चन्द्रप्रकाश वानियाा
विना कार्यान्वयन नयाा संविधानले पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउनु संविधान जारी गर्न गरिएको अनावश्यक हतारोको परिणाम होइन भन्न मिल्दैन । एमालेलाई सत्ताको नेतृत्व लिने हतारो थियो । नेपाली कााग्रेसलाई आफ्नो दलको नेतृत्वमा संविधान जारी भएको जस लिने हुटहुटी थियो । हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको माग गरिरहेको राप्रपा नेपालले आत्मसमर्पण गरिदिएपछि संविधानको पक्षमा आवश्यक बहुमत जुट्ने परिस्थिति निर्माण भइदियो । तीस दलीय मोर्चामा बसिरहादा संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्ने मनोवैज्ञानिक त्रासले माओवादी केन्द्रलाई पनि गलायो । आफ्नो समर्थन वा विरोधको खासै अर्थ रहादैन भन्ने पूर्वानुमानले माओवादी केन्द्रसहित लोकतान्त्रिक फोरमलाई सडक छोड्नुपर्ने बनायो । त्यसरी नयाा संविधानको पक्षमा नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी संविधानसभाका सदस्यहरूको समर्थन जुट्यो भनेर हल्ला गर्ने आधार मिल्यो । तर तीस दलीय मोर्चाबाट उछिट्टिएर सत्ताको काखमा पुग्ने माओवादी केन्द्रको तत्कालीन चेष्टाले सत्तामा हिस्सेदारीभन्दा बढी महत्व राखेन भन्ने कुरा संविधान जारी भएर पनि कार्यान्वयन हुने परिस्थिति निर्माण हुन नसकेबाट स्पष्ट भएको छ । उच्च अदालतहरूको गठन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु र स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि आयोग गठन हुनुबाहेक संविधान कार्यान्वयनको हलो जहााको त्यहीा अड्किएको छ भन्नु बढ्ता हुादैन ।
२०७४ सालको माघ महिनाभित्रमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमा नयाा संविधानले तोकिदिएको छ । आगामी पन्ध्र महिनाको छोटो अवधिमा निर्वाचनहरू हुन सकेनन् भने संविधानको औचित्यमा प्रश्न उठ्नेछ । नयाा संविधान कार्यान्वयनमा यतिविघ्न कठिनाई आउनुको वास्तविक कारणको विषयमा सिंगो मुलुक जानकार छ । त्यसको एकमात्र कारण मधेसको असन्तुष्टि हो । जनजाति समुदायको समर्थन प्राप्त गरेको मधेसी आन्दोलनको गुरुत्व झन् ओजिलो बन्दै गएको छ । परिस्थितिमा अपेक्षित सुधार भएन अर्थात् मधेसी र जनजाति समुदायहरू राजनीतिको मूलधारमा प्रवाहित हुन स्वीकार गर्ने परिस्थिति निर्माण भएन भने कार्यान्वयनविना नै नयाा संविधानले समाधि लिनेछ भनेर विज्ञ विद्वान्हरूले अड्कल काट्न थालेका छन् । त्यसको मतलब मधेसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन नगर्दासम्म नेपालको राजनीति डेग नचल्ने स्थिति स्पष्ट दृष्टिगोचर भइसकेको छ । तैपनि संविधान निर्माणको संस्थापन पक्षले विषयलाई गम्भीरताका साथ ग्रहण गर्ने रुचि देखाएको छैन । खास गरेर, मधेस मामिलामा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अनुदार रहादै आएको छ । यद्यपि छिमेकी भारतको असन्तुष्टि ओली सत्तापलटको मुख्य कारण हो भनेर प्रचार गरिने गरिएको भए पनि वास्तविकता भने सम्पूर्णतामा त्यत्ति मात्र हो भन्न मिल्दैन । मधेस सन्तुष्ट हुने परिस्थिति निर्माण हुन सकेका भए भारतले खेल्ने ठाउा पाउादैनथ्यो भन्ने कुरालाई बिर्सन मिल्दैन ।
मधेसभूमि नेपालको अभिन्न अङ्ग हो र मधेसमा बसोबास गर्ने मानिसहरू जुनसुकै रङ वा जातिका भए पनि नेपाली नागरिकहरू नै हुन् भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरूले हेक्का राख्नुपर्ने विषय हो । