काठमाडौं । सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार उच्च सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न हिजो आयोग गठन गर्यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोग बनाएपछि राजनीतिकदेखि प्रशासनिक वृत्तमा ‘भाइब्रेसन’ आएको छ ।
हिजो सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने स्पष्ट संकेत गरे । पत्रकारहरूले हालै मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिको स्रोतका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । यसको जवाफ दिने क्रममा पोखरेलले त्यस्तो संकेत गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा नै कहाँबाट आएको भन्ने स्रोत पनि खुलाएका छौँ । यसै पनि हामीले ६२/६३ देखि आजसम्म प्रमुख राजनीतिक पदमा बस्नुभएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि नै समिति बनाएका छौं ।’
सरकारको उच्च स्रोतले पनि प्रधानमन्त्री बालेन र हालको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने बतायो । ‘यसमा कुनै द्वीविधा छैन, यो सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने अख्तियारी आयोगलाई दिइने छ ।’
सम्पत्ति छानबिनमा सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पनि तानिने छन् । उनी दुई पटक छोटो समय उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन समयमा रास्वपाबाट मन्त्री बनेकी तर हाल ‘स्वतन्त्र’ रहेकी सुमना श्रेष्ठ पनि छानबिनको दायरामा परेकी छन् ।
२०६२/६३ पछि प्रधानमन्त्री बनेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्पत्तिमाथि आयोगले छानबिन गर्ने छ । उनीहरूमध्ये ओली र प्रचण्ड तीन-तीनपटक र देउवा दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तीनैजना ६२/६३ यता तीन–तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यसैगरि, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, खिलराज रेग्मी (मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष), डा. बाबुराम भट्टराई पनि ६२/६३ पछि प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
दिवंगतहरूको हकमा के गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न छ । २०६/६३ यता प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको निधन भइसकेको छ । केही पूर्वमन्त्रीहरू पनि स्वर्गीय भएका छन् । सामान्यतया यस्ता आयोगलाई दिवंगतका हकमा उनीहरूको परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश तोक्ने अभ्यास हुन्छ ।
जेन-जी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि छानबिनमा पर्ने भएकी छन् । उनको सरकारका सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ ।
राष्ट्रप्रमुखको हकमा के हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि नेपालमा राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । २०६३ माघ १२ सम्म ज्ञानेन्द्र शाह राजा थिए । त्यसपश्चात डा. रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी र रामचन्द्र पौडेल गरी तीनजना राष्ट्रपति र उति नै संख्यामा उपराष्ट्रपति बनेका छन् । राष्ट्रप्रमुखलाई पनि छानबिन गर्ने कार्यादेश यदि आयोगले पायो भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रदेखि हालका राष्ट्रपतिसम्मलाई तान्नुपर्ने हुन्छ । सेरेमोनियल पद भएकाले उनीहरुलाई नमुछ्ने कि भन्ने पनि छ ।
उच्च ओहदामा रहेका सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति पनि छानबिन हुने भएको छ । ‘उच्च ओहोदा’ भन्नाले कुन तहसम्मलाई मान्ने भन्ने कार्यादेशमा तोक्नुपर्ने हुन्छ । सचिवहरू निसन्देह पर्ने छन् । त्यसभन्दा तलको हकमा निर्णय हुन बाँकी छ । तल्लो तहका कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको देखिने गरेका छ । तर, धेरै संख्यामा कर्मचारीहरुलाई छानबिन गर्न सहज हुने छैन । राजदूतहरू सम्भवतः छानबिनमा तानिन सक्छन् ।
आयोगको समयावधि पनि सरकारले निर्धारण गरिसकेको छैन । सम्पत्ति छानबिन आफैमा जटिल प्रक्रिया र त्यसमाथि संख्या पनि ठूलो हुन सक्ने भएकाले लामो समय लाग्ने अवस्था देखिन्छ । वर्तमान सरकारले नै बनाएको समितिले यही सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूमाथि कति स्तवन्त्र र निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्न भन्ने अर्को प्रश्न हो ।
