फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मीबीच चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल गोप्य रूपमा नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएको घटनाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिहरूको चासो र प्रभावको स्तरलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ । बेइजिङको अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा नेपाल मामिला हेर्ने निर्देशक झेङ युया नेतृत्वको टोलीले थोरै दिनको भ्रमणमा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेको थियो । यो भ्रमण निर्वाचनअघि चीनबाट आउने उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको पूर्वसूचना दिने उद्देश्यले गरिएको थियो, तर यसले नेपालको चुनावी परिदृश्यमा विदेशी हातको संकेत दिएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस सभापति गगन थापा, नेकपाका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेका विष्णु रिमाल, उज्यालो नेपाल पार्टीका कुलमान घिसिङ र राप्रपाका सोभित उप्रेतीसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरे । छलफलमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, निर्वाचनको तयारी, चुनावपछिको स्थिरता र समग्र परिवर्तनबारे गहन अध्ययन गरियो । चिनियाँ पक्षले चुनावमार्फत राजनीतिक संक्रमण पार हुने र स्थिरतातर्फ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । उनीहरूले जोसुकै सत्तामा आए पनि मित्रवत् सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । झापा–५ क्षेत्रमा कसले जित्ला, पहिलो पार्टी को बन्ला, दलहरूको अवस्था र कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाबारे समेत चासो देखाइयो । यो चासोले चीन नेपालको चुनावी नतिजा र नेतृत्व परिवर्तनप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
चीनको यो सक्रियता कूटनीतिक अभ्यास मात्र होइन । नेपाल चीनको छिमेकी र रणनीतिक महत्वको राष्ट्र हो । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ, सीमावर्ती सुरक्षा, हिमाली क्षेत्रको स्थिरता र आर्थिक सहकार्यका कारण चीनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । अर्कोतर्फ, निर्वाचनको मुखमा गोप्य भ्रमण र विभिन्न दलसँगको छलफलले बाह्य प्रभावको आशंका बढाएको छ । नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र निर्वाचन प्रक्रियालाई कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु अपरिहार्य छ ।
चीनको यस्तो चासोपछि अमेरिका र भारतका समान गतिविधि स्वाभाविक रूपमा बढ्ने निश्चित छ । दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल सधैं केन्द्रबिन्दु बन्दै आएको छ । भारतले आफ्नो सुरक्षा चासो, सांस्कृतिक सम्बन्ध र खुला सीमाका आधारमा चुनावलाई निगरानी गर्नेछ । अमेरिकाले लोकतन्त्र प्रवद्र्धन, मानवअधिकार र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका दृष्टिले नेपालको राजनीतिक स्थिरतामा रुचि राख्छ । यी तीन ठूला शक्तिहरूको बढ्दो चासोले नेपाल सानो राष्ट्रको रूपमा सजिलै प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ । यसले निर्वाचनलाई स्वदेशी मुद्दामा केन्द्रित हुनबाट विचलित पार्न सक्छ र दलहरूलाई बाह्य शक्तिसँग सन्तुलन मिलाउने खेलमा धकेल्न सक्छ ।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले यो अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । विदेशी सम्बन्ध विस्तार गर्दा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्नु आवश्यक छ । एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता दोहो¥याउनु उचित छ, तर आन्तरिक मामिलामा बाह्य निर्देशन स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेताहरूले विदेशी चासोलाई आफ्नो सत्ता–सुरक्षाको लागि उपयोग गर्ने पुरानो प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । निर्वाचनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी, विकास र युवा–केन्द्रित मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर जनताको विश्वास जित्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
