काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विस्तृत डिजिटल लगत सङ्कलन गरिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार यस कार्यको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौँका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर रहेकाहरूको लगत लिइनेछ भने पछि यसलाई देशभर विस्तार गर्ने योजना छ।
सरकारले लगत सङ्कलनका लागि आवेदकहरूलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ: राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरू।
परिचयपत्र नभएकाहरूका लागि होल्डिङ सेन्टरमै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। होल्डिङ सेन्टर बाहिर रहेका व्यक्तिहरूका लागि भने सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित सम्पर्क गर्न आह्वान गरिनेछ।
डिजिटल प्रणालीमा व्यक्तिको व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरणका साथै सामाजिक-आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता, सीप र स्वास्थ्य अवस्थासमेत समावेश गरिनेछ।
बायोमेट्रिक र फोटोसहितको यो तथ्याङ्कलाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग ‘क्रस-जाँच’ गरिनेछ ताकि विवरणको आधिकारिकता सुनिश्चित हुन सकोस्। लगत सङ्कलनपछि प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ।
यस प्रक्रियामा सहभागी हुने र बैंक खाता नभएका व्यक्तिहरूको खातासमेत खोलिनेछ। सरकारले भविष्यमा प्रदान गर्ने राहत, अनुदान र पुनःस्थापना सहायता सोही बैंक खातामार्फत वितरण गर्ने योजना बनाएको छ।
सङ्कलित विवरणका आधारमा परिवारका सदस्यहरूको सीप र आवश्यकता पहिचान गरी उनीहरूलाई रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूसँग जोडिनेछ।
यो अभियान सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत पर्दछ। प्रधानमन्त्री शाहले देशभरका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गर्ने र वास्तविक पीडितलाई सरकारी योजनाको पहुँचमा ल्याउने प्रतिबद्धता यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
