देव गुरुङ नेता– नेकपा माओवादी केन्द्र
मन्त्री छान्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै दिनुभयो होइन ?
यो त ठूलो विषय नै होइन । उहााले छानिहाल्नुहुन्छ नि ।
तर तपाईको पार्टीभित्र पनि मन्त्री छान्नेबारेमा विवाद त देखियो नि ?
सांसदहरू मन्त्रीको आकांक्षी त हुन्छन् नि । तर यो तपाईले भनेबमोजिमको अप्ठ्यारो समस्या होइन ।
उसोभए मन्त्री छान्ने विषयमा तपाईको पार्टीभित्र कुनै सकस छैन होइन त ?
त्यस्तो केही पनि छैन । अप्ठ्यारो पनि छैन ।
तपाईको पार्टीबाट को–को मन्त्री बन्दैछन् ?
त्यो त अहिलेभन्दा पनि छनौट भएपछि थाहा हुने कुरा हो । क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारेमा अध्यक्षले छलफल र ‘वर्कआउट’ गरिरहनुभएको छ । एक दुई दिनभित्रै यसको टुंगो लागिहाल्छ । आज वा भोलि कहिले हुन्छ भन्ने यकिन नभएपनि छिट्टै हुन्छ ।
५ जना नेताको नाम त मन्त्री बन्ने भनेर बाहिर आइसकेको छ नि ?
होइन, अहिलेको स्थितिमा मिडियाले यो नाम बाहिर ल्याएको होला । तर यो मिडियाको अड्कलबाजी मात्रै हो ।
मिडियाको अड्कलबाजी मिल्यो भने नि ?
यदि अड्कलबाजी मिल्यो भने मिडियाको स्रोतचाहिा भरपर्दो रहेछ भनेर मान्नुपर्यो ।
संविधान संशोधन कसरी गर्नुहुन्छ ? दलहरूबीच सहमतिको प्रयासको बारेमा के कस्तो तयारी भैरहेको छ ?
निश्चित रूपले संविधान जारी भैसकेको अवस्थामा मुलत: प्रमुख प्रश्न भनेको नै संघीयता नै हो । संघीयता र गणतन्त्रको प्रश्न प्रमुख भएकोले संघीयता कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरासाग जोडिएको छ । अहिलेको अवस्थामा यी सबै कुराको कार्यान्वनको लागि प्रमुख दलहरूबीच सहमतिको विकल्प छैन । धेरै राजनीतिक कुरामा सहमति जुटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कमसेकम नेपाली कााग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तथा मधेशवादी दलहरूको बीचमा सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विगतको समयमा सहमति गर्न खोज्दा कहिले को सहमत नहुने त कहिले को नहुने भन्ने स्थिति थियो त्यो अवस्था आज छैन । तर अहिले कांग्रेसले पनि एक किसिमको सहमति बनाएरै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो ।
प्रचण्डले त सहमति जुटाउन सक्नुभएन नि ? एमालेलाई सागै लिएर हिाड्न सक्नुभएको छैन अब के गर्ने ?
जहाासम्म एमालेको कुरा छ, उ पनि ढिलोचााडो सहमतिकै प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ भन्नेमा हामी पूर्ण आशावादी छौं । त्यसकारणले मुलत: यी चार पक्षवीच सहमति जुट्यो भने स्थानीय संरचनाको बारेमा पनि सहमति जुटाउन सकिनेछ । यही सहमतिकै आधारमा निर्वाचन ऐन तथा कानुनहरू बनाउन सकिन्छ त्यसैको आधारमा स्थानीय निकायको निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन र संघीय व्यवस्थापिका संघको निर्वाचनलगायतका निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा त्यति सजिलै स्थानीय निकायको निर्वाचन होला त ?
सीमा निर्धारणसम्वन्धी गठित आयोगले तोकेको समयमै निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिवेदन दिने छ । सहमतिबाटै आएको प्रतिवेदनको आधारमा जिल्लाजिल्लामा यसलाई पुर्याउन सकिन्छ । प्रतिवेदन पनि विभिन्न विकल्प सहितको आउन सक्छ । त्यसमा पनि दलहरूबीच सहमति जुटाउनुपर्छ ।
निर्वाचन गर्न नदिने खेलहरू पनि भइरहेका छन् नि ?
