चन्द्रप्रकाश वानियाा
पछिल्लो मधेस आन्दोलन सुरु भएको चार/चार महिना नाघिसक्यो । यही अवधिमा नयाा संविधान जारी भयो, नयाा सरकार बन्यो, नेपाल भारतबीच प्रशस्त कूटनीतिक दोहोरी चल्यो, सरकारी तथा मधेसी नेताहरूको दिल्ली दौडाहाका दौरहरू पनि निर्विघ्न सम्पन्न भए तर समस्याको समाधान भने निस्केन । मधेस आन्दोलन केवल आन्दोलन मात्र रहेन । यो त सिंगो मुलुकका लागि अकल्पनीय कहर बनेर आयो । सिंगो देश त्यसको लपेटाबाट पीडित भयो । आहत बन्यो । तर अचम्म के भइदियो भने मधेसले त्यसको प्रणेता आफूलाई ठान्यो र आफ्नो पुरुषार्थमा दंगदास पर्नमै रमायो । आफूले भोग्नुपरेको पीरमर्का बिस्र्यो । अर्कोतिर पहाडी समुदायले पनि आफूले भोग्नुपरेको उपभोग्य वस्तुको चरम अभाव र कालोबजारीको प्राणान्तक मारलाई राष्ट्रियताको मूल्यमा किनिएको अमूल्य वस्तु ठानेर सहर्ष आत्मसात् गर्यो । अभावलाई अभाव मानेन, महङ्गीलाई महङ्गी मानेन । दाल, चामल, नुन, तेल, औषधिको अभाव खडिकदा राष्ट्रियता जोगिएको भ्रममा गर्वले नाङ्लो जत्रो छाती बनायो । भारत र मधेसलाई सरापेर आफ्नो दु:ख, कष्ट र अभावको पीडा कम गर्ने दिव्य अभ्यासमा लिप्त रह्यो । सरकारले आफ्नो कमजोरी, अकर्मण्यता र असफलताको भीमकाय लाजको पहाड छोप्ने लागौटी राष्ट्रवादको नौटंकीलाई बनायो । त्यही निर्लज्ज नौटंकीलाई ‘क्याबात्’ भनेर ताली बजाउनमै जनता जनार्दन मग्न रहे । न त सरकारलाई आफ्नो कर्तव्यबोध छ न जनतालाई आफ्नो डेढ अक्कली अबुझकै आत्मबोध छ । नेपाली जनताको नादानीले सरकारलाई कम्बलले मुख छोपेर मस्तसाग सुुत्ने अवसर मिलेको छ ।
सदन र सडकको जुहारी चलिरहेको छ । न सदनले सडकलाई चित्त बुझाउन सकेको छ न त सडकले सदनलाई झुकाउन सकेको छ । यो बलाबलको स्थितिले संकट झन् लम्बिादै गएको छ । वास्तवमा सदनलाई देशको मुख्य समस्याले छोएकै छैन । त्यसैले त कुन विधेयकले प्राथमिकताको रोल नम्बर एक हुने अवसर पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो व्यर्थको विवादमा समय खेर फालिादै छ । पहिलो वा दोस्रो जुन नम्बर पाए पनि खुरुखुरु पेस हुन दिइएका भए उहिल्यै दुवै विवादित विधेयक पास भइसक्थे । यस पटकको संसदमा मञ्चन भइरहेको विवादले ‘संसद भनेको बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने थलो हो’ भन्ने भनाइलाई सााचो साबित गरिदिएको छ भन्दा फरक नपर्ने भएको छ । मंसिर १२ को भूकम्पले मुलुकमा अकल्पनीय जनधनको क्षति पुर्याएको पनि वर्षदिन पुग्न आाट्यो । त्यो प्राकृतिक प्रकोपबाट लाखौं नेपालीहरू घरबारविहीन बनेका छन् । कैयौं अझै पनि टेन्ट र खुला आकाशकै शरणमा दिन बिताउन बाध्य छन् । जसोतसो बर्खाको कहर काट्न समर्थ भएका भुकम्पपीडितहरूका लागि सुरु भएको चिसो हिउादले कस्तो कष्ट थोपर्ने हो । भूकम्पपीडितहरूको राहत र भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि संसारभरबाट अर्बौंको धनराशी बर्सेको छ । संसद भने जम्मा भएको ढुकटीको सााचो ‘कस्तो हातमा’ भन्ने झगडामा अल्झिएको छ । ढुकटीको मेनेजर कसलाई बनाउने भन्ने तानातान र लुछाचुाडीले पुनर्संचरना आयोग बनाउने विधेयक नै संसदमा अलपत्र परिरहेको छ ।
