काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अघिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा एउटा उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको नेपालको परराष्ट्रनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई नै अघि बढाउने तयारीमा देउवा रहेको उनी निकट एक नेताले बताएका छन्।
द्रुत गतिमा परिवर्तनशील विश्वमा नेपालको वैदेशिक नीति परिमार्जनसम्बन्धी उक्त प्रतिवेदनमा नेपालले कम्तीमा तीन दशकको लागि आफ्ना प्राथमिकताहरू तय गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।
सम्भावित क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनले नेपालमा पार्ने प्रभाव र भारत र चीनको उदयको नेपालका लागि अर्थसहितका विषयमा तत्काल ध्यान दिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सुझाइएको थियो।
यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई उपेक्षा गरेको र सन्तुलित ढङ्गले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै कैयौँ विज्ञहरूले आलोचना गरेका थिए।
संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध स्थापित गरिने बताएका थिए। उनले छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै अमेरिका, युरोप, जापानसहित सबै देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नेबाहेक नेपालको अरू राष्ट्रिय हित नरहेको बताएका थिए।
तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई साता पुग्न लाग्दा उनले परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरिसकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीनिकट मानिने नेपाली कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले विगतमा उच्चस्तरीय कार्यदलले बुझाएको परराष्ट्रनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनको मूल मर्म नयाँ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा आफूले गरेको बताउँछन्।
उनले भने, अघिल्लो सरकारको पालामा परराष्ट्र सम्बन्ध बेथितिमा गएको छ। जुन देशसँग कुरा गर्ने हो उसले के सुन्न चाहन्छ भन्ने हिसाबले जसरी परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गरियो त्यसले आशङ्काहरू बढाएको छ। अर्को पक्षमा लाग्न थाल्यो कि भन्ने आशङ्का नरहनेगरी स्वस्थ सम्बन्ध विकसित गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा हुन्छ।
महत पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पनि हुन्। उनले आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा बनाएको उच्चस्तरीय कार्यदलले त्यसबेला चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको उल्लेख गर्दै त्यसको मूल मर्म कार्यान्वयन गरिने विश्वास गरे।
उनी भन्छन्, ओली सरकार आएपछि उक्त प्रतिवेदनलाई त्यसै थन्काइदियो। गहन अध्ययन गरेर कहाँकहाँ सुधारको आवश्यकता छ भनेर उक्त प्रतिवेदनमा ल्याइएकाले त्यसको भावनालाई समातेर परराष्ट्रनीति सञ्चालन होला भन्ने मलाई विश्वास छ।
प्राध्यापक श्रीधर खत्रीको नेतृत्वमा १६ विज्ञको समूहले १० महिना लगाएर तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा भारत र चीन हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रको संरचनालाई थप शक्तिशाली बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो।
त्यसमा भारत र चीनबीच सहकार्य र प्रतिस्पर्धा दुवै भइरहेको उल्लेख गर्दै पुनर्संरचना गरी गठन गरिने भारत र चीन हेर्ने डिभिजनमा परराष्ट्रका उत्कृष्ट अधिकारीहरू नियुक्त गरिनुपर्ने जनाइएको थियो।
उक्त प्रतिवेदन तयार भएयताका वर्षहरूमा चीन र भारतबीचको द्वन्द्व र कूटनीतिक तनाव चुलिएको छ भने इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका नाममा संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा समेत आफ्नो चासो बढाएको छ।
उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनमा नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिङ्टन डीसी र न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा कूटनीतिज्ञहरू पठाउँदा पालो गरेर नभई क्षमताका आधारमा पठाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।
