थिति, घटनाक्रम तथा अस्थिरताको कारक समान देखिन्छ । यसले नेपाल सिक्किमीकरणतर्फ अघि बढिरहेको भन्नेहरुको तर्कलाई बल पुगिरहेको छ ।
सिक्किम अस्थिरताको सुरुवात र भारतीय भूमिका
सन १९४७ मा भारत ब्रिटिश साम्राज्यबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा स्थापित भएसँगै सिक्किम भारतमा गाभिने वा नगाभिने भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह भएको थियो । तर सिक्किमका बहुसंख्यक जनताले सिक्किम स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा रहने निर्णय गरेपछि भारतले सिक्किममा अस्थिरताको बीजारोपण सुरु गरेको हो । सन १९४७ भन्दा पहिले सिक्किममा औपचारिक रुपमा कुनै राजनीतिक दलहरु अस्तित्वमा थिएनन् । सन १९४६ को अत्यसम्ममा केही सामाजिक तथा कल्याणकारी संस्थाहरु जस्तै प्रजा सम्मेलन, प्रजामण्डल, प्रजा सुधार तथा स्वतन्त्र दललगायत केही संगठनहरु अस्तित्वमा रहेका थिए । तर भारत स्वतन्त भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको योजनाअनुसार ७ डिसेम्बर १९४७ मा तीनै साना संगठनहरुलाई एकीकृत गरेर राजनीतिक दलको स्थापना गरियो । जसको नाम सिक्किम स्टेट कांग्रेस राखियो । यसको उद्देश्य नै राजाविरुद्ध उत्रिनु र सिक्किमलाई भारतमा गाभ्नु थियो । जसको अध्यक्षमा तासी छिरिङ र महासचिवमा सीडी राईलाई निर्वाचित गराइयो । त्यस्तै, अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा काजी लेन्डुप दोर्जी, खाङसार्पा, क्याप्टेन डिमिक सिंह लेप्चा, डीडी गुरुङ, चन्द्र दास तथा सेनम छिरिङलगायतका नेताहरुलाई दिइएको थियो । नयाँ पार्टी गठनसँगै उक्त पार्टीका तर्फबाट एक प्रतिनिधि मण्डलले महाराजा तासी नाम्ग्याललाई भेटेर अन्तरिम सरकारको गठन गरी सिक्किमलाई भारतमा सुम्पिन आग्रह गरेका थिए ।
नयाँ पार्टीको उदय भएसँगै सिक्किममा राजाविरुद्धको आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनकै बीचमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जबाहरलाल नेहरुसँग सिक्किम स्टेट कांग्रेसका अध्यक्ष तासी छिरिङ तथा महासचिव सीडी राईले सन १९४८ को अन्त्यतिर भारतको दिल्ली पुगेर भेट गरे । नेहरुसँगको भेटमा उनीहरुले भारतीय संसद्मा सिक्किमको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेका थिए । एउटा स्वतन्त्र राज्य सिक्किमलाई त्यतिबेलै भारतको मातहतमा ल्याउने प्रयास भएको कुरा यसरी स्पष्ट हुन्छ । सिक्किम अस्थिर बनिरहेको थियो, जसमाथि भारतको कूदृष्टि परिसकेको थियो ।
भारत स्वतन्त्र बनेसँगै दुई मुलुकबीच २७ फरवरी १९४८ मा एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । जहाँ सबै किसिमका सम्झौता, सम्बन्ध र प्रशासनिक व्यवस्थामा समान चासो हुने उल्लेख गरिएको थियो । फरवरी १९४९ मा भारतीय स्वार्थमा स्थापना भएको सिक्किम स्टेट कांग्रेसले राजाविरुद्ध राष्ट्रव्यापी रुपमा आन्दोलन सुरु ग¥यो । १ मे १९४९ मा उक्त पार्टीले सत्याग्रह आन्दोलनका नाममा आन्दोलन चर्कायो । आन्दोलन यति उग्र भयो कि राजाले आन्दोलनकारीका माग पूरा गर्ने अवस्था नै रहेन । भारतीय स्वार्थअनुसार सञ्चालन भएको आन्दोलनमा भारतीय सेनाले नै हस्तक्षेप गर्दै राजालाई सुरक्षा दिएको नाटक गरे । जसले गर्दा सिक्किमका राजा तासी नाम्ग्याल