आर्थिक क्षतिका दृष्टिले महाभूकम्पभन्दा बढी नोक्सानदायी मधेस आन्दोलन बन्यो भनेर अर्थविज्ञहरू भन्छन् । तर कााग्रेससमेतका सरकारी दलहरू भने त्यो समस्याप्रति रत्तिभर सम्वेदनशील देखिएका छैनन् । अचम्मको कुरा त के देखिएको छ भने संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता नेपाली कााग्रेसलाई मिलेको छ तर मधेस मामिलामा कााग्रेस ‘सत्तापक्षभन्दा बढी सत्तापक्ष’ जस्तो बनेको छ । त्यसैले मधेसको मुख्य माग सम्बोधन नगर्ने संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । त्यही विधेयकले संसदको प्राथमिकता पाउनुपर्छ भनेर अड्डी लिएको छ । संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । ‘टाउको दुखेको ओखती नाइटोमा लगाई’ भनेजस्तो मधेसले प्रदेश सीमांकनलाई बटमलाइन बनाएको देखेर बुझेर पनि छेक न छन्दको विधेयक बोकेर ठिमीको यात्रामा निस्किनुपर्ने बालहठमा कााग्रेस दृढ छ ।
मधेसले के भन्छ भन्नु भन्दा पनि मधेसको वर्तमान समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले बढी महत्व राख्छ । मुख्य विषय मधेस आन्दोलनको सुरक्षित अवतरण हो । समस्याको दीर्घकालीन समाधान हो । मुलुकलाई नाकाबन्दीको सकसबाट तत्काल मुक्ति दिलाउनु हो । मुलुकको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय यही हो । सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छनक कतैबाट मिल्दैन । हुन त दु:ख पाउने जनताले हो, रसातलमा पुग्ने देशको अर्थतन्त्र हो । नेता र पार्टीहरूको यो समस्याले एउटा रौं पनि झार्नसक्ने होइन । नेपालका पार्टी र नेताहरूलाई मुलुक र जनताको रत्तिभर परबाह छैन, सबै आ–आफ्ना झोलीतुम्बा भर्नमै लिप्त रहेछन् भन्ने कुरा सत्तारुढ पार्टीका नेताहरू जन्तीझौ लस्कर लागेर अख्तियारमा तारेख खेप्न थालेबाट स्पष्ट भइसकेको छ । कााग्रेस यसअघि नै नराम्ररी डामिएकै थियो ।
सरकार आफौसाग सुविधाजनक बहुमत छ । त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षको साथ र समर्थन पाएपछि आफ्नो मधेसविरोधी अडानमा सतिसाल भएर उभिने नै भो । ढिलोचााडो कााग्रेसको लङ्गडो विधेयक संसदमा पेस हुनेछ । ‘तौले तानेजस्तो गर् मैले डोरी छोडिदिन्छुु’को शैलीमा सत्तापक्ष प्रतिपक्षको चोचोमोचो मिल्नेछ । संशोधन विधेयक पास गर्ने नौटंकीको सफल मञ्चन गरिनेछ अर्थात् प्रचण्ड बहुमतबाट विधेयक पारित हुनेछ । कााग्रेसको निगाहबाट दानस्वरूप प्राप्त हुने मुठीचिम्टी सातुसामलबाट मधेसको चित्त शान्त भएछ भने त राम्रै होला । होइन, त्यसो भएन भने मुलुकको व्यथा कााचोको कााचै रहनेछ । एमाले–कााग्रेस–एमाओवादी गठबन्धन राजनीतिको मधेसलाई थङ्नाएरै थला पार्ने रणनीति रहेको देखिन्छ । जनताले जति दु:ख पाए पनि पाऊन्, देशको अर्थतन्त्र धराशायी भएर दशकौंसम्म उठ्नै नसक्ने भए होस्, उनीहरूलाई त्यसको चिन्ता वास्ता भएको देखिादैन ।
कााग्रेसले सदनमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयकले मधेसलाई सन्तुष्ट बनाउादैन । बरु मधेस आन्दोलनरूपी आगोमा घ्यू थप्ने काम मात्र गर्यो भने ‘सुक गााडभन्दा थप गााड’ भनेजस्तो हुनेछ । कथंकदाचित् मधेस आन्दोलन थाकेर गलेर सुस्तायो भने त्यसबाट कााग्रेस–एमालेको अभीष्ट पूरा होला तर मधेसको असन्तोषले भूसमा दबिएको आगोको फिलिङ्गोको रूप लिनेछ । मधेसको माग र आकांक्षा यथावत् रहेसम्म जहिले पनि विद्रोहमा बदलिने सम्भावनालाई इन्कार गर्न मिल्दैन । यो वा अर्को रूपमा त्यो फेरि ब्युातिनेछ र अझ बलशाली र विध्वंशक रूप लिएर प्रकट हुनेछ । झुलाएर थकाएर शिथिल बनाउने संस्थापनको यतिबेलाको रणनीतिको दुष्परिणाम त्यतिबेला भष्मासुर बनेर प्रकट हुनेछ ।
