काठमाडौं- नेपाल सरकारको मापदण्डभन्दा ‘छुट्टै’ र ‘बाझिने’ खालको भवन निर्माण संहिता बनाएको भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध मुद्दा हालेको छ।
महानगरपालिकाले स्थानीय राजपत्रमार्फत भवन निर्माण मापदण्ड, २०७५ जारी गरेको थियो। प्राधिकरणले उक्त नियम लागू गर्न नदिन अन्तरिम आदेश मागेको थियो। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेशसम्म जारी गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार महानगरले राजस्व बढाउन र शुल्क उठाउन भवन निर्माणको मापदण्ड खुकुलो बनाएको हो। ‘महानगरले आफूखुशी राजपत्र निकाल्यो’, प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘भवन निर्माण इजाजतभन्दा बढी तला थप्ने र नियम मिच्नेमाथि महानगरपालिका खुकुलो बन्यो।’ शुल्क लिएर महानगरपालिकाले अनधिकृत संरचना स्वीकृत गराउने गरेको आरोपसमेत उनले लगाए।
तिवारीले भने, ‘दुई आनामा ८्९ तले धराप घर छन्। देश बिगार्ने सुरुवात राजधानीबाटै भयो।’ आय वृद्धि गर्न महानगरले गैरकानुनी काम गरेकाले मुद्दा हालेको उनको भनाइ छ। कान्तिपुर दैनिक
