माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र पश्चिम सेतीमा फेरि म्याद थप्ने प्रयास
काठमाडौं / नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र दश वर्षे युद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा रूपान्तरित भएलगत्तैको नेकपा (माओवादी)समेतको लम्पसारवादी नीतिले गर्दा राष्ट्रिय महत्वका जलसम्पदाहरू विदेशीको कब्जामा पु¥याउने काम भइरहेका छन् । नेपाल आफैले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने कामसमेत विदेशीलाई सुम्पिने लम्पसारवादी चरित्रले नेपाललाई आत्मनिर्भर बन्न दिइरहेको छैन भन्ने कुरा पुष्टि हुँदाहुँदै पनि नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने जलसम्पदा अरुलाई सुम्पिने काम रोकिएको छैन । आपूmलाई निकै राष्ट्रवादी दावी गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला माथिल्ला कर्णाली र अरुण तेस्रो परियोजनामा लगानी जुटाउनका लागि भन्दै भारतीय ठेकेदार कम्पनीहरूले एक÷एक वर्षका लागि म्याद थपाएका थिए । त्यो एक वर्षको म्याद पूरा भइसकेको छ । अझै पनि लगानी जुटाउन नसकिएको भन्दै र जग्गा अधिग्रहणलगायतका कामहरू बाँकी रहेकाले म्याद थप्न अनुरोध गरिएको छ । सरकारलगायत मुख्य राजनीतिक दलहरूले म्याद गुज्रिसकेको राष्ट्रघाती सम्झौताहरूलाई नवीकरण गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
तर पनि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भन्दै गरिएको मागको समयावधि थप्ने कुरा अन्योलमा रहेको पनि बुझिएको छ । उल्लेखित तीनवटै आयोजनाको समयावधि यसअघि नै समाप्त भइसकेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि तीनवटै प्रवद्र्धक कम्पनीले लगानी बोर्डमा समयावधि थपको माग पुनः राखेका छन् । अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक कम्पनी सतलजले र माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआर र पश्चिम सेतीको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज समेतले समयावधि मागेका छन् । यसअघि १÷१ वर्ष म्याद थपिएका थिए । दशैंभन्दा अगाडि बस्न नसकेको लगानी बोर्डको बैठक तिहारअघि पनि बस्ने अवस्था नभएकाले म्याद थप गर्न अन्यौलता देखिएको छ ।
बोर्डका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् विकास कम्पनीले छ महिना र जीएमआरले एक वर्षको समयावधि माग गरेर लगानी बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । लगानी बोर्डले दुवै प्रवद्र्धक कम्पनीले हालसम्म गरेको प्रगतिको समीक्षा गर्ने र प्राप्त प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्ने कार्य गरिरहेको थाहा भएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्न आउने कार्यक्रम तय भइसकेको पनि अनिश्चित भएको छ । म्याद थप हुन नसक्दा आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीका सानातिना दैनिक कार्यमा भने असर नपरेको लगानी जुटाउने र नेपाल सरकारसँग हुने अन्य नीतिगत कारबाहीमा असर पर्ने देखिएको जनाइएको छ । अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक कम्पनी भारतीय सरकारी कम्पनी भएकाले भारत सरकारले नै यो आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आयोजनाका लागि चाहिने जग्गा नेपाल सरकारबाट निर्धारित समयमा प्राप्त हुन नसकेकोले समय माग गर्नुपरेको दुवै प्रवद्र्धक कम्पनीले बहाना गरेका छन् । तर लगानी जुटाउन नसकेकै कारणबाट दुवै आयोजना अलपत्र परेका हुन् । भारतले चासो पनि नदेखाउने नेपालले आफै लगानीकर्ता खोज्न पनि नपाउने अवस्था सृजना गरिएको छ । ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएका यी दुवै आयोजनाको बिजुली भारतमा निकासी गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण हुन थालेका हुन् । यी दुवैको सम्झौता खारेजीका लागि जनस्तरबाट दबाब परिरहेको छ । माथिल्लो कर्णालीबाट ४ हजार एक सय ८० मेगावट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने भनी विश्व बैंकले प्रतिवेदन नै सरकारलाई पेश गरेको अवस्था छ । तैपनि सरकारले भारतको दबाबमा यो महत्वपूर्ण जलसम्पदा भारतीय ठेकेदारलाई सुम्पेको छ । नेपालकै लगानीमा अति सस्तोमा तयार हुन सक्ने यो परियोजना कव्जा गर्न भारतले ठूलो दबाब सृजना गरेको हो ।
यसैबीच सरकारले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीलाई छलफलका लाग बोलाएको थाहा भएको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हालसम्म किन काम गर्न नसकेको हो ? काम गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन ? सो विषयमा तत्काल छलफल गरी टुंगोमा पुग्न पत्राचार गरिएको छ । थ्री गर्जेज कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनसँग छलफल गरेर दुई साताअघि मात्र चीनबाट फर्किएका ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सो कम्पनीले मौखिक रूपमा देखाएको प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न नसकेकोले मन्त्रालयले पत्राचार गरेर छलफलमा बोलाएको जानकारी गराएका छन् । करिब पाँच वर्ष नदी ओगटेर बसेको थ्री गर्जेजले हाल आएर आयोजना महँगो भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी माथिल्लो कर्णालीको ठेकेदार भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई पनि सरकारले कडा चेतावनी दिएको थाहा भएको छ । काम गर्न नसके समयावधि नथप्ने पक्षमा सरकार रहेको मन्त्री शाहीले चेतावनी दिएका छन्् । बनाउँछु भनेर वर्षाैंसम्म नदीनाला मात्र ओगट्ने अनि म्याद थप्दै जाने तर काम सिन्को पनि नभाँच्ने जीएमआरको समयावधि थप गर्न नसकिने अडान मन्त्री शाहीको पाइएको छ । उनको टिक्न सक्ने हो वा होइन भन्ने कुरा केही दिनमै थाहा हुनेछ ।
(- जनधारणा साप्ताहिक)
