तमाम तथ्यहरुले पुष्टि गर्दा गर्दै पनि यिनका पक्षमा सर्वाेच्च अदालतबाटै कसरी भयो फैसला ?
निमकान्त पान्डे
हालै मात्र सर्वाेच्च अदालतले तराई टुक्र्याउने अभियानमा लागेका सिके राउतलाई बिखण्डककारी गतिविधि भएका कुनै प्रमाण नभएको भन्दै सफाई दिएको छ । राउतले नेपाल भित्रै अर्काे स्वतन्त्र मुलुकको आधार तयार पार्न खोजेको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै सर्वाेच्चमा परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय वैजनाथ उपाध्याय र जगदीश प्रसाद पौडेलले गत माघ ३ गते आईतबार फैसला गर्दै राउतले मुलुक टुक्र्याउने किसिमका कुनै पनि गतिविधि नपाइएको भन्दै उनलाई सफाई दिएका छन् । तथापी राउतले तराई टुक्र्याउने योजनाका साथ अघि बढाइरहेका गतिविधिहरु भने कसैसाग लुकेका छैनन् । राउतले मुलुक टुक्र्याउने योजनासहित गरिरहेका केही गतिविधिहरुलाई यहाा प्रस्तुत गरिएको छ ।
भारतीय नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनका बीच पुस २४ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टको अनलाईन सस्करणमा स्वतन्त्र मधेशका लागि सिके राउतको सशस्त्र तालिम शीर्षकमा तालिम गरिरहेका युवाहरुको फोटो सहितको समाचार प्रकाशित भयो । स्वयं सिके राउतले समेत आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत तस्विर सार्वजनिक गरेर पुष्टि गरे । त्यस्तै मंसिर २२ गते तराई टुक्र्याउने आशयका राउतका पर्चाहरु छापेको आरोपमा पाटन औद्योगिक क्षेत्रस्थित एक प्ेरसका सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी एक साता नियन्त्रणमा राखेर अनुसन्धान गर्यो । स्वयं सिके राउतलाई समेत प्रहरीले मुलुक विखण्डन गर्न खोजेको भन्दै पटक–पटक पक्राउ गर्दै छोड्दै आएको छ । यतिमात्र होइन राउतको आधिकारिक फेसबुक पेजमा उनका पोष्टरहरु र त्यहाा रहेका भिडियो क्लिप्सहरु हेर्दा र उनले प्रकाशित गरेका पर्चाहरु हेर्दा उनले हाकाहाकी रुपमा तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने चेतावनी दिएको हेर्न पाइन्छ । त्यसो त राउतले मधेसलाई कसरी स्वतन्त्र बनाउने भन्ने योजना समेत तयार पारेका छन् । उनले प्रकाशित गरेका पर्चामा मधेसको राष्ट्रिय गानदेखि सरकारलाई कर नतिर्न र मधेसलाई नेपालको पहुाचभन्दा बाहिर राख्नेदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघमा मधेसलाई छुट्टै मुलुकको मान्यता दिन आग्रह गर्ने लगायतका कुराहरुलाई प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । राउतको मधेस टुक्र्याउने योजनाका बारेमा भारतका चर्चित पत्रिकाहरुले समेत राउतको भनाइ उद्धृत गर्दै हेडलाइन समाचार बनाउने गरेका छन् । उनकै व्यक्तिगत वेव पेज सिके राउत डटकममा गएर हेर्दा पनि उनले कसरी मधेश टुक्र्याउने योजना बनाइरहेको छन् भनेर प्रष्ट भनिएको छ । सम्भवत यी प्रमाणहरु सिके राउत बिखण्डनकारी हुन भन्नका लागि प्रयाप्त छन् । आम मानिसले समेत प्रत्यक्ष रुपमा देखिरहेका यस्ता विखण्डनकारी गतिविधिलाई सबैको आस्था र भरोसाको केन्द्र सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरु उपाध्याय र शर्माले देखेनन् बडो बिडम्बना छ । अन्यायमा परेका विषय र न्यायिक पक्षको खोजी गर्दा चित्त बुझ्नेगरी न्याय दिलाउनका लागि अदालत एक मात्र निर्णायक संस्था साबित हुन्छ र हुनुपनि पर्छ । तर सर्वाेच्चका दुई श्रीमान्हरुले हालै गरेको निर्णयले सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको सम्मान र प्रतिष्ठामाथि नै जनतामा अविश्वास जगाउने काम गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलाले न्यायाधीशहरुबाटै अदालतको गरिमा राख्न नसकेको भनी धेरैजसो कानुनविद्हरुले टिप्पणी गरेका छन् । आम मानिसहरुले समेत कुनै विषय वा घटनाको प्रमाण जुटाउन नसकेका बेला प्रमाण जुटाएर अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने पेशामा संलग्न कानुनविद्ले समेत श्रीमान्हरुले मुलुक टुक्र्याउने गतिविधिका कैयाौ प्रमाण हुादाहुादै पनि किन प्रमाण फेला नपरेको भन्दै आम मानिसको आाखामा छारो हाल्ने काम गरे भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत जस्तो आम नेपालीको आस्थाको धरोहरबाट यस्तो जघन्य अपराधमा न्यायिक विवेकको प्रयोग हुन नसक्नुले हरेक देशभक्त नेपालीहरुमा संशय पैदा गरिदिएको छ भनेर राजनीतिकर्मीहरुले पनि टिप्पणी गरेका छन् ।
हालैमात्र प्रमुख ठूलो दलमध्येको एक एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तराई टुक्र्याउने योजनाको सैन्य विङको जिम्मेवारी भारतले सिके राउतलाई दिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमाथि राउतले खुलेआम सशस्त्र गतिविधि गर्नु, सैन्य तालिम सञ्चालन गर्नु र पटक–पटक मुलुक टुक्र्याउने चेतावनी दिनुभन्दा ठूलो प्रमाण के हुन सक्छ ? अरुलाई न्याय दिनका लागि कसम खाएर न्याय सेवामा प्रवेश गरेका श्रीमान्हरुले मुलुक अन्यायमा पर्दा किन देखेनन् र प्रमाण नभएको भन्दै गम्भीर विषयलाई हल्का विषयमा लिए भनेर आम सचेत नागरिकहरुमा चिन्ता र चासो देखिएको छ । यस्ता विषयको गम्भीर छानविन हुन आवश्यक भएको जिकिर कानुनविद्हरुले समेत गरेका छन् । देश बाहिर र देश भित्रैबाट समेत मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि निरन्तर प्रहार र खेलवाड भइहेका बेला सर्वाेच्च अदालतकै सम्माननीय न्यायाधीशहरु नै मुलुकलाई कमजोर बनाउने र स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्ने शक्तिको गोटी बनेझै देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको कानुन व्यवसायीहरुबीच चर्चा समेत हुने गरेको छ । यस्तो गम्भीर विषयमा सम्मानित न्यायिक परिषद्ले पनि अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
