काठमाडौ÷ भारतले विराटनगरमा स्थापना गरेको भारतीय क्याम्प कार्यालय बन्द गर्न अस्वीकार गरेको छ । सात वर्ष अघि वि.सं.२०६५ सालमा कोशी नदीमा आएको बाढीले पुल बगाएपछि भारतको भूभाग हुँदै यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै रुट परमिटका लागि भन्दै भारतीय दूतावासले विराटनगरमा उक्त क्याम्प कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
तर स्थिति सामान्य अवस्थामा आएपछि पनि क्याम्प नहटाइएपछि नेपाल सरकारले पटक–पटक क्याम्प हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ । तैपनि भारत सरकारले विभिन्न वहाना गर्दै क्याम सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
पछिल्लो समयमा भने भारतले समान हैसियतको आधारमा बरु नेपाललाई कन्सुलर कार्यालय भारतमा खोल्न दिने भन्दै विराटनगरमा रहेको आफ्नो क्याम्प कार्यालय नहटाउने हठी निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । भारत सरकारले सम्पर्क सहजीकरण र सिमावर्ती क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका कागजी प्रक्रियाको सहजताका लागि पनि विराटनगर कार्यालय उपयुक्त भएको तर्क राख्दै उक्त क्याम्प हटाउन अस्विकार गरेको छ । बरु भारतले उक्त क्याम्पलाई पनि कूटनीतिक मान्यता दिलाउन नेपाल सरकारलाई दवाव दिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
उक्त क्याम्प हटाउन विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समेत भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाएर विरोध जनाएका छन्, सरकारका तर्फबाट समेत सन् २०११ र २०१३ मा औपचारिक रूपमा उक्त कार्यालय हटाउन पत्राचार गरिसकिएको छ भने सरकार प्रमुखका रूपमा भारतको भ्रमणमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त कार्यालय हटाउन लिखित आग्रह गरेका थिए । तर भारत सरकारले नेपाल सरकारको आग्रह मान्नुको सट्टा कार्यालय हटाउन अस्वीकार गरेपछि नेपालप्रतिको भारतीय दृष्टिकोण सम्बन्ध बनाउने भन्दा बिगार्नेतर्फ केन्द्रित रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
