जनकपुरधाम । सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको कार्यभार बोकेको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् पछिल्लो समय विवादमा परेको छ। परिषद्का अध्यक्ष र कर्मचारीबीचका विवाद र असहमतिले एकातर्फ परिषद्को काम कारबाही सञ्चालनमा समस्या आएको छ भने अर्को तर्फ भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताले संस्थाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिह्न उठाएको छ।
जम्मा ३ करोड रुपैयाँ वार्षिक बजेट छुट्ट्याइएको परिषद्को हालसम्मको बेरुजु मात्रै १२ करोडभन्दा बढी छ। कर्मचारीहरूको काम नगर्ने प्रवृत्ति, अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकबीच समन्वय अभावमा पछिल्लो ६ महिनादेखि परिषद्का २४ जना कर्मचारीहरूले तलबाएका छैनन्। ‘जुन उद्देश्यका साथ यो संस्था गठन भएको हो त्यो उद्देश्य पूरा गर्ने ठोस कार्ययोजना नै नभएका कारण यति धेरै समस्या आइरहेका छन्,’ परिषद्का कर्मचारी जितेन्द्र यादवले भने ।
उनका अनुसार यसपटक सरकारले विकास बजेट निकै कम दिएको छ र भएको बजेटमा समेत कार्यप्रगति देखाउन नसकेको कारण कर्मचारीहरूको तलब निकासा हुन सकेको छैन। यता, परिषद्का अध्यक्ष शीतल साह यस संस्थाभित्र पहिलादेखि नै भएको भ्रष्टाचारको श्रृंखलाहरूको कारण आगामी कामहरूसमेत प्रभावित भएको बताउँछन्।
‘यस संस्थाका पहिलाका कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारीहरूले प्राप्त बजेटमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको जनगुनासोहरू म यहाँ नियुक्त भएपछि आउन थाले। पाँच महिनाअघि मेरै संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरेँ। अकुत भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित गर्ने प्रमाण मसँग आएका छन्,’ साहले भने । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
