यसरी बन्दै छ नेपाल विखण्डनको योजना

220

मानवअधिकार आयोगदेखि सञ्चारगृह र दलका नेता विखण्डनकारीका गोटी बन्दै
काठमाडौं/ नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउादै छिमेकी मुलुक भारत तथा पश्चिमा मुलुकहरु तराईलाई टुक्र्याउने अभियानमा लागेको समाचारहरु बाहिर आइरहेका बेला मानवअधिकारको वकालत गर्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, केही सञ्चारगृह र प्रमुख राजनीतिक दलका केही नेताहरु त्यसमा सहयोगी बनिरहेको तथ्य बाहिर आएको छ । नेपालको संविधानलाई दोष देखाउादै तराईलाई भड्काउने र तराईमा विभेद र दमन भएको बहानामा छुट्टै मुुलुकको मागलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यअनुसार विवादास्पद व्यक्ति सिके राउतलाई परिचालन गरेका केही पश्चिमा मुलुक र भारतले राउतको पक्षमा वकालत गर्न मानवअधिकारको हनन भएको बहानामा मानवअधिकार आयोग, उनको विचारलाई प्रवद्र्धन गर्न केही मिडिया र राउतको संरक्षणका लागि प्रमुख दलका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई परिचालन गरिरहेको सूचना गोप्य स्रोतले जनधारणा साप्ताहिकलाई दिएको छ । मधेस आन्दोलनमा चरम दमन भएको प्रतिवेदन बुझाउने आयोगले राष्ट्रसंघीय बैठकमा समेत त्यस्तै आशयको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । तर उक्त प्रतिवेदनमा कैलालीलगायत तराईका विभिन्न स्थानमा उच्च प्रहरी अधिकृतसहितका दर्जनाौ सुरक्षाकर्मीहरुको निर्ममतापूर्वक गरिएको हत्याको विषय, आन्दोलनकारीका कारण मानिसहरुको दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त भएको तथा बालबालिकाहरुको पढाइ अवरुद्ध भएको, आन्दोलनकारीले सीमामा अवरुद्ध गर्दा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव भई बिरामीहरुको मृत्यु, सर्वसाधारणको जीवन पीडादायी भएको तथा एम्बुलेन्सहरुमा आक्रमण गरी बिरामीको हत्या भएको विषयलाई मानवअधिकारवादीहरुबाट कतै उल्लेख गरिएको छैन । यसका पछाडि आयोगले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै तराईमा व्यापक दमन भएको सन्देश प्रवाह गराउने र तराईलाई राज्यसाग टाढा गराएर विखण्डनकारीलाई तराई अलग बनाउन सहज वातावरण तयार पारिदिने भूमिका निर्वाह गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतको उक्त दाबीलाई पुष्टि गर्ने गरी तराईलाई टुक्र्याउने अभियानमा लागेका सिके राउतले हालैको काठमाडौं भ्रमणका बेला मानवअधिकार आयोगमा गएर आफूले गरेका कामहरु ठीक भएको भन्दै सरकारले आफ्नो अभियानमा अनावश्यक दु:ख दिएको र त्यसबाट मानवअधिकार हनन भएको लामो फेहरिस्त बुझाउनु र आयोगले राउतको उक्त गुनासो सुनुवाइ गर्नुले पनि थप पुष्टि गर्छ । राउतले मानवअधिकारको हवाला दिादै मुलुक टुक्र्याउने गतिविधि निर्बाध रुपमा गर्न मानवअधिकार आयोगको सहयोग लिनुले आयोग विखण्डनकारीको सहयोगी भूमिकामा देखिइरहेको पुष्टि हुने विश्लेषकहरुको पनि दाबी छ ।

 
यता तराईलाई स्वतन्त्र बनाइनुपर्ने अभियान चलिरहेका बेला केही सञ्चारगृहहरुले त्यसलाई सहयोग पुग्नेगरी विखण्डनकारीका विचारलाई प्रोत्साहन गर्नेदेखि तराईलाई विभेद भएको एकोहोरो तर्कहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन् । लामो समयदेखि खाद्यान्न अभाव, भौतिक पूर्वाधारको पहुाचबाट वञ्चित कर्णालीका जनताहरुको बारेमा एक शब्द नबोल्ने ती सञ्चारगृहहरुले एकोहोरो मधेसको विषयलाई उचाल्नु नियोजित रहेको स्रोत जनाउाछन् । स्रोतका अनुसार त्यस्ता सञ्चारगृहहरुले मधेसमा देखिएको विभेदलाई स्वतन्त्ररुपमा प्रस्तुत गरिएको र विखण्डनकारीलाई सरकारले कारबाही नगरेकाले उनीहरुका विचार प्रस्तुत गर्नु कुनै कसुर नभएको भने पनि विखण्डनको जालो बुनिरहेकाहरुले उनीहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर गोटी बनाइरहेका छन् । स्रोत भन्छ, मधेस टुक्र्याउने अभियानका प्रमुख राउतलाई जबर्जस्ती हाइलाइट गराउन उनलाई अदालतदेखि हिरासतसम्म लैजाने र त्यहााबाट सफाइ दिने कामसमेत नियोजित ढंगले गराइएको हो । यसो गर्दा राउतको चर्चा चुलिने र मधेसमा विभेद भएको सेन्टिमेन्टलाई उचालेर मधेसीहरुलाई भड्काउन सजिलो हुने र त्यसका लागि मिडिया सहयोगी हुने ठानेर मिडियाहरुलाई पनि नियोजित रुपमै अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिरहेको स्रोत जनाउाछ । त्यसैको परिणामस्वरुप टेलिभिजनमा उनको अन्तर्वार्तादेखि केही लेखक भनाउादाहरुबाट समेत उनको पक्षमा कलम चलाउन लगाइएको स्रोत दाबी गर्छ ।
पछिल्लो समय स्वतन्त्र मधेसका अभियन्ताहरुको समर्थनमा मूलधारका राजनीतिक दलका नेताहरुसमेत भित्रीरुपमा लागेका छन् । उनीहरुले मधेसमा विभेद भएको कुरालाई उचाल्दै अन्तत: राउतको अभियानमा सघाइरहेको जनाइन्छ । प्रमुख दलका आदिवासी तथा जनजाति नेताहरुलाई प्रयोग गर्दै मधेसीलाई अधिकार दिइनु पर्ने भनिए पनि प्रमुख दलकै पहलमा सार्वजनिक भएको संविधानमा मधेसीहरुलाई दिइएका अधिकारको बारेमा कुरै नगरी एकोहोरो मधेसको कुरा उठाउनु नियोजित भएको जनाइएको छ ।
त्यसो त तराईलाई विखण्डन गराउन ठूलै योजना भएको चाल पाएको नेपाली सेनाले समेत तराईमा छुट्टै अध्ययन सुरु गरेको थियो । सेनाले आफ्नो अध्ययनका क्रममा विखण्डनकारी गतिविधि भइरहेको पत्ता लगाएपछि आवश्यक पर्दा नेपाली सेना सरकारको निर्देशनमा परिचालन हुने संकेत समेत गरिसकेको छ । यता विखण्डनकारीहरुले भने सेना परिचालनको अवस्था सिर्जना नहुादै मधेसीहरुलाई आफ्नो योजनामा सहमत गराउने र भित्रभित्रै विखण्डनको वातावरण तयार पार्ने तयारीमा जुटेको स्रोतको दाबी छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here