भारतका सामु झुक्न बाध्य हुन पुगे । ५ डिसेम्बर १९५० मा भारत–सिक्किम शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुको चासोमा गरिएको उक्त सन्धि सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएको सिक्किम स्टेट कांग्रेसको आकांक्षाअनुसार भएको भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड इन्टेलिजेन्स विंग ‘रअ’का पूर्व अधिकारी आरके यादवले आफ्नो पुस्तक ‘मिसन रअ’मा उल्लेख गरेका छन् । उक्त सन्धिमार्फत भारतले सिक्किमलाई संरक्षित राज्य बनाउन सफल भएको थियो ।
नेहरुको समयमा सुरु भएको सिक्किम विलयको योजना सन १९६६ मा नेहरुकै छोरी इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएपछि औपचारिक रुपमै अघि बढ्यो । आफ्नो बाबुका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेकी इन्दिरा गान्धी भारत–चीन युद्ध १९६२ तथा भारत–पाकिस्तान युद्ध १९६५ की साक्षी थिइन् । छिमेकी मुलुकप्रति बढी दुर्भाव राख्ने स्वभावकी गान्धीले छिमेकी मुलुकमा अस्थिरता कायम गर्न, टुक्र्याउन तथा गाभ्ने योजनासहित सन १९६८ मा गुप्तचर संस्था रअको स्थापना गराइन् । त्यसको तीन वर्षभित्रमा पूर्वी पाकिस्तान टुक्र्याउन भारत सफल भएको थियो । भारतले सन १९७१ मै सिक्किमलाई विलय गराउने योजना बनाएको थियो । रअका पूर्वअधिकारी अशोक रैनाले यसबारे आफ्नो पुस्तक ‘इन्साइड रअ’मा उल्लेख गरेका छन् । तर तत्कालै वातावरण तयार नभएकाले उचित वातावरणका लागि दुई वर्ष पर्खनुपरेको थियो । सन १९७३ मा सिक्किम स्टेट कांग्रेसका संस्थापक तथा सिक्किम विलयका प्रमुख पात्र लेन्डुप दोर्जी पार्टीको नेतृत्वमा पुगेपछि भारतले सिक्किम विलयको अन्तिम योजनाको कार्यान्वयन सुरु गरेको पाइन्छ । जसअनुसार १९७४ मा दिल्लीले भारत, राजा र सिक्किम स्टेट कांग्रेसका बीचमा त्रिपक्षीय छलफल गर्न सिक्किमका राजा चोग्याललाई बाध्य पारेको थियो । उक्त छलफलमार्फत राजाको शक्ति कटौती गरिएको थियो । सोही वर्ष सिक्किममा भएको निर्वाचनमा दोर्जीले नेतृत्व गरेको पार्टीले बहुमत ल्यायो र २७ मार्च १९७५ मा राजतन्त्र समाप्तिको घोषणा गरियो । राजाको पक्षमा जनमत नभएको देखाउन जनमत संग्रहको नाटक गरिएको थियो । जनमत संग्रहलगत्तै काजी दोर्जी सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने योजनामा जुटे । सिक्किम संसद्को कुल ३२ सदस्यमध्ये सिक्किमलाई भारतमा गाभ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लेन्डुपका ३१ सांसद्ले औपचारिक रुपमा निर्णय गरे । जसले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व सधैंका लागि अन्त्य भयो ।
सिक्किममा स्टेट कांग्रेसको उदयसँगै सुरु भएको अस्थिरतामा भारतले आर्थिक तथा मानवीय सहयोग गरेको थियो । पत्रकार सुधीर शर्मा लेख्छन– ‘लेन्डुप आन्दोलन भारतीय आर्थिक सहयोगमा निर्भर थियो, उक्त आर्थिक सहयोग भारतीय गुप्तचर संस्था आईबीले उपलब्ध गराउँथ्यो । ‘आईबीका मानिसहरुले वर्षमा दुईदेखि तीन पटकसम्म मलाई भेट्ने गर्थे, एक जना आईबीका एजेन्ट टेइपल सेनले मलाई व्यक्तिगत रुपमा भेटेर पैसा उपलब्ध गराउने गर्थे, दोर्जेले मसँगको रेकर्ड अन्तर्वातामा भनेका छन् ।’
अल्पसंख्यकविरुद्ध बहुसंख्यक हिन्दुहरुको प्रयोग
