नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै यहाा काम गर्न आउने सबै विदेशीहरूलाई ‘वर्क परमिट’ अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने विषयलाई निकै महत्वका साथ उठाउने गरिएको थियो । उक्त विषयलाई कम्युनिष्टहरूले पछिसम्म पनि निरन्तर उठाउादै आए । तर उक्त विषयको कहिले पनि सुनुवाई भएन । अनाधिकृत रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयहरूका कारण पछि तराई क्षेत्रमा समस्या सिर्जना हुनसक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा उठान गरिएको उक्त विषय अहिले आएर पुष्टि भएको छ । हालै तराई क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या त्यसैको उपज हो भन्न सकिन्छ ।
मुलुकले नयाा संविधान पाएको छ । संविधानमा कुनै पनि जात, धर्म वा क्षेत्रलाई विशेषाधिकार प्रदान गरिएको छैन । संविधानले धेरै विषयलाई समेट्न सकेको छैन तथापि नयाा संविधानको एउटा सकारात्मक पक्ष छ, त्यो हो संविधान संशोधनीय हुनु । संविधानमा हिमाल, पहाड र तराई जहााका नागरिकले उठाए पनि जायज माग समेट्नु पर्छ । संशोधनीय रहेको नयाा संविधानले आफ्ना अधिकार संबोधन गर्ने आशामा आन्दोलनरत हिमाल र पहाडमा बस्ने आदिवासी, जनजाति, दलित र पिछडिएका वर्गहरूले संयमता अपनाइरहेका छन् । तराईका थारुहरूले पनि आन्दोलनलाई मत्थर पार्दै लगेका छन् । तर संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलेदेखि सुरु भएको आयातीतहरूको आन्दोलन भने झन् पछि झन् हिंस्रक बन्दै गएको छ । त्यतिमात्र होइन, उक्त आन्दोलनमा प्रत्येक दिन नयाा /नयाा मागहरू समेत थपिादै गएका छन् ।
मधेस आन्दोलनमा तराईमा हजाराौ वर्षदेखि भूमिपुत्रका रूपमा रहेका थारु, यादव, राजवंशीहरूका मागहरूलाई छायाामा पारिएको छ । तर, केही वर्ष अघिमात्र नेपाल आएर आप्रवाशिका नाममा अनाधिकृत नागरिकता लिएकाहरूले विशेषाधिकारको माग गर्दै आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । अनाधिकृतरूपमा नेपाल भित्रिएकाहरूले उठाएका पूरा गर्न नसकिने माग र उनीहरूलाई भड्काउनका लागि सीमा पारीबाटै सहयोग हुनुले विगतमा राजनीतिक तहबाट उठाइदै आएको ‘वर्क परमिट’को विषय दीर्घकालीन महत्वका साथ उठाइएको थियो र उक्त विषय जायज थियो भन्ने अहिले आएर पुष्टि भएको छ ।
तराई आन्दोलनलाई देखाउादै भारतले पनि नेपालमा अंगिकृत नागरिकता लिएकाहरूलाई विशेष अधिकार दिन दवाव दिइरहेको छ । जबकी भारत आफैले भने गोर्खा भर्ती केन्द्रमा तराईका नागरिकलाई भर्ती गर्न अस्वीकार गर्दै पहाडियाहरूलाई मात्र भर्ती गर्दै आएको छ । भारत आफैले पनि अंगिकृत नागरिकता दिादैन र कुनै विदेशी नागरिकलाई पनि कार्यकारी पदमा पुग्न दिादैन । भारतीय कांग्रेस आइकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । अरुको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक माग थोपर्ने भारतले आफ्नो मुलुकमा भने यस्ता विषयलाई निषेध गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय तराईमा चर्किरहेको आन्दोलनमा उठाइएका मागहरू मुलुकको स्वाधीनतामा आाच आउने किसिमका देखिन्छन्, त्यस्तै आन्दोलन चर्काउनका लागि समेत भारतीय भूमि प्रयोग हुादै आएको छ । सीमा पारीबाट नेपालमाथि लगातार हमला भइरहादासमेत भारतीय पक्षले त्यसलाई रोक्नुको सट्टा नाकाबन्दीका नाममा नेपालीलाई थप पीडा दिादै खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाइरहेको छ । दुई मुलुकको आपसी फाइदाका लागि खुल्ला सिमानको व्यवस्था गरिएपनि भारतले पटक/पटक खुल्ला सिमानाको दुरूपयोग गर्दै नेपाललाई दु:ख दिादै आएको छ । जुन एउटा स्वाधीन मुलुकका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । हाल तराईमा भइरहेको आन्दोलन र सीमा क्षेत्रमा पटक/पटक उत्पन्न हुने यस्ता समस्याको समाधानका लागि दक्षिणतर्फको सीमा सदाका लागि बन्द गर्नु नै एक मात्र विकल्प हो । यसका लागि नेपाल–भारतबीचको खुल्ला सिमानालाई सदाका लागि बन्द गर्दै आवागमनलाई व्यवस्थित गरिनु नेपालका लागि दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने देखिन्छ । नेपाल भारतबीच रहेको खुल्ला सीमालाई रोक्न सकेमात्र तराईमा उत्पन्न समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्ने छ ।
