नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्ने दाबी गर्ने नेताहरूको मुखबाट यो वाक्यांश पटक–पटक सुनिन्छ । तर वास्तविकता हेर्दा यो दाबी खोक्रो सावित भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो ६ महिनामा मात्रै नेपालले धान तथा चामल आयातमा साढे २० अर्ब रुपैयाँ (२० अर्ब ३८ करोड ६५ लाख) खर्च गरेको छ । यो रकम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.७३ प्रतिशतले बढी हो । पूरै वर्षको हिसाब गर्दा यो आँकडा ४० अर्ब नाघ्ने अनुमान छ । मुख्य खाद्यान्नमा यति ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिँदा देशको व्यापार घाटा थप चुलिँदै गएको छ, तर नेताहरू चुनावी भाषणमा कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा लगाइरहन्छन् । अब समय आएको छ– चुनाव गराऊ, तर खाद्यान्न आयात घटाउने ठोस योजना देखाऊ !
भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ कि धान आयातमा सामान्य गिरावट आए पनि तयारी चामलको आयात ह्वात्तै बढेको छ । यसले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको धान स्थानीय मिलमा कुटाइ नहुने, सिधै विदेशी प्रशोधित चामल उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको संकेत गर्छ । बासमती जस्ता महँगो चामलको आयात पनि बढिरहेको छ । कनिका आयात पनि अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको छ । यो अवस्था केवल आर्थिक घाटाको मात्र होइन, खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न पनि हो । कृषिमा आश्रित ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भए पनि वार्षिक चार खर्बभन्दा बढीको कृषि उत्पादन आयात भइरहेको छ । धान उत्पादन घट्दै जाँदा आयात निर्भरता बढ्दो क्रममा छ ।
धान उत्पादन घट्नुका कारणहरू गहिरा छन् । मनसुनमा निर्भर खेती, सिँचाइको अभाव, जलवायु परिवर्तन, खडेरी, बेमौसमी वर्षा र बाढीले उत्पादकत्व घटाएको छ । मधेस प्रदेशमा खडेरीले धान रोपाइँ आधा मात्र भएको वर्षहरू आएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा धान उत्पादन घटेको छ । जग्गा खण्डीकरण, युवा विदेश पलायन, मल–बीउको अभाव, कमसल बीउ, कृषि अनुसन्धानको कमी र यान्त्रिकीकरण नहुनुले समस्या जटिल बनेको छ । १० लाख हेक्टरभन्दा बढी जग्गा बाँझो छ, तर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने ठोस योजना छैन । सरकारी नीतिमा आत्मनिर्भरता को नारा छ, तर व्यावहारिक कार्यक्रम कमजोर छन् । न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी छैन, बजार सुनिश्चितता छैन, किसान ऋणमा डुब्छन् ।
नेताहरूले चुनाव जित्न जनतालाई रोजगारी, विकास, सुशासनको सपना देखाउँछन्, तर खाद्यान्न आयात घटाउने कुरा गम्भीरतापूर्वक उठाउँदैनन् । यदि चुनावपछि पनि यो क्रम जारी रह्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्छ, मुद्रास्फीति बढ्छ, किसानहरू थप निराश हुन्छन् । खाद्य असुरक्षा बढ्दा गरिबी र कुपोषणको समस्या झन् गहिरिन्छ । अब मतदाताले नेताहरूसँग प्रश्न गर्नुपर्छ– तपाईंहरूले चुनाव जितेपछि धान–चामल आयात कसरी घटाउने ? कुन योजना लागू गर्ने ? कति वर्षमा आत्मनिर्भर बनाउने ?
खाद्यान्न आयात घटाउन सकिने उपायहरू छन् । पहिलो, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्छ । नेपालमा पानी प्रशस्त छ, तर सिँचाइ प्रणाली कमजोर छ । ठूला तथा साना सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । दोस्रो, उन्नत बीउ, मल, कीटनाशकको सहज उपलब्धता र अनुदान प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । तेस्रो, चैते धान, हाइब्रिड जात र बहुबाली प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । चौथो, यान्त्रिकीकरण– ट्याक्टर, हार्भेस्टर, ड्रोन जस्ता उपकरणमा अनुदान र सहज ऋण दिनुपर्छ । पाँचौं, बाँझो जग्गामा सामूहिक तथा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । छैटौं, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा लागू गरी किसानलाई बजार सुनिश्चितता दिनुपर्छ । सातौं, घरेलु चामल मिललाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ, जसले स्थानीय धान कुटाइ बढाउँछ । आठौं, भारतसँगको व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गरी कृषि उत्पादनमा भन्सार शुल्क लगाउने नीति अपनाउनुपर्छ ।
यी उपायहरू लागू गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । चुनावी घोषणापत्रमा कृषिमा आत्मनिर्भरता लेख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने पुरानो प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनुपर्छ । नयाँ दलहरूले पनि यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यदि नेताहरूले जनताको भान्सामा विदेशी चामल निर्भरता घटाउने प्रतिबद्धता गरेनन् भने मतदाताले उनीहरूलाई मतदानबाटै जवाफ दिन सक्छन् । यो निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तनको होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमान र खाद्य सुरक्षाको पनि हो । किसानको मेहनतलाई सम्मान गर्दै, विदेशी मुद्रा बचत गर्दै, आत्मनिर्भर नेपाल बनाउने अवसर हो । नेताहरूले अब सपना मात्र होइन, ठोस कार्ययोजना देखाउनुपर्छ । जनताले पनि मत दिएर यो सन्देश दिनुपर्छ – खाद्यान्न आयात घटाउनेलाई मात्रै भोट ! नत्र, कृषिप्रधान देशको नाम मात्र रहनेछ, भान्सामा विदेशी चामलकै भर पर्नुपर्नेछ । समय छ, अब जागौं र नेताहरूलाई जवाफदेही बनाऔं ।