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको मधेसलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । राजनीतिक दृष्टिले मात्र होइन, उद्योगधन्दा, आवागमन र कृषि उत्पादनका दृष्टिले पनि मुलुकको महत्वपूर्ण केन्द्र तराई नै हो । मधेसले अर्घेल्याइा गर्न खोज्दा जतिबेला पनि सिंगो मुलुक अप्ठेरोमा पर्न सक्छ भन्ने कुरा यसपटक राम्रोसाग प्रमाणित भएको छ । त्यसलाई डरत्रासको वा लाभाहानिको विषय बनाउनुभन्दा पनि राज्यको पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा मधेसको सहमति आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको ख्याल गर्नु आवश्यक थियो । हो, मधेसका राजनीतिक शक्तिहरू आपसमा विभाजित छन् । सत्तालोलुपताका लागि बद्नामी कमाएका पनि छन् तापनि उनीहरूले आम मधेसी भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैैनन् भन्न मिल्दैन । मधेस आन्दोलनमा आम मधेसीहरूको अभूतपूर्व सहभागिता देखिएकै हो । अपेक्षाकृत लामो समयसम्म चलेको आन्दोलन जनताको सहभागिताविना चल्यो होला भनेर पत्याउन सकिादैन । त्यसैले मधेसको समस्या सम्बोधन गर्नुको विकल्प थिएन, छैन । एमालेलाई सत्तानेतृत्वबाट बेदखल गर्ने मुख्य कारण बनेको मधेस आन्दोलनले अरुलाई पनि छोड्नेछैन भन्ने कुराको हेक्का वर्तमान सत्ताधारीहरूले बेलैमा राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
एमाले नेतृत्वले जतातिर औंलो तेर्साए पनि सत्ताबाट हात धुनुपर्नाको मुख्य कारण मधेस हो । मधेसको चित्त बुझाउनु नसक्ने हो भने माओवादी केन्द्रको सत्ताभोग पनि लामो हुनेछैन । प्रचण्डको हातमा थमाइएको सत्ताको लगाम पनि चुडिनेछ । सरकारले संसदमा बहुमत नगुमाए पनि जुन समस्यालाई अघि सारेर सत्तापलटको औचित्य सावित गर्ने कोसिस गरिएको हो, त्यसमा सफलता प्राप्त भएन भने सत्तामा बसिरहने नैतिक हैसियत प्रचण्डले गुमाउनेछन् । कााग्रेसले सत्तानेतृत्व लिने हैसियत पनि गुमाउनेछ । संविधान संशोधनविना निर्वाचनका लागि मधेस तयार नहुने र संविधान संशोधनका लागि एमाले सहमत नहुने परिस्थितिले वर्तमान सत्तागठबन्धनलाई अप्ठेरोमा पार्नेछ । आजका मितिसम्म संविधान संशोधनको पक्षमा एमाले तयार भएको छैन । सत्ता र मधेस तथा माओवादी केन्द्र र नेपाली कााग्रेसबीच सहमति जुटेको छैन भन्ने पनि बजारहल्ला चलेकै छ । भारत भ्रमणपूर्व संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने वाचाको म्याद दशैं, तिहार हुादै छठसम्म तन्किनु त्यही जटिलताको संकेत होइन भन्न मिल्दैन ।
एमालेलाई मनाएर मात्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकारको मनसाय स्वाभाविक भए पनि पूरा हुने सम्भावना भने क्षीण देखिन्छ । मधेसी र जनजाति समुदायहरूले उठाउादै आएका मागहरू सम्बोधन गर्न एमाले किमार्थ तयार छैन भन्ने कुरा बोलीमा मात्र होइन, व्यवहारमा समेत प्रमाणित हुने परिस्थितिको निर्माण गर्नु वर्तमान सत्ताको हितमा हुनेछ भनेर कसैले सिकाइरहनुपर्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन । मधेसी र जनजाति समुदायको सहमतिमा विधिवत् संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइहालेको स्थितिमा असफल बनाउने मूर्खता एमालेले गर्नेछैन । मधेसी र जनजाति विरोधी दलको रूपमा प्रमाणित गरिदिने परिस्थिति एमालेका लागि भविष्यमा निकै महङ्गो सावित हुन सक्नेछ । परिस्थिति र परिणामको गम्भीरताको पूर्वानुमान गरेर एमाले सहमतिमा आयो भने मुलुकको दीर्घ र जीर्ण समस्या समाधान हुनेछ । एमालेले अडान छोडेन भने आगामी निर्वाचनहरूमा उसैले अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नेछ । अर्कोतिर संविधान संशोधनको विषय वर्तमान सरकारका लागि एउटा जटिल र कठिन अग्निपरीक्षा नै हो । त्यसैले संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भए पनि निर्वाचनमा सहभागी बन्ने कुरामा मधेसी तथा जनजाति समुदायहरूलाई सहमत गराउन सक्नु वर्तमान सत्ता गठबन्धनको लागि नैतिक विजय मात्रै होइन, परिणाममा मुलुकका लागि पनि हितकारी सावित हुनेछ । किनकि एमालेको सहमति र सहयोगविना संविधान संशोधन हुन सक्तैन भन्ने कुराको जानकारी मधेसलाई पनि छ । तर स्वयम् माओवादी केन्द्र र नेपाली कााग्रेसबीच संविधान संशोधनको विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो भन्ने हल्ला सााचो हो भने तत्काल सरकारको आयुमा संकट ननिम्तिए पनि व्यक्तिगतरूपमा प्रचण्ड भने अग्निपरीक्षामा असफलसिद्ध भएको मानिनेछ ।
