एनसेल, यती, एमसीसी र कालापानी प्रकरणमा केन्द्रीय सदस्यहरू आक्रामक
काठमाडौं / पछिल्लो समय सरकारले गरेका निर्णयहरू विवादास्पद हुँदै गर्दा सत्तासीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरु भएको छ । हिजो बुधबारदेखि काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा सुरु भएको बैठकमा सरकारको कामकारबाहीको बारेमा केन्द्रीय सदस्यहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरू राष्ट्रको हितमा नभएको भन्दै चौतर्फी रूपमा असन्तुष्टि बढेको मात्रै छैन, सत्तासीन नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरूले पनि सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । एनसेल, यती समूह, एमसीसी सहयोग अनुदान प्रकरण र भारतद्वारा नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो दाबी गर्दै नक्सा सार्वजनिक गरिएकोलगायत प्रकरणमा सरकारको भूमिका चित्तबुझ्दो नरहेको भन्दै सत्तासीन नेता र कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका छन् । यस बेलामा आयोजित केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विवादास्पद विषयमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नका लागि निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी संस्था एमसीसीको अनुदानलाई नेपालको संसद्ले जसरी पनि पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । जबकि उक्त सहयोग इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भएको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । एमसीसीको अनुदान लिनु सैन्य गठबन्धनको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा संलग्न भएको अर्थ लाग्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यो विषयमा धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यहरू स्पष्ट छन् र सडकबाट एमसीसीको विरोध पनि गर्दै आएका छन् । असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको नेपालले यस्तो अनुचित सम्झौता गर्न नहुने भन्दै सत्तासीन नेकपाकै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् । ‘एमसीसीको अनुदानमा शर्तैशर्तको बोझ छ,’ नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेलले एमसीसी स्वीकार गर्न नहुने भन्दै भनेका छन्– ‘हामीले अमेरिकाको सहायता चाहिँदैन भनेको होइन, अनुचित सम्झौता गरेर लिनु हुँदैन भनेको हो ।’
उनले सहयोग आउनु सकारात्मक भए पनि यसलाई नेपालको संसद्बाट पारित गर्नैपर्ने उचित नभएको जिकिर गरे । ‘सामान्य सहयोग संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पछि ठूलो संशोधन आयो भने संसद्मा छिर्नु नपर्ने, यो कस्तो व्यवस्था हो ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् । एमसीसी प्रकरणमा सत्तासीन नेकपाका वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतले पनि आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी विवादास्पद यती समूहलाई एकपछि अर्को गर्दै सरकारी जग्गाहरू कौडीको भाउमा जिम्मा दिने सरकारी निर्णयहरूको पनि आलोचना बढिरहेको छ । सरकारले हालै मात्र कानुन नै संशोधन गरेर यती समूहलाई गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा भाडामा दिएको थियो । ६ वर्ष सम्झौता बाँकी रहँदैका अवस्थामा सरकारले यतीलाई उक्त जग्गा भाडामा दिएको हो । सरकारले मुलुकका अन्य भूभागमा रहेका जग्गा पनि यती समूहलाई नै भाडामा दिने निर्णय गरेको खुल्न थालेको छ । ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रको तीन सय १७ रोपनी सरकारी जग्गा पनि यती समूहलाई सित्तैमा दिएको पाइएको छ । यस विषयमा गत मंगलबारको पार्टी सचिवालय बैठकमा नेता माधव नेपालले चर्काे विरोध गरे । ‘गोकर्णदेखि पाथीभरासम्मको जग्गा सरकारले एउटै समूहलाई बुझाएको भनेर समाचार आइरहेको छ । यसले पार्टी बद्नाम भएको छ, तर सरकारले चिन्ता गरेको छैन,’ नेता नेपालले भनेका छन् । यती समूहलाई नै सबै जग्गा भाडामा दिनुपर्ने र यती समूहका व्यक्तिलाई राजदूतदेखि शक्तिशाली पदहरूमा नियुक्ति दिनुपर्ने कारण के हो भन्दै नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रश्न गरेका थिए ।
त्यस्तै एनसेललाई कर छूट र कालापानी अतिक्रमणलगायतका विषयमा पनि सत्तासीन नेकपाका नेताहरू आक्रोशित छन् । भारतले केही महिनाअघि नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेत समावेश गरी सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा खारेज गर्न सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यो प्रकरणमा सरकारले अनौपचारिक पहल थालेको जनाए पनि कुनै प्रगति भएको छैन । अहिले पनि नेपाली भूभाग कालापानी लगायतमा भारतीय सेना क्याम्प बनाएर बसे पनि सरकारले फिर्ता गराउन पहलकदमी गरेको छैन । विवादास्पद कम्पनी एनसेलले नेपालमा लाभांश नै नतिरे पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । एनसेलले तिर्नुपर्नेभन्दा निकै कम लाभांश तिरेको छ । यस प्रकरणमा अनियमितता गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर समेत निलम्बित भएका थिए । तर, सरकारले यस्तो कम्पनीलाई नेपालको कानुन मान्नका लागि बाध्य पार्न सकेको छैन ।
यसैबीच, हिजो बुधबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्दै सरकारले युगान्तकारी काम गरेको दाबी गरेका छन् । ‘केही पनि काम भएन भनिन्छ । त्यस्तो होइन । प्रचार नभएको हुनसक्छ,’ उनले भने । वर्षमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्र हुने गरेको विगत रहेको भन्दै उनले अहिले दैनिक ५÷७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने गरेको दावी गरे । आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकहरूमा समेत सुधार भएको भन्दै उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ६.५ प्रतिशत माथि रहेको तथा धानदेखि गहुँको उत्पादनसमेत बढेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी रहेको छ । केन्द्रीय सदस्यहरू भने सरकारको कार्यशैलीप्रति निकै असन्तुष्टि बोकेर बैठकमा सहभागी भइरहेका छन् । पार्टी एकीकरणपछि पहिलो पटक सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सरकारको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्वप्रति निकै आक्रामक बन्ने सम्भावना देखिएको छ । यसपटकको बैठक सरकारलाई सत्मार्गमा लगाउन मार्गदर्शक बन्ने अपेक्षा जनस्तरबाट गरिएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
