काठमाडौं / बहुविवाह गर्ने , घरेलु हिंसा गर्ने र जातीय छुवाछुत गर्नेले पेन्सन नपाउने भएका छन्।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल गर्दै महिलामाथि घरेलु हिंसा गर्ने, बहुविवाह गर्ने, जातीय छुवाछुत, बोक्सी परम्परामा विश्वास गर्नेलगायतका सामाजिक कुप्रथालाई अनुसरण गर्ने सेवा निवृत्त कर्मचारीले पेन्सन नपाउने व्यवस्था गरेको हो।
गएको माघ १० गते संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयकमा निवृत्तिभरण नपाउने विषयमा केही विषय थप गरेको हो।
विधेयकको दफा ६५ ९१० मा भ्रष्टाचार, किर्ते, राज्यविरुद्ध जासुसी, लागू औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, परातात्विक वस्तु बेचविखन, मानव बेचविखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जरबरजस्तस्ती करणी, तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारीले पेन्सन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थालाई अनुमोन गर्दै समितिले विदेशी मुलुकको पिआर, ग्रिन कार्ड लिएका, घरेलु हिंसा गर्ने, राज्यका महत्वपूर्ण सूचना चुहाउने, बहुविवाह गरेका, जातीय छुवाछुत गर्ने, बोक्सी, लैगिंक हिंसामा संलग्न कमर्चारीलेसमेत पेन्सन नपाउने प्रावधानमा सहमित जुटेको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
यो व्यवस्था २०७५ साउन १ गतेभन्दा अघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरका कर्मचारीको हकमा मात्र लागू हुनेछ। ०७५ साउन १ गतेदेखि सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरेको छ।