जतिबेला सिक्किम भारतको २२ आँै राज्यका रुपमा गाभियो, त्यतिबेला सिक्किमको जनसंख्या जम्मा दुई लाख मात्र थियो । त्यसमध्ये विशेषगरी तीनवटा समुदायका मानिसहरु त्यहाँ संयुक्त रुपमा बस्दै आएका थिए । सिक्किमका कुल नागरिकमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपालीमूलका हिन्दूहरुको संख्या ७५ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ५० हजार रहेको थियो । त्यस्तै, दोस्रो स्थानमा लेप्चाहरु १७ हजार तथा तेस्रोमा भुटीयाहरु १६ हजारको संख्यामा रहेका थिए । तर सिक्किमका राजा भने अल्पसंख्यक लेप्चा समुदायका थिए । यो भारतका लागि बहुसंख्यक नेपालीहरुलाई भड्काउने एउटा महत्वपूर्ण अस्त्र बन्यो । अन्ततः भारतले आफ्नो त्यही अस्त्र प्रयोग गर्दै सिक्किमका राजाले जनतालाई पर्याप्त अधिकार नदिएको, बहुसंख्यक नेपाली हिन्दूहरुमाथि विभेद गरेको, प्रजातान्त्रिक अधिकार नदिएको लगायतका बहानामा त्यहाँका जनतालाई राजाविरुद्ध आन्दोलन गर्न उक्साइरह्यो । भारतले १९४७ बाटै सिक्किममा अस्थिरताको बीजारोपण गरिसकेको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि तथा अन्तिममा राजाविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्नेदेखि राजसंस्थाको अन्त्य गर्दै स्वतन्त्र मुलुकलाई आफ्नो राज्यका रुपमा विलय गराउनका लागि समेत बहुसंख्यक नेपालीहरु तथा उनीहरुका जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रयोग गरिरह्यो । अन्ततः बहुसंख्यक नेपाली तथा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गर्ने राजसंस्थाप्रति द्वन्द्व सिर्जना गरेर भारत सिक्किमलाई आफ्नो राज्य बनाउन सफल भयो ।
विलय पूर्वको सिक्किम र वर्तमान नेपालबीच समानता
नेपालमा जतिबेला भारतीय चलखेल र हस्तक्षेप तीव्र गतिमा अघि बढ्छ, त्यतिबेला नेपाल सिक्किमीकरणको बाटोमा अघि बढेको चर्चा सुरु हुन्छ । तथापि नेपालमा भारतीय चासो निकै पहिलेदेखि नै सुरु भएको हो । ब्रिटिश शासकबाट स्वतन्त्र भएलगत्तै भारत वर्षमा पर्ने हिमालय रेन्जका मुलुकहरु सिक्किम, भूटान तथा नेपाललाई भारतमै गाभ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको भारतले सिक्किमलाई गाभ्न सफल भयो भने भूटानलाई आफ्नो संरक्षित राज्यका रुपमा राख्न सफल भएको छ । नेपालमा पनि विशेष गरी तराई क्षेत्रलाई भारतले सन १९७५ मै सिक्किम विलयलगत्तै गाभ्न खोजेको थियो । तर नेपालको तराई गाभ्ने योजना बनाएको इन्दिरा गान्धीको दलले सन १९७७ मा भएको निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि तत्कालका लागि तराई गाभ्ने योजना पूरा हुन सकेन । तर नेपाललाई आफ्नो मातहतमा राख्ने वा आवश्यकताअनुसार तराई टुक्र्याउने योजनालाई भारतले अहिले पनि निरन्तरता दिइराखेको छ भन्ने तथ्य भारतीय भूमिकाले पुष्टि गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालमा अस्थिरता कायम गर्न भारतीय पक्षबाट भइरहेका गतिविधि तथा विलय हुनुभन्दा पहिले सिक्किमको अवस्थामा धेरै समानता पाइन्छ । यसका लागि केही ऐहितासिक तथ्यहरुलाई केलाउन आवश्यक छ । जतिबेला सिक्किममा राजाले प्रजातान्त्रिक अधिकार नदिएको भन्दै भारतीय सहयोगमा स्थापना भएको सिक्किम स्टेट कांग्रेसले सिक्किममा आन्दोलन गरिरहेको थियो, त्यही शैलीमा भारतमै स्थापना भएको नेपाली कांग्रेसले नेपालमा राणाविरोधी आन्दोलन