काठमोडौ्/ सर्वोच्च अदालतले साझा यातायात सहकारी लिमिटेडका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितविरुद्ध कारबाहीप्रक्रिया अगाडि नबढाउन सम्बन्धित निकायलाई फेरि अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आइतबार राजस्व अनसुसन्धान विभाग र भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयसमेतका नाममा यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘विपक्षी रावस्व अनुसन्धान विभागको २०७३ असार ५ को पत्र र त्यसपछि भएका कारबाही यथास्थितिमा राख्नु र सो विषयलाई लिएर निवेदकलाई बयान गराउने, धरपकड गर्ने, थुनामा राख्ने लगायतका कार्य नगर्नु/नगराउनु’ आदेशमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले दीक्षित समेतको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने ललितपुर भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ । जग्गा जफत निर्णयविरुद्ध माथिल्लो अदालतबाट निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरिएको छ । ललितपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको रानी जगदम्बा राणाको नामको १८ रोपनी जग्गा २०२२ र २०३० सालमै नेपाल सरकारको नाममा आएको थियो । सो जग्गा राणाकै नाममा दर्ता गरी कनकमणि दीक्षित लयगायतका विभिन्न व्यक्तिको नाममा बिक्रीवितरण गरी कीर्ते काम गरेको पाइएपछि ललितपुर भूमिसुधार कार्यालयले त्यसलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै गत साउन १९ गते जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । ललितपुर उपमहनगरपालिका वडा नम्बर ३ (ज)मा कनकमणि दीक्षितको नाममा रहेको दुई रोपनी, कमलमणि दीक्षितको नाममा रहेको तीन रोपनी एक पैसा, कुन्दमणि दीक्षितको नाममा रहेको चार रोपनी आठ आना, होटल बेसिसको नाममा रहेको तीन रोपनी नौ आना एक पैसा, जगदम्बा प्रेसको नाममा रहेको तीन रोपनी एक आना तीन पैसा र मदन पुस्तकालयको नाममा रहेको दुई रोपनी छ आना जग्गा जफत गर्ने निर्णय ललितपुर भूमिसुधार कार्यालयले गरेको थियो ।
ललितपुर भूमिसुधार कार्यालयले जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेकै दिन सर्वोच्चका नयाा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । दीक्षित विरुद्धको कारबाही प्रक्रिया तत्काल रोक्न आदेश गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई साउन ३० गते छलफलका लागि बोलाएको थियो । अन्तरिम आदेश आफैले जारी गरेको मुद्दा कार्कीले हेर्ने मिल्ने थिएन । परन्तु साउन ३० गते पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सम्मिलित इजलासमै मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । स्मरणीय छ, आन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशको इजलाशवाट मुद्धाको सुनवाई नगर्ने प्रचलनविरुद्ध यो नयाा नजीर बन्न पुगेको छ ।
