भरत दाहाल
‘राज्य’ एउटा व्यापक अवधारणा हो । यसमा समग्र जीवन प्रणालीहरु समेटिएका हुन्छन् । दलहरु, शासन प्रणाली, अर्थतन्त्र, संस्कृति, समुदाय, भाषा, स्रोत–साधन, भूगोल, नियम–कानुन, नागरिकहरु आदि सबै राज्यको परिधिभित्र आउाछन् । ‘राज्यको पुनर्संरचना’को अर्थ यी यावत् जीवन प्रणालीहरुमा जहाा–जहाा समस्याहरु छन्, ती सबैको देश सापेक्षता र आम नागरिकहरुको आवश्यकताअनुसार समाधान गर्ने भन्ने हो । ‘राज्यको पुनर्संरचना’ भन्ने शब्दले सुधारभन्दा माथिल्लोस्तरको र कमसेकम जीवन प्रणालीका सबै अङ्गहरुका आधारभूत पक्षहरुमा नयाा निर्णयको माग गर्दछ । जीवन प्रणालीका सबै अङ्गहरुमा पुनर्संरचनाको आवश्यकता के कारणले जरुरी हुन्छ भने यी सबै एकअर्काका पूरक र अभिन्न रुपमा जोडिएका हुन्छन् ।
तर विगत १० वर्षदेखि नेपालमा चल्दै आएको ‘राज्यको पुनर्संरचना’ पदावलीले बेग्लै तथ्यतिर संकेत गर्दै आएको छ । यहाा सुगौली सन्धिदेखिको नव–औपनिवेशिकताको पुनर्संरचना गर्ने कुरा उठेको छैन, दलहरु र शासन प्रणालीको देश तथा जनविरोधी संरचनाको अन्त्य गर्ने कुरा उठेको छैन । विदेशी हातमा बेचिएका देशका स्रोतसाधनहरु संघीय प्रदेशहरुको अधिकारअन्तर्गत फर्काउने कुरा गरिएको छैन, भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि र अनधिकृत रुपमा बनाइएका सीमावर्ती बााधहरुको समस्या उठाइएको छैन, परनिर्भर बजार अर्थतन्त्रको अन्त्य र रोजगारी सिर्जना गर्न कुनै अवधारणा अघि सारिएको छैन र नेपालको भाषा/संस्कृतिमाथि एनजीओहरुमार्फत हुादै आएको हमलालाई रोक्नेबारे पनि कुनै दल बोलेको छैन ।
राज्यको कथित पुनर्संरचनाअन्तर्गत आजसम्म उछालिएका प्रश्नहरु आधारभूत रुपमा ३ वटा विषयहरुसाग जोडिएका छन् । पुनर्संरचनाको दायरामा राखेर साम्राज्यवाद निर्देशित तत्वहरुले उठाएको प्रथम मुद्दा हो, इतिहासको पुनर्संरचना । पृथ्वीनारायणले थालेको नेपालको पुन:एकीकरण अभियानलाई गोरखा साम्राज्य विस्तारको उपमा दिएर ‘राष्ट्रियताको पुनव्र्याख्या’को माग गर्ने बाबुराम भट्टराई र नेपालमा धेरै राष्ट्रहरु भएको भन्दै नेपाललाई ‘बहु–राष्ट्रिय राज्य’को दर्जा दिनुपर्ने माग गर्ने कथित मधेशवादी गुटहरु सबैको उद्देश्य नेपालको इतिहासलाई खण्डित गरेर साम्राज्यवादी योजनामा सुरु भएको माओवादी विद्रोह र १२ बुादे समझदारीदेखिको विखण्डनवादी अध्यायलाई इतिहासको थालनीका रुपमा स्थापित गर्नु रहेको छ ।
कथित पुनर्संरचनाको दायरामा राखेर उठाइएको दोस्रो विषय हो, समुदाय र संस्कृति । नेपाली समाजलाई खण्डित गरेर छिन्नभिन्न बनाउन र यहााका जातीय समुदायहरुलाई एकअर्काका विरुद्धमा खडा गर्नका लागि ‘पहिचान’को मुद्दा उठाउन लगाइएको छ । यो मुद्दा राज्यमा समान अधिकार प्राप्तिका लागि नभएर जातिलाई समानान्तर राष्ट्रका रुपमा उभ्याउने मागका रुपमा आएको छ । ‘प्रत्येक नश्ल जाति हो, जाति नै राष्ट्र हो र राष्ट्र सार्वभौम हुन्छ’ भन्ने मान्यताअन्तर्गत ‘बहु–राष्ट्रिय राज्य’को साम्राज्यवादी नारालाई टेवा दिनका लागि यो मुद्दा उठेको छ । यसको अगुवाइ गर्ने एजेन्टहरुले समाज र संस्कृतिको विखण्डनका लागि मानिसहरुलाई नागरिकका रुपमा नभएर स्वतन्त्र व्यक्तिका रुपमा उभिन उक्साइरहेका छन् ।
