गत साता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख दलका नेताहरूसहित २९ जना प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि पत्र पठाएपछि सम्बन्धित दलहरूमा यस किसिमको त्रास देखापरेको छ । कााग्रेस, एमाले र एमाओवादीका केही मुख्य नेताहरूलाई नै अख्तियारले पत्र काटेपछि दलहरूले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथि आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका छन् । कााग्रेस मौन रहे पनि एमाले र एमाओवादीका नेताहरूले अख्तियारको यो कदम असामान्य, अस्वाभाविक भएको र गलत समयमा गलत कदम चालिएको भनेर सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरिरहेका छन् । देशको अवस्था अस्थिर रहेको वर्तमान अवस्थामा अख्तियारको यो कदम ठीक नभएको भन्दै नेताहरूले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । कतिपय नेताहरूले त अख्तियारको यो कदम पूर्वाग्रही ढंगबाट चालिएको र अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई नै ‘महाभियोग’ लगाउनुपर्ने जस्ता अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसरी अख्तियारमाथि खनिएर दलहरूले मुलुकमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्नै हुादैन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएर जनतालाई आश्चर्यचकित बनाइरहेका छन् । नेताहरूको यस्तो विचार सार्वजनिक भइरहादा कतै ‘चोरको खुट्टा काट् भन्दा खुट्टा झिकेर चोरले आफ्नो परिचय दिएको’ किम्बदन्ती नेताहरूको हकमा लागू भएजस्तो देखिएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्य काम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार गरेमा त्यसको अनुसन्धान गर्नु र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु हो । भ्रष्टाचारमुक्त राज्य संयन्त्रको माध्यमबाट कानुनी राज्य र समृद्ध मुलुक निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु आयोग स्थापना गर्नुको मुख्य लक्ष्य हो । दलहरूले नै अख्तियारलाई यस्तो जिम्मेवारी दिएर यसको स्थापना गरिएको हो । नेपालमा भ्रष्टाचार दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढेको जगजाहेरै छ । देशका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले गरिरहेका कारबाहीबाट पनि स्पष्ट भइरहेको छ । निजी क्षेत्रतर्फ भइरहेको ठूलो मात्राको भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर भएकाले छुन पाइरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा आयोगले चालेका कदमलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा दलहरू उल्टै आयोगमाथि खनिनुले नेताहरू देशमा भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न चाहादैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । दलहरू नै भ्रष्टाचार संरक्षणमा लाग्नु देश र जनतामाथिको गम्भीर घात हो । दलका नेताहरू भनेका नीतिनिर्माता र समाजका मार्गदर्शक हुन् । समाजमा कुनै पनि गलत कार्यहरू भएमा नेताहरूले त्यसलाई रोक्न पहल गर्नुपर्दछ । अन्याय र अत्याचारमा परेका शोषित, पीडित जनतालाई राहत महसुस गराउने काम नेताहरूले गर्नुपर्दछ । तर अहिले नेताहरूले उल्टो काम गर्न थालेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुको साटो उसको कदम फिर्ता नलिए कारबाही हुने चेतावनी दिनुले नेताहरूमाथि जनताको अविश्वास बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ । अख्तियारले कसैलाई पत्र पठाउनुको अर्थ भ्रष्टाचारी ठहर हुनु नै होइन । त्यसकारण नेताहरूले आफूले स्थापना गरेको संयन्त्रलाई सहयोग गर्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी ठहर्छ । अख्तियारले बयानका लागि पत्राचार गरेका नेताहरूले यदि भ्रष्टाचार गरेका छैनन् भने उनीहरू तर्सिनुपर्ने कुनै आवश्यकता हुादैन । नेताहरूले आफूहरूबाट भ्रष्टाचार नभएको प्रमाणित गर्ने अवसर पनि पाएका छन् । अख्तियारले दिएको यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा आफू कानुनभन्दा माथि भएझौ कुर्लिनु मूर्खता हो ।
अख्तियारको यो कदमबाट सबैभन्दा बढी खुसी जनता भएका छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण मर्माहत भएका जनतालाई यो सुखद समाचारले केही राहत महसुस गराएको छ । आयोगको यो कदम अत्यन्त समयोचित र प्रशंसनीय छ । प्रमुख आयुक्त कार्कीले यस सम्बन्धमा कुनै प्रभाव र दबाबमा नपर्ने भनेर सार्वजनिक रूपमै आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएपछि जनतामा यस किसिमको आशा पलाएको छ । यो कारबाह अभियानले अख्तियारमाथि जनताको विश्वास झन् बढेर गएको छ । सधैं ‘साना माछा’ मात्रै समात्ने आरोप लागेको अख्तियारले ‘ठूला माछा’ समात्ने यो अभियानमा निडर भएर लाग्न जरुरी छ । यदि नेताहरूले आयोगको यो कदममाथि अंकुश लगाउन खोजे भने जनताका सामु नेताहरू झनै नांगिनेछन्, यो निश्चित छ । अहिले भूकम्पपीडितका लागि भनेर थुपै्र दातृराष्ट्र तथा निकायहरूले सहयोग गर्नेक्रम चलिरहेको छ । यस्तोमा राहतको नाममा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले जनाएको छ । भूकम्पपीडितका लागि ल्याइएको त्रिपालमा अनियमितता तथा भूकम्पपीडितका नाममा नेताहरूका छोरीनातिनीलाई चीन भ्रमण जस्ता अनियमितता अहिले बढेका छन् । त्यसकारण यस्ता अनियमितताहरूलाई निरुत्साहित पार्नका लागि पनि आयोग कसैको डर, धम्कीले पछि हट्नुहुादैन ।