सुरु गराएको थियो । सिक्किममा राजा शक्तिशाली भएकाले राजाविरुद्ध आन्दोलन चर्काउन लगाइएको थियो । तर नेपालमा राजाभन्दा राणाहरु शक्तिशाली भएकाले राणाबाट शक्ति छिनेर भारतले नै राजालाई शक्ति हस्तान्तरणको वातावरण मिलाइदिएको थियो । त्यसपछि भारतले राजालाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्दै नेपालबारे निर्णय गर्न भारतको अनुमति कुर्नु पर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना गर्दै गयो । नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा सैन्य चेकपोष्टहरु निर्माण गर्ने तथा नेपालको स्रोत र साधनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न भारत त्यति बेला निकै सक्रिय रहेको ऐतिहासिक घटनाक्रमले देखाउँछ । भारतीय चलाखीपनलाई नजिकबाट हेरिरहेका तत्कालीन युवराज महेन्द्रले बाबु त्रिभुवनको निधनपश्चात् आफू राजा बनेपछि भारतीय स्वार्थलाई हाबी हुन नदिन भन्दै २०१७ पुस १ गतेबाट निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे । तथापि यो अभियानमा भारतको समर्थन लिन राजा महेन्द्रले नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सैन्य क्याम्प राख्न सहमति जनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
लगभग ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाका बेला नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न असमर्थ बनेको भारतले नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः बहाली भएसँगै पुनः आफ्नो सक्रियता बढाउन थाल्यो । त्यसका लागि सिक्किमकै शैलीमा यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने सिलसिला जारी राख्दै महत्वपूर्ण जलसम्पदाहरु समेत आफ्नो हात पार्न सफल भयो । यसबीचमा भएका कतिपय राजनीतिक आन्दोलनहरुलाई भारतकै सहयोग रहेका तथ्यहरुसमेत सार्वजनिक भएका छन् ।
२०६२÷०६३ पछि भारतका लागि नेपाल चलखेल गर्ने उर्वर भूमि बनिरहेको छ । त्यसमाथि सिक्किमकै शैलीमा नेपालका राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरु पनि भारतीय स्वार्थअनुसार सञ्चालित भइरहेका तथ्यहरु समेत फेला परेका छन् । भारतीय स्वार्थ अनुकूल नै संघीयतामा नेपालको पहाडी भूभागलाई तराईबाट छुट्याउनुपर्ने योजना लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा बनेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । तर उक्त विषयमा सर्वसम्मत हुन नसकेपछि तराईमा दुई राज्य बनाएर भए पनि छुट्टै राज्य बनाउनुपर्ने दबाब भारतीय पक्षबाट परिरहेको छ । जसलाई मधेशी दलको मागका रुपमा उठाउँदै आन्दोलन भइरहेको पनि छ । हालै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशलाई पहाडबाट छुट्याउने प्रस्ताव कांग्रेस र माओवादीको जस्तो देखिए पनि त्यो भारतकै दबाबमा प्रस्ताव हो भन्ने कुरा प्रस्ताव लगतै भारतले गरेको स्वागतबाट पुष्टि भएको छ ।
