–निमकान्त पाण्डे–
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आजदेखि भारतको भ्रमणमा जानुहुने भएको छ । भारत भ्रमणको प्रतिक्षित मिति नजिकिंदै गर्दा हिजोका दिनसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतमा पुगेर कस्ता काम गर्न हुन्छ र कस्ता काम गर्न हुन्न भनेर विभिन्न कोणबाट सुझावहरू पाइरहनु भयो । प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि अविश्वास नगर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । भारतसाग सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव सबैबाट पाउनुभयो प्रधानमन्त्रीले । नेपालको अहित हुने गरी भारतसाग झुकेर कुनै पनि सन्धिसम्झौता नगर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझावहरू आएका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले नै पाएका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतले ओली नेतृत्वको सरकारबाट भएका राम्रा/नराम्रा सबै कामहरूको जिम्मेवारी प्रचण्डको पनि हुन आउाछ निश्चय नै । ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरूले नौ महिने कार्यकालभरि कुनै विवादित काम गरेको पनि पाइएको थिएन । पार्टीका तर्फबाटै निगरानी गरिएको र खबरदारीसमेत गरिएकाले पार्टीको नीति र निर्देशनबमोजिम नै मन्त्रीहरू सञ्चालित भएकाले कुनै नराम्रा कामहरू हुन पाएनन् भन्ने कुरा स्पष्टै छ । यस अर्थमा ओली नेतृत्वको सरकारबाट भएका राम्रा कामहरूको स्वामित्व एमाले पार्टीले मात्र नभएर माओवादी केन्द्रले पनि पाउने कुरा निर्विवाद नै हो । त्यसैमा पनि ओली नेतृत्वको सरकार सञ्चालन गर्ने उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजकसमेत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नै रहनुभएकाले त्यो सरकारबाट भएका कामहरूप्रति माओवादी केन्द्रको स्वामित्व नरहने कुरै आउादैन । स्वयं प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ओली नेतृत्वको सरकारबाट गरिएका प्रतिबद्धताहरू र छिमेकी देशहरूसाग भएका सन्धिसम्झौताहरूमा आफ्नो महत्वपूर्ण सुझाव रहेको खुलासा पनि पटक–पटक गर्दै आउनुभएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले दशवर्षे जनयुद्ध र त्यसलाई शान्तिप्रक्रियामा टुंग्याउनका लागि गरिएका प्रयासहरूलाई असफल तुल्याउने कसरत गर्यो । त्यसका लागि माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई मुद्दामा फसाएर सिध्याउने काम चरणबद्धरूपमा हुन थाले । यसै सिलसिलामा प्रचण्डले अष्ट्रेलिया भ्रमणको तयारी गरेका बेला अष्ट्रेलियामै कार्यरत एमालेसम्बद्ध कार्यकर्ताहरूबाट प्रचण्डलाई अष्ट्रेलियामा पक्राउ गर्ने तयारी भएको प्रचार गरियो । यस्तो काममा ओली सरकारका कानुनमन्त्री अग्नि खरेलको प्रत्यक्ष संलग्नतासमेत पुष्टि भइसकेको छ । यही घटनाले गर्दा केपी ओलीलाई सरकारको नेतृत्वमा राखिरहने हो भने माओवादी केन्द्र संकटमा पर्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने प्रचण्डको बाध्यतालाई दूरगामी दृष्टिकोण नै मान्नुपर्दछ । प्रचण्डले पटक–पटक भन्दै आएको शान्तिप्रक्रियाका दुई दस्तखतकर्तामध्ये गिरिजाबाबुको निधन भइसकेको र एउटा आफू मात्र बााकी रहेकाले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने आफ्नो महत्वपूर्ण कार्यभार पूरा गरेरै छोड्नेछु भन्ने भनाइलाई सार्थक तुल्याउन केपी ओलीको नकारात्मक भूमिका भएको त विभिन्न घटनाक्रमहरूबाट पुष्टि भइसकेको नै छ । त्यसैले सरकार बन्दा ओलीको बहिर्गमनमा भारतको भूमिका छ भनेर भइरहेको प्रचारबाजीलाई सही मान्न सकिने अवस्था देखिादैन । ओलीको बहिर्गमनमा शान्तिप्रक्रियाप्रतिको ओलीजीको नकारात्मक सोच नै कारक रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
