काठमाडौं / भारतले नेपालका भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेत समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यो नक्साप्रति नेपालबाट चर्को विरोध भइरहेको छ । भारतले यो नक्सा सार्वजनिक गर्न धेरै पहिलेदेखि प्रयास गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । यो नक्सामा नेपालका तर्फबाट दस्तखत गराउन विभिन्न कालखण्डमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूलाई भारत पक्षले आग्रह गरेको र प्रलोभन देखाएको समेत हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । भारतको आशिर्वादमा नेपालको शासक बन्ने परम्पराको निरन्तरता यस्तै राष्ट्रघाती कामहरूबाट हुँदै आएको नेपालको इतिहास पनि छ ।
२०६६ सालमा नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपाललाई नयाँ नक्सामा दस्तखत गर्नका लागि भारतले मनाउने प्रयास गरेको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले भारतको यस्तो आग्रहलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएको कुरा भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक जिम्मेवार पदाधिकारीले खुलासा गरेका थिए । यस्तो खुलासा २०६८ सालमा प्रधानमन्त्री भएका डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित विदेश मन्त्रालयमा भएको थियो । जनधारणा साप्ताहिक सूत्रका अनसार भारतको विदेश नियोगका ती पदाधिकारीले भारतले नयाँ नक्सामा दस्तखत गराई सीमा विवाद अन्त्य गर्न खोजे पनि नेपालका प्रधानमन्त्री माधव नेपालले दस्तखत गर्न नमानेको खुलासा गरेका थिए ।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा पनि कार्यकाल पूरा गरिसकेका ती पदाधिकारीका अनुसार भारतले विभिन्न समयमा नक्सामा दस्तखत गराउन प्रयास गरे पनि माधव नेपालसम्मका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले कालापानीलगायत भूमिमा भारतीय दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए । माधव नेपालले महाकाली सन्धिमा भारतको पक्षमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेकाले उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला नयाँ नक्सामा दस्तखत गराउन पनि भारतको विषेश पहल भएको थियो । महाकाली सन्धिमा भएको त्रुटिले सर्वाधिक आलोचित बनेका नेपालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका बेला नयाँ नक्सामा दस्तखत गर्न अस्वीकार गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
नेपालसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिराधुरासम्म आफ्नो भूभाग भएको पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाण भएकाले पनि भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन । यद्यपि, भारतले ६ दशकदेखि नेपालको कालापानीलगायत भूमिमा अतिक्रमण गरी सैन्य क्याम्प सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । हाल भारतले नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग समावेश गरी सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न माध्यमबाट सो नक्साको विरोध भइरहेको छ । यसबीच, तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपालको कालापानीलगायत भूमि भारतलाई बेचेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । पूर्वराजा महेन्द्रका विरुद्ध भइरहेको यस्तो प्रचारबाजीको विरोध नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले हालै एक कार्यक्रममा गरेका छन् । गत मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले राजा महेन्द्रले कालापानी बेचेको भन्ने ‘केवल हल्ला’ भएको दाबी गरे । महेन्द्रले कालापानी भूमिबारे भारतसँग सहमति गरेको भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको र भारतसँग त्यस्तो दाबी गर्ने कुनै आधार र प्रमाण नरहेको उनले प्रष्ट पारे । भारत पक्षले नेता नेपालसँग कालापानी क्षेत्र भारतमा गाभिएको नयाँ नक्सामा दस्तखत गराउन प्रयास गरेकाले राजा महेन्द्रबाट कालापानी नबेचिएको सवालमा उनको स्पष्टता बुझ्न सकिन्छ ।
‘भारतीय कुनै व्यक्तिले चलाएको हल्ला हो, यो । नेपालको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुरा हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन, कसैले विवाद गर्ने ठाउँ छैन,’ नेता नेपालले भनेका छन् । सोही कार्यक्रममा नेकपाका नेता वामदेव गौतमले पनि राजा महेन्द्र मन परेन भन्दैमा कालापानी बेचे, भारतलाई सुम्पिए भनेर तर्क गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । महेन्द्रले लागू गरेको शासन–व्यवस्था मन परेन भन्दैमा जथाभावी बोल्न नहुने तथा यसले राष्ट्रियता र सीमा–समस्याको मुद्दा कमजोर बनाउने गौतमको तर्क थियो ।
गौतमले भने– ‘तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग त्यस्तो सम्झौता भएको कुनै प्रमाण छैन । भारतीयसँग पनि त्यस्तो तथ्य छैन । यस्तो हल्लाले उल्टै भारतीय पक्षलाई नै बल पुग्छ ।’ नेताद्वय नेपाल र गौतमले यस्तो तर्क गर्नु र भारतले पटक–पटक नयाँ नक्सामा दस्तखत गराउन प्रयास गरेको विषयमा तालमेल देखिन्छ । साथै, भारतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको पालासम्ममा नयाँ नक्सामा नेपालका उच्च तथा आधिकारिक व्यक्तिबाट दस्तखत गराउन नसकेको पुष्टि हुन्छ ।
तर, अहिले भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुको अर्थ हो, त्यसमा नेपाली पक्षबाट माधव नेपालपछिका कुनै न कुनै पदासीन व्यक्तिबाट दस्तखत भएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो राष्ट्रघाती कदम कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो भन्ने खुल्न बाँकी नै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको सरकारपछि नेपालमा हालसम्म ८ ओटा सरकार प्रमुखहरू परिवर्तन भइसकेका छन् । यो क्रममा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट झलनाथ खनाल, तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, नेपाली कांग्रेसबाट सुशील कोइराला, तत्कालीन नेकपा एमालेबाट केपी ओली, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् भने हाल नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका छन् । यी सबै सरकार प्रमुखहरू मध्ये तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गरेका थिएनन् । उनीबाट यो राष्ट्रघाती नक्सामा दस्तखत नभएको पुष्टि हुन्छ । तर, अरु कुनै सरकार प्रमुखले नियतवश वा अज्ञानतावश उक्त नक्सामा दस्तखत गरेका छन् भने भारतले त्यो सार्वजनिक गर्ला नै !
यसका साथै नेपालका राष्ट्रपतिले पनि विभिन्न समयमा भारतको भ्रमण गर्दै आएका छन् । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव वा हालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमणको क्रममा पनि भारतले दस्तखतको विषयलाई उठान गरेन होला भन्ने सकिने अवस्था छैन । त्यसैले देशको भूमि छिमेकी देशको भूमिमा मिलाउने गरी नक्सा तयार गर्ने काममा कुनै पनि नेपाली शासकले पदीय दुरूपयोग गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपालले सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा कूटनीतिक विश्लेषकहरूको जोड रहेको छ । – जनधारणा साप्ताहिक