गत वर्ष नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा भारतको चलखेल तथा सक्रियता निकै बढेको छ । आफू अनुकुल संविधान जारी नगरेकै निहुँमा भारतले पाँच महिनासम्म नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लगायो । त्यसपछि पुनः आफ्नो सक्रियता बढाउँदै आफैँले जारी गरेको संविधानलाई अपूर्ण भन्दै संशोधन गर्न प्रमुख दलहरुमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । त्यसका लागि कुनै बेला भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध सुरु गर्ने तथा भारतीय विस्तारवादी नीतिका कट्टरविरोधी भनेर चिनिएको माओवादी केन्द्र तथा सिक्किम स्टेट कांग्रेसकै शैलीमा स्थापना भएको नेपाली कांग्रेस (जसलाई भारतको स्वार्थमा काम गर्ने दल भनेर समेत आरोप लाग्ने गरेको छ) बीचमा सत्ता गठबन्धनको वातावरण तयार पारेर आफ्ना एजेन्डाहरु सम्बोधन गराउँदै आइरहेको छ । नयाँ गठबन्धनमा सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै भारतमा निकै चर्चा र प्रशंसा पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति भारत भ्रमणका क्रममा भारतले निकै सम्मान देखायो तर विडम्बना दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा साझा धारणा बनाउने, नेपालमा रहेका भारतीय लगानीका आयोजनामा नेपालस्थित भारतीय दूतावास र नेपाल सरकारले संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्नेलगायत कतिपय विवादित बुँदामा सम्झौता भए । यस्तै शैलीको सम्झौता भारतले २७ फरवरी १९४८ मा सिक्किमसँग गरेको थियो । त्यस लगत्तै १९५० मा शान्ति सन्धिमार्फत सिक्किमलाई आफ्नो संरक्षित राज्य बनाएको हो । माओवादी–कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले विवाद नै नरहेको पाँच नम्बर प्रदेश पहाडी जिल्लाबाट छुट्याउने, अंगीकृतलाई नागरिकता, भाषालगायत विषयलाई एकाएक संविधान संशोधनका लागि दर्ता गर्नु र त्यसका विषयमा नेपालभित्रै विवाद भइरहेका बेला भारतले हतारहतारमा स्वागत गर्नुले पछिल्लो समय भारतले नेपाललाई आफू अनुकूल बनाउने प्रयास गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । तराईमा भारतीय सक्रियता, तराई आन्दोलनमा भारतीय सहयोग तथा तराईलाई छुट्टै मुलुक बनाउने आवाजहरुलाई भारतले संरक्षण गर्नु लगायतका घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा सिक्किम विलयपूर्वको अवस्था र वर्तमान नेपालबीचमा धेरै समानता देखिन्छ ।
सिक्किमकै शैलीमा नेपालमा पनि जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व
पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा पनि सिक्किकै शैलीमा जातीय तथा क्षेत्रीय राज्यको मागले तीव्रता पाइरहेको छ । एकातर्फ राज्यले तराईप्रति समान व्यवहार नगरेको भन्दै तराईलाई छुट्टै राज्य बनाइनुपर्ने माग व्यापक रुपमा उठिरहेको छ भने पहाडमा समेत निश्चित जातिका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गरिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । जबकि नेपालको भू–बनावट तथा यहाँको विविधताका कारण यस्ता मागहरु पूरा हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । तर यस्ता मागहरुप्रति भारतले खुलेर सहयोग गर्ने गरेको छ । यस्तै, किसिमको माग सिक्किममा बहुसंख्यक हिन्दू नेपालीहरुलाई प्रयोग गरेर अल्पसंख्यक लेप्चा समुदायका राजामाथि दबाब सिर्जना गर्दै अस्थिरतामा धकेलिएको थियो । नेपालमा पनि सिक्किमकै शैलीमा यहाँको विविधतामाथि खेलेर मुलुकलाई कमजोर बनाउने र सकेसम्म तराई भूभागलाई नेपालबाट टुक्र्याउने योजनामा भारत लागिरहेको विषय अब घाम जत्तिकै छर्लङ्ग बनेको छ ।