चीनसाग भएका सम्झौता र फास्टट्रयाक नेपालले नै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धतालगायतका विषयहरू आफ्नै एजेण्डा भएको खुलासा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिसक्नुभएको छ । केपी ओलीले आफूलाई जतिसुकै राष्ट्रवादी भनेर दाबी गरे पनि यो दावी सत्ताबाट बहिर्गमन भएपछिको उहााको आक्रोश मात्र भएको बुझ्न सकिन्छ । यो कुरालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डका भनाइहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् र आसन्न उहााको भारत भ्रमणले झनै पुष्टि गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
प्रचण्डले चीन र भारत दुवै छिमेकी मित्र देशहरूसाग समान सम्बन्ध बनाउने आफ्नो प्रतिबद्धता धेरैपटक दोहोर्याउनु भएको छ । विगतमा भारतसित नेपालले गरेका सन्धिसम्झौताहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के हो भन्नेबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो चासो रहने कुरा पनि उहाा स्वयंले भनिरहनु भएको छ । नेपाल र भारतबीच विगतमा भएका धेरैजसो सन्धिहरू असमान छन् भन्ने सम्बन्धमा पनि प्रचण्डले आफ्ना अभिव्यक्ति राख्दै आउनुभएको छ । असमान सन्धिहरूलाई समान बनाउन पनि आफूले प्रस्ताव गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट आइरहेको छ । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणबाट नेपाल र भारतबीच भएका असमझदारीहरू हटाउन महत्वपूर्ण योगदान हुने आशा गर्नु अन्यथा नहोला भन्ने यो पंक्तिकारलाई लागेको छ । भारत भ्रमणबाट फर्केपछि प्रचण्डको राजनीतिक उाचाइ हलक्कै माथि उठेर आफूलाई अब्बल दर्जाका राष्ट्रवादी भनेर दाबी गरिरहेका ओलीहरू ‘वामपुड्के’ बन्नुपर्ने पो हो कि ? यो त्रासले नै प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित नहुादैदेखि प्रचण्डलाई भारतको डिजाइनमा प्रधानमन्त्री भएको भनेर बेइज्जती गर्ने काम भएको हो भन्न हिच्किचाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइसकेपछि अब के–के (राष्ट्रघाती) सन्धिसम्झौता गर्ने हुन् प्रचण्डले भनेर प्रचार गर्ने काम भइरहेको छ । यसै क्रममा नकारात्मक प्रचारलाई बल पुर्याउने गरी केपी ओलीसहितको एमाले नेतृत्वले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ‘राष्ट्रवादी’ सुझाव दिएका छन् । दिइएका सुझावहरूमा एमाले नेताहरूबाटै गरिएको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिलाई समेत सच्चाउन अनुरोध गरिएको छ । महाकाली सन्धिमा ९० प्रतिशत पानी भारतले उपभोग गर्ने र नेपालले १० प्रतिशत मात्र उपभोग गर्ने अवस्था रहेकोमा पनि नेपाललाई एक खर्ब बीस अर्ब फाइदा हुने भनेर स्वयं केपी ओलीले भाषण गर्नुभएको थियो । अहिले आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई केन्द्रविन्दु बनाएर सुझाव दिनेक्रममा एमाले नेताहरूले ‘महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिअन्तर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण गर्दा महाकालीको आधा पानीमा हक रहने, लाभको हिस्साअनुरूप लगानी हुनुपर्ने, विद्युत् उत्पादनको परिमाण घटाउन नहुने’ भनेर लिखित सुझाव गरेका छन् । स्मरणीय छ, केपी ओली, माधव नेपाल र झलनाथ खनालले नै असमान र राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको पक्षमा अडान लिएर नेकपा (एमाले)लाई विभाजनको अवस्थामा पुर्याएका हुन् । अहिले आएर प्रचण्डलाई आफ्ना गल्ती सच्याउन सुझाव गर्नुपर्ने अवस्थामा एमाले नेतृत्व पुग्नु भनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक र कूटनीतिक क्षमताप्रतिको भरोसा पनि हो भन्न सकिन्छ । एमालेपंक्तिबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गरिएको यो सुझावले प्रचण्डको अभिभावकीय जिम्मेवारी बढेको मान्न सकिन्छ । एमाले नेताहरूले गर्न नसकेका र गरेकोमा पनि गल्ती गरेका विषयहरू समेट्ने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यस्तो–यस्तो गर्नुहोस् भनी दिइएको सुझावले प्रचण्डलाई राष्ट्रको हितमा ऐतिहासिक काम गरेर उाचाइ चुम्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ ।