उपरोक्त षड्यन्त्रहरुमा साम्राज्यवादी शक्तिहरु असफल हुादै गएका छन् । यस्तो षड्यन्त्रका लागि नेपाली समाजको सामाजिक धरातल अनुकूल नहुनु, सामाजिक दुर्भावना र देशद्रोह फैलाउने साम्राज्यवादी योजनाबारे नेपालीहरु सचेत हुादै आउनु, नेपालभित्रको बाह्य शक्ति सन्तुलनमा चीनको उपस्थिति प्रभावकारी बन्दै जाादा षड्यन्त्रकारी शक्तिहरु कमजोर हुनु, नेपालमा पश्चिमा र भारतीयहरुको कूटिल रणनीति धेरै मात्रामा उजागर हुनु जस्ता कारणहरुले इतिहास र समाजलाई खण्डित गर्ने षड्यन्त्रलाई पर्दा पछाडि राखेर साम्राज्यवादी शक्तिहरु भूगोलको खण्डीकरण गर्ने कुरामा केन्द्रित हुन थालेका छन् । यसमा पश्चिमी शक्तिहरुले दिल्लीलाई ‘मधेशवाद’को कार्डमा उपयोग गरेर आफ्नो बाटो खोल्न खोजेको देखिन्छ ।
त्यसैले, १२ बुादे समझदारीका मुख्य मतियार दलहरुले अब ‘राज्य पुनर्संरचना’को अर्थ संघीयताको अवधारणाअनुसार भूगोलको खण्डीकरण गर्नु हो भन्ने लगाएर अघि बढ्न खोजेका छन् । संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा साम्राज्यवादी केन्द्रसाग जोडिएका एजेन्टहरु एकजुट भएर सीमाङ्कनका नाममा भूगोलको खण्डीकरणको योजनाका वरिपरि घुम्न थालेका छन् । कथित मधेशवादी गुटहरुको मागलाई बहाना बनाएर संविधान संशोधनको जुन प्रयास हुन थालेको छ, यसले कुन तथ्यलाई उजागर गर्दछ भने सीमाङ्कनको प्रश्न दिल्लीको रणनीतिका लागि मात्र उठेको हो । १२ बुादेमा माओवादी नेताहरुले दिल्लीसंग कबुल गरेअनुसारको सीमाङ्कन नभईकन संविधान मान्य हुादैन भन्ने यथार्थ नै कथित मधेशवादी विवादको चुरो हो ।
दिल्लीको सीमाङ्कन योजना केवल नक्शासाग मात्र जोडिएको विषय होइन । यसलाई विवादको मुख्य विषयका रुपमा केन्द्रित गर्न टेवा दिने आधारहरु भनेका समान जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण गर्ने माग, अङ्गीकृतको मुकुण्डोमा नक्कली नागरिकता लिएका भारतीयहरुलाई तत्कालै संवैधानिक अङ्गहरुको प्रमुख बन्न दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र राज्यका प्रत्येक निकाय र तहहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागहरु हुन्, जो ‘जन्मका आधारको’ नागरिकता ऐनलाई हेरेर उठाइएका छन् । यी सबैखालका अनुकूलताहरुमा प्रदेशहरुको सीमाङ्कन गर्न सकिएको खण्डमा तराईलाई नेपालबाट अलग्याउने, सबै नाकाहरु थुन्न सकिने र पानीमा कब्जा जमाउन सकिन्छ भन्ने दिल्लीको रणनीति छ ।
