तराईका १५ जिल्ला भारतमा गाभ्ने भारतीय सांसदद्वारा उद्घोष
काठमाडौं/ नेपालमा आफूअनुकूलको संविधान नबनेपछि पागल जस्तै बनेको भारतीय संस्थापन पक्षले मधेसका माग पूरा गर्नुपर्ने भन्दै दुई महिनादेखि नाकाबन्दी लगाए पनि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिका लागि सरकारले विकल्प खोज्न थालेपछि झनै नाङ्गो रूपले प्रस्तुत हुन थालेको छ । नेपालले आन्तरिक मामिलामा आफौ निर्णय गर्न सक्छ भन्ने चुनौती भारतलाई दिएपछि भारतले नेपाललाई झुकाउनका लागि मधेसी जनतालाई उक्साउने र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा रोक लगाउने काम गर्दै आएको थियो । यसबाट पनि नेपाल सरकारलाई झुकाउन नसकेको भारतले अब सार्वभौमसत्तामाथि नाङ्गो रूपमा हमला गर्न तराई टुक्र्याउने चेतावनी दिन सुरु गरेको छ । भारतीय सत्तारुढ दल जनता पार्टीका सांसद कीर्ति आजादले मंगलबार भारतको दरभंगामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मधेसीहरूका माग पूरा नभए तराईका १५ जिल्ला नेपालबाट खोस्ने चेतावनी दिएका छन् । आजादले नेपालका १५ जिल्लालाई टुक्र्याउनका लागि भारतीय संसदमा आवाज उठाउने र नेपाल सरकारले ती जिल्ला दिन अस्वीकार गरे खोसेर भए पनि लिने चेतावनी दिएका छन् । उनले मधेसीहरूको आन्दोलनको एक सय दिन पूरा हुादा समेत उनीहरूको माग पूरा गर्न नेपाल सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै मधेसीको अधिकारका लागि भारत सरकारले मधेसीलाई सघाउने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
आजादले नेपालको तराईका १५ जिल्ला भारतको भएको र ब्रिटिश सरकारले नेपाललाई दिएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने जनाएका छन् । जब कि ब्रिटिश सरकारले आधा नेपाललाई भारतमा गाभेको विषयमा भने उनले कुनै अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । एक पक्षीय रूपमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नांगो र गैरकूटनीतिक रूपमा प्रस्तुत भएका उनले बेलायतले नेपाललाई दिएका भनिएको भूभाग पहिलेदेखि नै नेपालकै रहेको प्रमाण नेपालसाग छ । बरु नेपालको ठूलो भूभाग बेलायतले भारतमा गाभेको विश्व जगत्लाई जानकारी छ । नेपालको गुमेको भूमिबारे कहिल्यै कुरा नगर्ने बरु नेपाली भूमिलाई पनि भारतको भन्न अलिकति पनि लाज नमान्ने भारतीय पक्ष र आफ्नै मुलुकविरुद्ध छिमेकीलाई हस्तक्षेपका लागि हौसाउने मधेसी नेताहरूको प्रवृत्तिले गर्दा पछिल्लो समय नेपालको तराई क्षेत्र विखण्डनको दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ ।
विगतदेखि नै तराईमा आफ्नो प्रभुत्वलाई कायम गर्न चाहिरहेको भारतले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको सहारामा लाखौा भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सफल भइसकेको छ । केही समयअघि भारतीय पत्रिका नवभारत टाइम्सले नै भारतीय सीमा क्षेत्रमा एउटै जिल्लामा २०औा हजार भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि गरेको थियो । त्यसमाथि अंगीकृतहरूलाई अधिकार दिलाउन मधेसीहरूलाई आन्दोलित बनाइरहेको छ । नेपालका वास्तविक मधेसीहरूलाई अल्पमतमा पारी आयातितहरूका मागलाई पूरा गराउन लागिपरेको भारतले आयातितहरूलाई नै प्रयोग गरेर आन्दोलन चर्काउने र सरकारलाई झुकाउने खेलमा लागिरहेको छ । तर सरकारले अंगीकृतहरूलाई कार्यकारी पदमा पुर्याउन नसकिने र आयातितहरूको संख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउन नसकिने अडान लिएपछि तराईलाई टुक्र्याउने किसिमको अभिव्यक्ति भारतीय पक्षले दिन थालेको छ । यसले एकातर्फ मधेस आन्दोलन भारतीय स्वार्थमा भइरहेको छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ भने अर्काेतर्फ अधिकारको लागि लडेको भन्ने मधेसी नेताहरू भारतीय इशारामै अनावश्यक माग राखेर नेपाललाई दु:ख दिन खोजिरहेका छन् भन्ने पनि पुष्टि हुन्छ ।
