राधा बुढाथोकी मगर
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण रहादै आएकोमा पछिल्लो काल ज्यादै पेचिलो बन्न पुगेको छ । यसो हुनुमा भारतको अहम्ताले काम गरेको छ भन्ने स्पष्ट छ । नेपाल र भारतबीचको सिमाना खुला हुनु र रोजगारीका निम्ति कुनै अनुमति लिनु नपर्ने परम्पराले गर्दा ठूलो मुलुक भारतबाट सानो मुलुक नेपालमा जनसंख्याको समस्या बढ्दै गएको हो । यसो हुनुमा दुवै देशका शासकहरूको कमजोरीले काम गरेको छ । संसारका कुनै पनि मुलुकहरूमा विदेशीहरूलाई ‘वर्क परमिट’ अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको हुन्छ । खुला सिमानाले गर्दा ‘वर्क परमिट’ लागू हुन नसकेकै कारण नेपालमा भारतीयहरूको निर्वाध आवागमन र बसोबास बढिरहेको छ । नेकपा (माओवादी) सञ्चालन गरेको दश वर्षे सशस्त्र युद्धपछि भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउनकै लागि नागरिकता ऐन संशोधन गरियो ।
नागरिकता ऐन संशोधन गरिएपछि नेपालमा विभिन्न रोजगार गरी बसेका भारतीय नागरिकहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सहज भयो । यही नागरिकता वितरणले नेपाललाई जनसंख्याको भार थोपर्यो भने तराई क्षेत्रलाई भारतको स्वार्थमा परिचालन गर्ने आधार पनि बन्यो । नेपालका शासकहरूले समयमा बुद्धि नपुर्याउादा नेपाल भारतको अघोषित नाकाबन्दीको शिकार बन्न बाध्य भएको छ ।
देशले नयाा संविधान पाएको छ । संविधानमा कुनै पनि जात, धर्म वा क्षेत्रलाई विशेषाधिकार प्रदान गरिएको छैन । धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताले महत्व पाएका छन् । संविधानमा हिमाल, पहाड र तराई जहााका नागरिकले पनि आफ्नो अस्तित्वका निम्ति लड्न पाउने अधिकार सुरक्षित राखिएको छ । अधिकारका निम्ति लड्नका लागि देशलाई नै टुक्रयाउने खालको गतिविधि गर्ने छुट संविधानले दिने कुरा हुादैन । हाल तराईमा भइरहेको भारत संरक्षित आन्दोलन नेपालको हितमा कदापि छ भन्न सकिंदैन । नेपाली जनतालाई सास्ती दिलाएर सर्वत्र अभाव सृजना गराएर छिमेकीलाई स्वार्थ हासिल गर्ने आधार तयार गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तो कार्यले मधेसी नेताहरूलाई नेपाली जनताबाट दूरी बढाइरहेको छ । संविधान संशोधनीय दस्तावेज हो । संविधानकै कारणबाट यति चर्काे आन्दोलन गर्नुपर्ने र नेपाललाई अरु दश वर्ष पछाडि फर्काउने काम गर्नु मूर्खता हो ।
मधेस आन्दोलनका नाममा भइरहेको आन्दोलनले वास्तविक नेपालीहरूको अधिकारतर्फ ध्यान पुर्याएको छैन । तराईमा हजाराौ वर्षदेखि भूमिपुत्रका रूपमा रहेका थारु, यादव, राजवंशीहरूका मागहरूलाई छायाामा पारिएको छ । तर, केही वर्ष अघिमात्र नेपाल आएर आप्रवासीका नाममा नागरिकता लिएकाहरूले विशेषाधिकारको माग गर्दै आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । उनीहरूको आन्दोलनले नेपालको विकास गर्ने भन्दा विनास गर्ने लक्ष्य लिएको स्पष्ट हुन्छ । आप्रवासीका नाममा नयाा नेपाली बनेकाहरूले उठाएका मागहरू पूरा गर्न सकिने अवस्थाका छैनन् । उनीहरूका माग पूरा गर्ने हो भने नेपाल दीर्घकालसम्म भारतको उपनिवेश बन्ने सजिलो आधार तयार हुने निश्चित छ । तराईको आन्दोलनलाई आधार बनाएर भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरिरहेका बेला उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनले सहयोगको भावना देखाइरहेको छ ।
चीनको सहयोगी भावनालाई चेतावनी दिंदै भारतबाट नेपाल भित्र घुसेकाहरूले चीनको झण्डा जलाउनेसम्मको आपत्तिजनक काम गरेका छन् । यी सबै गतिविधिले नेपाल र भारतबीचको खुला नाका नियन्त्रण गर्न र नेपालमा ‘वर्क परमिट’ लागू गर्न आवश्यक छ भन्ने पुष्टि गरिरहेका छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूले यो धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गरी तदनुकूल कदम चाल्न ढिलो गर्नु हुादैन । नेपाल र नेपाली जनताको हितका निम्ति के गरेर ठीक हुन्छ भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला यही हो । वर्तमान सृजना भएका संकटहरू दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्ने अवसर हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