प्रतिवेदनको एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदामा भारतबाट नेपालविरुद्ध पुन: नाकाबन्दी नहुने सुनिश्चितताका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे तत्कालै संयन्त्र बनाएर अध्ययन गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, कूटनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण काम विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्नु र त्यसअनुसार उपयुक्त कदमहरू विकास गर्दै जानु हो। अहिलेको नेपालको पुस्ताले भारतबाट तीन वटा ठूला नाकाबन्दी सामना गरिसकेको छ र हामी प्रत्येक पटक किन यस्तो भयो, यस्तो आघातपूर्ण घटना दोहोरिन नदिन के गर्न सकिन्छ वा पुन: नाकाबन्दी भइहाल्यो भने यसलाई कसरी उपयुक्त किसिमले व्यवस्थापन गर्ने भनेर ध्यानपूर्वक नसोचेर अघि बढ्ने गरेका छौँ।
कार्यदलले १० महिना लगाएर उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सन् २०१५ को नाकाबन्दी विनाशकारी भूकम्पले नेपाललाई थिलथिलो पारेको अवस्थामा लगाइएको प्रसङ्ग समेत त्यसमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालै सम्भवत: विज्ञहरूको एउटा संयन्त्र निर्माण गरेर यस्तो खालको राजनीतिक सङ्कटबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने मात्र नभई भविष्यमा फेरि त्यस्तो अवस्था आए कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कार्यदलको ठहर छ।
उक्त प्रतिवेदनका सुझावको कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलले अलग्गै अनुगमन समितिको पनि प्रस्ताव गरेको थियो। अहिलेका मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागी त्यतिबेला परराष्ट्रसचिवका हैसियतमा उक्त कार्यदलमा सदस्यसचिव थिए।
कार्यदलका संयोजक प्राध्यापक खत्रीले परराष्ट्रमन्त्रीको नियुक्तिपछि मात्रै वर्तमान सरकारको परराष्ट्र सम्बन्धप्रतिको प्राथमिकता मूल्याङ्कन गर्न सहज हुने बताए।
उनले भने, दह्रो र कुरा बुझ्ने परराष्ट्रमन्त्री हुँदा त्यसबाट प्राथमिकता आउन सक्छ। मन्त्रालय बाँडफाँटजस्ता कारणले औसत खालको नियुक्ति भयो भने त्यति ध्यान नपुग्न सक्छ। कुन तहको परराष्ट्रमन्त्री नियुक्ति हुन्छ त्यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई प्रतिविम्वित पनि गर्छ।
उनले प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा धेरै कुरा भर पर्ने उल्लेख गरे। कतिपयले प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र नीतिबारे छलफल गरिनुपर्ने माग राख्ने गरेका छन् ।
आफ्नो प्रतिवेदनले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेको उल्लेख गर्दै उनले, जुन दल सत्ता र शक्तिमा आएपनि नेपालको आवश्यकता के हो र विश्वव्यापी र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा आइरहेका बदलावलाई सम्बोधन गर्ने, आफ्नो राष्ट्रिय सामर्थ्य र संरचनालाई कसरी दह्रो बनाउने र हाम्रो कूटनीतिक मिशनहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा हामीले जोड दिएका छौँ। कुनै दलको होइन परराष्ट्रनीतिको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेका छौँ।
उक्त कार्यदलमा सदस्य रहेका नेकपा एमालेका सांसद तथा सुरक्षाविद् दीपकप्रकाश भट्टले तदर्थवादमा परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्नुको साटो वर्तमान सरकारले गहन छलफल गरेर परराष्ट्रनीति ल्याउनुपर्ने बताए।
उनले भने, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग पनि यो कतै न कतै जोडिने भएकाले यी सबै नीतिहरूलाई एकचोटि पुनरवलोकन गर्नुपर्छ र अन्तिम रूप दिनुपर्छ। त्यसका लागि पछिल्लो सरकारले ल्याएको परराष्ट्रनीति २०७७ र हाम्रो कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन दुइटैमा हामीले आवश्यकतानुसार छलफल गरेर त्यसमा सबैको स्वामित्व कायम गर्नसक्नुपर्छ।
उनले प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमार्फत् प्रतिवेदनलाई अघि बढाइए व्यापक छलफल हुने र परराष्ट्रनीतिमा सबैको दलको स्वामित्व झल्किने धारणा राखेका छन्।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन सरकारलाई सुझाव मात्रै भएको बीबीसीलाई बताएका थिए। बीबीसीबाट
