त्रासदवर्ष –२०७२ ले बिदा लिए पनि सरकारद्वारा सिर्जित त्रासदी समाप्त भएन

175

चन्द्रप्रकाश वानियाा

 
विक्रमाब्द २०७२ को सग्लो वर्ष नेपालका लागि शुभ–फलदायक रहेन । वर्षको आरम्भदेखि नै अकल्पनीय कहर बनेर उपस्थित भएका त्रासदीपूर्ण घटनाहरूले सिङ्गो वर्षलाई कष्टकर बनाए । सुखका हुन वा दु:खका स्वभावत: दिनहरू बित्छन् नै । एउटा संवत्सरले बिदा लियो, अर्को नयाा संवत्सर प्रारम्भ भयो । समयको गति निरन्तर र अविछिन्न रहन्छ । त्यसलाई अवरुद्ध गर्ने वा स्थगित गर्ने तागत कसैसाग हुादैन । समय बित्यो, गयो । समयसागै त्रासद घटनाहरूले पनि बिदा लिए । तर विगत वर्षका घटना दुर्घटनाहरूले वर्षौ–वर्षसम्म चहराइरहने, दुखीरहने र निरन्तर पीडा दिइरहने अनेकन घाउ चोटहरू राष्ट्रको जीवनमा छोडेर गएका छन् । बरु विफरले छोडेर जाने दागहरूले मानिसको अनुहारलाई आजीवन कुरूप बनाए पनि असहनीय शारीरिक पीडा दिंदैनन् । तर २०७२ सालले नेपाल र नेपालीहरूको मानसमा पुर्‍याएको क्षतिखतिका घाउहरूले आगामी कैयौं वर्षसम्म पीडानुभूति गराइरहने छन् । बिर्सन खोजेर त्यो मर्मान्तक पीडा बिर्सन सकिने छैन ।
वर्षारम्भमै महाभूकम्पले धनजनको अकल्पनीय क्षति पुर्‍यायो । शताब्दीयौं पुराना ऐतिहासिक, धार्मिक र पूरातात्विक महत्वका स्मारक, मन्दिर तथा भवनहरू भत्किए, ढले, नासिए । सयौं गाउाबस्तीहरू उजाडिए । हजारौं मानिसहरूको ज्यान गयो । अरबौं खरबौंको राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति भयो । लाखौं मानिसहरू घरबारविहीन बने । लाखौं मानिसहरूले प्रिय स्वजनहरूको विछोड सहनु पर्‍यो । भूकम्पको त्रासदीबाट तङ्ग्रीन नपाउादै नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । निहुा बन्यो नयाा संविधान ! राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शी हतारोले मुलुक अशान्त बन्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । भूकम्पबाट भएको हानीनोक्सानीको क्षतिपूर्ति र व्यवस्थापनमा एकोहोरिनको लागि भनेर गरिएको संविधान जारी गर्ने हतारोले उल्टो परिणाम दियो । हतारमा गरिएको निर्णय प्रत्युत्पादक बन्यो । मधेसलाई किनारामा धकेलेर गरिएको संविधान घोषणाले मधेसी समुदायलाई आन्दोलित बनायो । भारतीय नाकाबन्दीको निहुा मधेसको असन्तुष्टि बन्यो । समस्या समाधानलाई भन्दा बढी महत्व सरकार परिवर्तनलाई दिने राजनीतिक दलहरूहरूको मूर्खताले परिस्थिति झन गिजोलियो । उत्तराधिकारमा प्राप्त भएको नाकाबन्दीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्वबोध नगर्नाले नयाा सरकार सम्पूर्णरूपमा असफल भैदियो । ४/४ महिना लामो नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बनायो । सामाजिक जीवन अस्तव्यस्त बन्यो । सरकारको गलत बुझाइ, गलत चिन्तन र गलत कार्यशैलीको परिणाम सरकारको असफलतामा मात्र सीमित रहेन । त्यसले मुलुकलाई महासंकटको महाभूमरीमा धकेल्यो ।
भूकम्पीय धक्का, नाकाबन्दी र एमाले नेतृत्वको सरकार २०७२ सालका सबैभन्दा विनाशकारी दुर्घटनाहरू साबित हुन गए । भूकम्प नितान्त प्राकृतिक दुर्घटना थियो । प्राकृतिक प्रकोप मानवीय क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो । आधुनिक विज्ञानप्रविधिले पनि भूकम्पको भविष्यवाणी गर्ने र रोक्ने सामथ्र्य आर्जन गर्न सकेको छैन । भूकम्पबाट हुन गएको हानीनोक्सानीको क्षतिपूर्ति राहत र पुनर्निर्माणका माध्यम गर्नुको विकल्प हुादैन । वर्षको प्रारम्भमै घटेको प्राकृतिक दुर्घटनाबाट भएको भौतिक विनासको आघातबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने एकमात्र उपाय पुनर्निर्माण र पुनर्बासको व्यवस्थापन हो । सिङ्गो वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भिक