निर्वाचन गर्नेबारेमा निश्चितरूपले प्रशस्तै चुनौतीहरू छन् । तर पनि एउटा सहजीकरणका लागि सहमति जुटाउने बारेमा प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । नवगठित यो सरकारले सहमति जुटाउादै अघि बढ्नको लागि विशेष पहल गर्नेछ । सहमति जुटाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि सहमति जुटेन भने त्यो अलग कुरा भयो तर अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता भनेको नै सबै दलहरूबीच सहमति जुटाउने नै हो । सरकारको प्रमुख कार्यभार नै यही हुनेछ ।
यदि एमालेले सहमतिमा आएन भने संविधान संशोधन कसरी गर्नुहुन्छ ?
हामी त पूरै आशावादी छौं । अहिले नै एमाले सहमतिमा आउादैन भनेर अड्कलवाजी नगरौं ।
एमालेले त संकेत गरिसक्यो नि, अहिलेको अवस्थामा एमालेले तपाईहरूलाई साथ दिादैनौं भनिसकेको छ ?
सरकार गठनको कुरामा समर्थन हुने वा नहुने भन्ने कुरा एउटा पाटो हो । तर संविधानसागै राष्ट्रियतासाग अनि संघीयतासाग जोडिएका मुद्धाहरूमा एमालेले देशलाई असर पर्ने काम गर्दैन भन्ने लाग्छ । धेरै मुद्धामा हामी सबैबीच सहमति नभई हुादैन । यी सबै विषय सबै दलहरूको लागि चासोको विषय बन्नुपर्छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि मुलुक सहजीकरणतर्फ जाला भनेर धेरैले आशा गरेका थिए, तर त्यस्तो हुन सकेन नि ?
अहिले नै मूल्यांकन गर्ने समय भएकै छैन । अहिले कमसेकम तीन महिना काम गर्ने अवसर त दिऔं अनि त्यसपछि मात्र सफलता र असफलताको छलफल गरौंला । भर्खरै सरकार गठन भएको छ । मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको छैन । तर पनि सरकारले शुरुवातमै केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । म यो निर्णयलाई सकारात्मक सुरुवातको रूपमा लिन्छु । तर पनि यो ‘कोलिशन गभरमेन्ट’ भएकाले धेरै नै काम गर्न सकिन्छ भन्ने होइन । तर अहिलेको प्रमुख प्रश्न के हो भने विगतको शान्ति प्रक्रियालई कसरी टुंगो लगाउने ? मधेशीवादी दलहरूले उठाएका मागहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत कसरी सम्बोधन गर्ने, अन्य दलहरूसाग सहमति गर्दै कसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरू न सरकारका प्रमुख कार्यभार हुन् । यसो भएकोले अहिलेको सरकारको भूमिका भनेको नै सहजीकरण नै हो ।
निर्वाचन आयोगले थ्रेसहोल्ड राख्ने कुरा गरेको छ, तपाईहरूको यसको पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
संविधानले अहिले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था त गरेको छैन । कानुनमा यस्तो सहमति गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति जुट्यो भने पनि त्यो व्यवस्था हुनसक्छ । अहिले त राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति भयो भने जे पनि हुन्छ । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएन भने बनेको सिस्टम पनि कार्यान्वयन हुादैन ।
प्रचण्डले अहिलेको राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईको ठम्याई हो ?
निश्चितरूपमा अध्यक्ष प्रचण्ड नै अहिलेको अवस्थामा सबै दलहरूसाग सहमति गर्ने अनि सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने व्यक्ति हो । यसमा कुनै दुईमत छैन । एमालेको नेतृत्वमा पनि त्यस्तो सहमति हुन सकेन । अहिलेको अवस्थामा बृहत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको नाताले प्रचण्डले यी कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ । उहााकै नेतृत्वमा दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकतक अघि बढ्नुपर्छ । त्यसैले प्रचण्डको नेतृत्वमा नै सहजीकरण गरेर सबैलाई एकढिक्का बनाउन सक्ने अवस्था छ ।
यो मन्त्रिमण्डलमा पार्टीले महिला नेतृहरूलाई मन्त्री नबनाउने निधो गरेको हो ?
त्यस्तो अड्कलबाजी नगरौं । अहिले नै यो विषयले अन्तिम रूप लिएकै छैन । हामी छलफलमै छौं ।
अहिलेको अवस्थामा चिनियाा राष्ट्रपति नेपाल आउने सम्भावना कत्तिको छ ?
आउन सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न यो त उहााहरूको कुरा हो । उहााको नेपाल भ्रमण होस् भन्ने कुरामा हाम्रो स्वभाविक रूपमा प्रयास हुन्छ नै । द्धिपक्षीय आपसी सहमतिको आधारमा भ्रमणको कुरा हुन सक्छ ।
– प्रस्तुति ऋषि धमला
