उनले ओलीको कदमलाई ‘संविधानमाथिको स्पष्ट कू’ भएको बताउँदै नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको ‘विशेषाधिकार’ प्रदान नगरेको समेत स्मरण गराएका छन् ।
ओलीको कदमलाई लोकतन्त्रमा विरलै प्राप्त हुने झण्डै दुई-तिहाइ जनमतमाथिको निर्लज्ज घात भएको मिश्रले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जनताले यसको बदला आउँदा निर्वाचनमा लिनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’
मिश्रले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस सदर नगर्न पनि माग गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको किचेन क्याबिनेटका विश्वासिलो सहयोगीमा रूपान्तरित भएर राष्ट्रपतिको गरिमालाई नै बारम्बार गिराएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यस पटक पदको गरिमा जोगाउन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस सदर नगर्न विवेकशील साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।’
मिश्रले संसद विघटनको सिफारिस सम्बन्धमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलहरूसँग तत्काल छलफल थाल्न पनि भनेका छन् ।
