काठमाडौँ, १९ कात्तिक । उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले जेनेभामा जारी राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को २३औँ विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन कार्यदलको बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालमाथि लगाएका केही आरोपको कडा प्रतिवाद गर्दै भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपाललले सहनुपरेको अवस्थाका बारेमा अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएका छन् ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा भएको व्यवधानले नाजुक अवस्था सिर्जना गरेको जनाएका छन् । बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिले नेपालमा गम्भीर मानवअधिकार उललंघन भएको, नेपालकै कारण सिमा अवरोध भएको, संविधान सबैलाई स्वीकार्य नभएको र संविधान जारी भएपछि ४५ जनाले ज्यान गुमाएको आरोप लगाएका थिए । त्यसको प्रतिवाद गर्दै उपप्रधानमन्त्री थापाले भारतीय आरोप गलत भएको भन्दै नेपालको समस्या समाधान गर्न नेपाल आफू सक्षम रहेको जवाफ फर्काएका थिए ।
उनले भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालीहरुले चाडपर्वका बेला ठूलो समस्या भोग्नुपरेको, इन्धन अभावमा विद्यालय बन्द हुँदा लाखाँै विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार भइरहेको र औषधी अभावमा विरामीहरुको उपचार हुन नसकेको जनाएका थिए । उनले नेपालको संविधानमा अधिकांश नेपाली जनताको समर्थन रहेको भन्दै विमत्तिहरुलाई पनि सम्बोधन गर्दै लैजाने भन्दै कसैले चित्त दुखाउन नहुने जनाएका थिए । थापाल्े भारतीय प्रतिनिधिको आरोपको खण्डन गर्ने क्रममा नेपालले भोग्नु परेको अवस्था बताइरहँदा आफू बढी भाबुक बनेको भन्दै त्यसका लागि माफि मागेका थिए । उनले भारतको नाबाबन्दीको नाम नलिएपनि नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न समस्याका बारेमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
