काठमाडौ/ काठमाडौंदेखि तराई जोड्ने द्रूतमार्ग भारतीय कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड (आइएल एण्ड एफएस)लाई दिने सरकारी तयारी एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको अडानका काखा तत्कालका लागि रोकिएको छ । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा, विमलेन्द्र निधि र डा.रामशरण महतले उक्त कम्पनीलाई जसरी पनि ठेक्का दिलाउन निकै प्रयास गरेका थिए । उक्त द्रूतमार्गमा सम्झौतामा तोकिए जति सवारी साधन नगुडेको खण्डमा नेपाल सरकारले वार्षिक १५ अर्ब रुपियाा क्षतिपूर्तिवाप भनेर तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
१ खर्ब १२ अर्ब कूल लगानी हुने उक्त सडक निर्माणमा नेपाल सरकारले १५ अर्ब रुपियाा लगानी गर्ने भनिएको छ । भारत सरकारले सहुलियत ऋण भनेर नेपाललाई उपलब्ध गराउने ७५ अर्ब रुपियाा सोही कम्पनीलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता नगर्न सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि व्यापक दवाव परिरहेको छ । युद्ध घोषणा गरी जनसेना निर्माणमा समेत जुटिसकेको विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न सरिक हुने नेतालाई भौतिक कारबाही गर्न सरिक हुने नेतालाई भौतिक कारबाहीसमेत गर्ने तयारी गरिरहेको थाहा भएको छ ।