मधेशवादीका बहानामा दिल्लीका मागहरुलाई लिएर संविधानको संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनासाथ पश्चिमा शक्तिहरुले जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेश सीमाङ्कनका कुराहरु उठाउन लगाउनेछन् भन्ने तथ्यमा कुनै शंका छैन । अहिले तिनीहरुको मौनताका पछाडि मात्र २ वटा कारण छन् । यसको पहिलो कारण हो, दिल्लीलाई प्रयोग गरेर अघि बढ्ने बाटो खोल्नु र अर्को कारण हो, मधेश कार्डभित्र पसेर तिनीहरुले मधेशवादी गुटहरुको मागलाई नयाा रुपमा आफ्नो पकड बनाउनु । सीके प्रवृत्तिका ‘राजनीतिक’ पात्रहरु र ‘बौद्धिक’ भनिने व्यक्तिहरु अहिले पश्चिमा शक्तिहरुको रणनीति बोकेर दिल्लीको ब्यानरमुनि खेलिरहेका छन् । दिल्लीको मधेशी कार्डले झण्डैझण्डै विस्तारै लिट्टेको रुप धारण गर्दै गएको छ ।
पश्चिमा शक्तिहरु पर्दा पछाडिबाट मात्र खेल्न चाहनुको अर्को कारण चीन रहेको छ । चीनले आफ्नो मुख्य समस्याका रुपमा भारतलाई नभएर पश्चिमा शक्तिहरुलाई लिएको छ भन्ने तथ्यबारे पश्चिमा साम्राज्यवादीहरु स्पष्ट छन् । यसर्थ, चीनलाई आक्रामक रुपमा अगाडि आउन नदिनका लागि तिनीहरुले भारतीय ब्यानरलाई अगाडि सारेका छन् । ‘जनजाति पहिचान’मा आधारित प्रदेशहरुको सीमाङ्कनको प्रश्नलाई तपसिलमा राखे जस्तो गरेर पश्चिमा शक्तिहरुले जनजाति समुदायभित्रका आफ्ना एजेन्टहरुलाई मधेशवादी मागको पुच्छरका रुपमा दौडन लगाउनुको कारण भारतलाई चिढिन नदिनु हो । किनभने भारतको सीमाङ्कन रणनीति जनजाति पहिचानविरोधी र भू–बनावटमा आधारित ‘मधेश प्रदेश’को मात्र पक्षधर छ ।
अहिले कथित मधेशवादी गुटहरुको कथित मागलाई सम्बोधन गर्ने भनेर संविधानको संशोधनको जुन प्रयास हुन थालेको छ, यो अरु केही कुरा नभएर दिल्लीको नेपालविरोधी रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्नेगरी भूगोलको खण्डीकरण गर्ने प्रयास मात्र हो, जसको तत्कालको उद्देश्य कोशी नदी र कर्णाली नदीमा उच्च बााध बनाएर सबै पानी भारतमा लैजानु र तराई नियन्त्रणको पूर्वाधार बनाउनु रहेको छ । सुनसरीको पश्चिमी क्षेत्र र कैलालीको पूर्वी क्षेत्रलाई क्रमश: २ नं. र ५ नं. प्रदेशमा सामेल गर्नुपर्ने तथा ५ नं. प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लाहरुलाई ६ नं. र ७ नं. मा मिसाउनुपर्ने भन्ने कथित बटमलाइनले संविधान संशोधनको नारामा दिल्लीको पानी रणनीतिबाहेक केही छैन भन्ने तथ्यलाई प्रष्ट पार्दछन् ।
नेपालको भू–राजनीतिलाई दुरुपयोग गरेर विखण्डनको हतियारबाट आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरुका बीच कुनै मुद्दामा रहेका समानताहरु र कुनैमा रहेका दाउपेचहरुको नाम नै ‘राज्य पुनर्संरचना’ हो । यसको छोटो परिभाषा नेपाल विखण्डनको योजना हो । यो यथार्थलाई यहााका सबै दलका नेताहरुले बुझेका छन् र बुझेर पनि त्यही दिशातिर संविधान संशोधनको प्रयास गर्नुको कारण उनीहरु साम्राज्यवादी शक्तिहरुका हातमा बिक्नु हो । विगत १ दशकदेखिको परिवेशको निष्कर्ष के हो भने कथित राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा सुल्झिने मुद्दा नभएर नेपाललाई जीर्ण बनाउादै खण्डित गर्ने विदेशी चक्रव्यूह हो । यसर्थ, १२ बुादे अध्यायको अन्त्य नगरीकन नेपाल शान्त र स्थिर हुनसक्ने अवस्था छैन ।
