उत्तम अर्याल
वि.सं. २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको आगमनपश्चात् भारतीय हस्तक्षेप पनि बढेको थियो । राजालाई आफ्नै दूतावास र देशमा शरण तथा आन्दोलनलाई सम्झौताको रूप दिन खेलेको मध्यस्थता र नेपालको संक्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा उठाउादै भारतले नेपालको क्याबिनेटका निर्णयहरूमा पनि हस्तक्षेप गरेको इतिहास पाइन्छ । तत्कालीन समयमा नेपालको क्याबिनेटमा भारतीय राजदूतको उपस्थिति हुनुले पनि भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेपको नीति सोही समयदेखि नै अवलम्बन गरेको कुरा स्पष्ट छ । पछिल्लो समय नेपालमा भारतको हस्तक्षेप बढ्दै गएको र यो २००७ सालपछिको अवस्थाको हाराहारीमा पुगेको छर्लंगै नै छ । हालै काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासमा भारतीय राजदूतको निमन्त्रणामा तराईका केही पार्टीका प्रमुख नेताहरूले ब्रेकफास्ट मिटिङ गरेका छन् । उक्त मिटिङमा भारतीय राजदूतले के–के भने, उनीहरूबीच कुन–कुन विषयमा छलफल भयो गोप्य राखिएको छ र त्यसबारे मिडियामा कुनै कुरा बाहिर आएको छैन । राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारीमा रहेका मधेसी पार्टीहरूले भारतीय राजदूतावासमा के–के रणनीति बनाएका छन्, त्यो पनि खुल्न सकेको छैन । तर यो मिटिङसागै के कुरा स्पष्ट छ भने भारतले प्रत्यक्ष रूपमा नै नेपालको राजनीतिमा आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरेको छ र त्यसको कमाण्डर बनेका छन् भारतीय राजदूत । सीमाभन्दा बाहिर गएर भारतीय राजदूतका गतिविधि तथा नेताहरूको बाक्लो भेटघाट र छलफलले सो कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
यद्यपि गोप्य रूपमा होस् या प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि सार्वभौमसत्ता राष्ट्रमाथि अन्य राष्ट्रको गतिविधि असह्य र अमान्य हुन्छ । भारतको अहिलेको गतिविधि पनि नेपालीको लागि कदापि स्वीकार्य छैन । तर भारत जुन रूपमा यसरी नांगिएर प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यो आफौमा निन्दनीय र घोर आपत्तिजनक छ । साथै यस्ता गतिविधिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको मौनता पनि आश्चर्यजनक छ । यसरी खुल्लमखुल्ला सरकारको मन्त्री बनिसकेका नेताहरूद्वारा कुनै देशको कर्मचारीस्तरको राजदूतसाग भेटघाट गर्नुले कूटनीतिक आचरणको उल्लंघन त भएको छ नै त्यस्तो भेटघाटमा देश र जनतालाई प्रतिकूल हुने किसिमको केही गतिविधि भएका छन् भन्ने कुरा अर्को गम्भीर पक्ष हो । यो पक्षमा नेपाल सरकारले ध्यान पुर्याउन र तुरुन्तै आवश्यक कदम लिन पनि जरुरी छ ।
मधेसी नेताहरू भनेका मधेसी जनताका प्रतिनिधिहरू हुन् । उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता भनेको नै जनता हुन् । तर जनताको आवाज र मत सुन्नभन्दा पनि अहिले मधेसी नेताहरूको गतिविधि सत्तामुखी र कसरी आफूलाई नेपाली राजनीतिमा हावी गराउने भन्नमा नै केन्द्रित देखिन्छ । मधेसी नेताहरूले आफ्नै देशका नेताहरूसाग छलफल र संवादमार्फत समाधानका उपाय खोज्नुपर्नेमा भारतको वैशाखीमा नेपालको आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउने र आन्दोलनमार्फत सत्ताको सुखभोग गर्ने अभीष्ट राखेको देखिन्छ । जुन कुरा अब मधेसी जनताहरूले पनि स्पष्ट रूपमा बुझिसकेका छन् । मधेसी नेताहरूले भारतीय सहयोगमा आन्दोलन गर्न खोज्नु भनेको स्वत: जनताबाट बहिस्कृत हुनुसरह हो । मधेसी नेताहरू अहिले नेपालमा आन्दोलनका लागि भारतीय सहयोगको अपेक्षामा भारतीय दूतावास धाइरहेका देखिन्छन् । उनीहरूको यस्तो गतिविधिले स्वयं आफौलाई सस्तो र जनतामाझ अलोकप्रिय बनाइरहेको छ । साथै आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा मधेस र मधेसी जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने उद्देश्यमाथि नै तुषारापात गरिदिएको छ भने उनीहरूको मधेसवादी मुखौटाभित्र लुकेको असली अनुहारलाई पनि सबैसामु ल्याइदिएको छ । त्यसकारण निल्र्लजताको पराकाष्ठामा पुगेका मधेसी नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न चाहने हो भने भारतभक्ति छाडेर नि:स्वार्थ रूपमा जनताको पक्षमा आवाज उठाउन जरुरी छ । नत्र जनताबाट लखेटिएर इतिहासको पानामा खुम्चिनुभन्दा अर्को विकल्प रहनेछैन ।