चरणमै रहनु लाजमर्दो विषय बन्न गएको छ । सिङ्गो संसारले उदारतापूर्वक नेपालको महाविपतमा सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएकै हो । अर्बौंअर्बको सहयोग रकम पनि जुटेकै हो । पर्याप्त साधनस्रोतको आश्वासन जुटेर पनि पुनर्निर्माण र पुनर्वासको प्रबन्ध गर्नमा असफल भएर आफ्नो अकर्मण्यता र अक्षमता प्रदर्शन गर्न सरकारले लाज मानेन । काम नहुने हो भने सहयोग रकम फिर्ता लिनेसम्मको अमानवीय सूचना सन्देश सार्वजनिक गनुपर्ने अवस्थामा सहयोगी दाताहरूलाई पुर्‍याइयो ।
नाकाबन्दीको तुलना भूकम्पसाग हुन सक्तैन । नाकाबन्दी मानव सिर्जित संकट थियो । छिमेकीको असन्तुष्टि र असहिष्णुताको प्रतिफल थियो । समयमै विषयको संवेदनशीलता र वास्तविकताको पहिचान गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कूटनैतिक कुशलता प्रदर्शन गर्न सकेका भए समाधान हुन नसक्ने विषय त्यो थिएन । त्यस सन्दर्भमा सरकार नराम्रोसाग असफल सिद्ध भैदियो । घरभित्रको मामिला सल्टाएर घरबाहिरको शक्तिको सामना गर्नुपर्नेमा बाहिरकालाई रिझाएर घरभित्रको समस्या समाधान खोज्ने उल्टो बाटो सरकारले अपनायो । त्यही गलत कदमले बाहिरी हस्तक्षेपलाई खुला आमन्त्रण मिल्यो । आन्तरिक मामलामा भारतीय हस्तक्षेप निम्ताएर के.आई. सिंह र भीमदत्त पन्तका विद्रोहहरू समन गरेको इतिहासको गलत नजीर यसपटक पनि दोहोर्‍याउने मूर्खता गरियो । सिमानाकाको मधेसी धर्नालाई ठेगान लगाउन भारतीय सीमा सुरक्षाबलको सहायता लिइयो । नाकाबन्दी खुलेर पनि आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन सकेन । मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन नहुनाले नयाा संविधान कार्यान्वयनमा समेत जटिलता उत्पन्न हुन गयो ।
निष्कर्षमा के भन्नु आग्रह ठहर्दैन भने ओली नेतृत्वको सरकार गठन गर्नु मुलुकको राजनीतिले गरेको तेस्रो र सबभन्दा ठूलो भूल साबित हुन गयो । मुलुकको पीरमर्का पटक्कै नबुझ्ने, समाधानको प्राथमिकीकरण गर्न नसक्ने र मधेस समस्यालाई आफ्नो जिम्मेवारी नै नठान्ने ‘ओली राष्ट्रवाद’को नक्कली अडानले मुलुकलाई सबभन्दा बढी दु:ख दियो । १६ बुादे सहमतिबाट सशंकित बनेको मधेस संविधान जारी हुादासम्म विस्फोटक स्थितिमा पुगिसकेको थियो । ‘मधेस नेपाल हो र मधेसी पनि नेपाली नै हुन्, मधेसको समस्या को निदान र समाधानबिना परिस्थितिमा अपेक्षित सुधार अउन सक्तैन’ भन्ने सामान्य ज्ञान सरकारप्रमुख र उनको पार्टीमा नभइदिनाले मुलुक दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा पुगेको कुरा तीतो यथार्थ हो । दुर्भाग्यको कुरा त के पनि रहेको छ भने मुलुकको कष्ट र कहरको प्रथम दोष भागी सरकार अझ पनि सत्तारुढ नै छ । र परिस्थितिमा सुधार गर्नुपर्ने चेत उसमा अझ पलाएको देखिंदैन । नयाावर्षको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रको नाममा सार्वजनिक भएको सम्बोधनले मुलुकको समस्या समाधान गर्नतिर सरकार गम्भीर छैन भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । ३६/३६ पटकको असफल वार्ताको कुरूप नौटङ्की पछि पनि मधेसी मोर्चा सरकारसागको सार्थक वार्ताको अपेक्षा गरेर धैर्यपूर्वक पर्खिरहेको छ । सरकार भने सार्थक वार्ता गर्नेतिर लाग्नुभन्दा वार्ताको लागि देखावटी आह्वान सार्वजनिक गरेर भूसको आगो जस्तो बनेको मधेसको असन्तुष्टिलाई थप हावा दिने मूर्खता गर्दैछ । वार्ताको माग र मधेसी मोर्चाले नै गरिरहेको छ । वार्ताका निमित्त तयार रहेको पक्षलाई सार्वजनिक रूपमा वार्ताको लागि आह्वान गर्नुको अर्थ दुनियााको आाखामा छारो हाल्ने प्रयत्न होइन भनेर कसरी भन्न मिल्छ र ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here