दीपेन्द्र रोकाया
नेपालको माओवादी जनयुद्धको अन्त्य गरी शान्तिप्रक्रिया अपनाएको आउँदो मंसिर ५ गते एक दशक पुग्दछ । यसबीचमा कसले कति शान्ति पाए ? कति विकास भयो र देशले के कति निकास पायो ? लेखाजोखा गर्ने बेला आइसकेको छ । हरेक एक दशकले एक शताब्दीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । त्यसो भएकाले अघिल्ला दुई शताब्दीले हामी नेपालीलाई अर्थपूर्ण सन्देश दिएको छ । यसको सार खिची अघि बढ्न सकेमा मात्र देशले काँचुली फेर्ने देखिन आएको छ ।
अब हेरौँ, तत्कालीन सात दल र नेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे सहमति र वार्ता प्रक्रियाको जगमा टेकेर २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सम्झौताले परिकल्पना गरेअनुसार कति गयो ? कति गएन ? भन्ने कुरा जनजनले अनुभूति गरिसकेको अवस्था छ । यसमा पनि भनिरहनु पर्दैन । बरु राजनीतिक बेइमान तथा वैदेशिक चलखेलको गोटी दलहरू बन्दाको परिणामलाई नजिकबाट सबैले देख्न पाएका छन् । यसैले शान्तिप्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन ।
शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएको कुरा माओवादी सेना समायोजन प्रक्रिया हो, त्यो प्रक्रियागत सम्पन्न भएको मानियो । सेना समायोजन नहुँदासम्म संसद््वादी दलहरू माओवादी सेनालाई थान्को नलगाईकन नयाँ संविधान जारी गर्न सकिँदैन भन्थ्ये । देशी विदेशीको ध्यान माओवादी सेनाको विघटन गराउने कुरामा केन्द्रित भएको थियो । उनीहरूले माओवादीको मुख्य शक्ति भनेकै माओवादी सेना हुन् भन्ने बुझेका थिए । विद्यमान सेनामा जाने मापदण्डअनुसार उमेर नपुगेका लडाकुलाई ‘अयोग्य’ भनी दिदा समाजमा नराम्रो छाप पर्न गयो । परिणामस्वरूप समाजमा अयोग्यको नामले चिनिएका पूर्व लडाकुहरू अहिले पार्टी हेडक्वाटर घेराउ गर्नेदेखि राज्यलाई चुनौती दिँदै नेपाल बन्दसम्म गर्न पुगेका छन् । उनीहरू युद्ध लड्न योग्य भएको दावी सार्वजनिक रूपमा गर्न पुगेका छन् । अझ जनमुक्ति सेनाको महत्वलाई माओवादीको मूल नेतृत्वले बुझ्न नसक्दा गिरफ्तारीको शैलीमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सेनाको जिम्मा लगायो । परिणामस्वरूप माओवादी विघटनको दिशामा पुग्यो । एक दर्जन समूह बन्न पुगे ।
यस्तै, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्यो । संविधान नयाँ त आयो, तर यो संविधान आम नेपाली जनताले उत्साहपूर्वक भाग लिएको संविधानसभाबाट नभई नेपाली सेनालाई परिचालन गरी निर्वाचन गरेको संविधानसभाले जारी ग¥यो । यस संविधानलाई जति प्रतिशतको बहुमतले जारी गरेको भने पनि त्यसयता देशलाई ठूल्ठूला अप्ठेरा आइपर्न थालेका छन् । यस संविधानको जन्म र संशोधनसँगसँगै गर्न परेको अवस्था छ । विगतको भन्दा केही अधिकार प्राप्त भए पनि देश र जनताले चाहेको देशको मूल कानुन अझै बन्न सकेको छैन । मौलिक अधिकार संविधानमा लेखेर मात्र पुग्दैन । जनताले महसुस गर्ने तहमा राज्यले व्यावहारिक रूप नदिँदासम्म संविधानमा लेखेका कुरा कागजी रूपमा केरकार भएको मात्र मानिन्छ ।
यो भन्दा महत्वपूर्ण विषय द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिने र मेलमिलाप गराउने विषय अलमल, अलमल हुँदै अहिले आएर बनेका आयोगहरू उजुरी संकलकबाहेक केही बनेका छैनन् । सुन्दै छु, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग आफ्नो आयु लम्ब्याउन मात्र अहिले क्रियाशील छन् । उनीहरूले यो देशको संवेदनशीलता बुझेर काम गर्ने हो भने शान्तिप्रक्रियाको टुङ्गो लगाउने ऐतिहासिक समय आएको छ । तर त्यो चिन्ता जागिरमा गएर अड्केको देखिँदै छ । हुन त यो सरकारले भन्ने र बनाउने कार्यादेशसँग सम्बन्धित विषय हो यो ।
सरकार प्रमुख प्रचण्डले शान्तिप्रक्रियाको एक हिस्सेदार तथा जिम्मेवार नेताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनका हरेक भाषणमा शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन लागेको बताइरहेका हुन्छन् । उनले गरिब जनतासँग सरकारको नारा दिएर सरकार चलाइरहँदा उनको दिमागमा ती गरिव जनताले पाउने राहतसँग हिसाबकिताब हुनै पर्दछ । विभिन्न विरोधको बाबजुद राज्यको धन चलाइरहेका सुजाता कोइरालाले सगर्व ५० लाख विदेशमा उपचार गर्न जाने खर्च पाएपछि आफ्नो आधा ज्यान गुमाएका र जेलनेल भोगेका योद्धाहरूको मनमा कम्ता पीडा थपिएको देखिँदैन । जे होस् प्रचण्डका सामु निकै ठूला अप्ठेराहरू छन् । त्यसलाई बुझ्नुपर्दछ ।
केही दिनअघि प्रचण्डले सरकार प्रमुखका नाताले सरकारको १०० दिनको समीक्षा गर्दै आफ्ना सय दिनमा तीन सय दिनको काम भएको आत्म मूल्याङ्कन पेश गरेको पाइयो । यसलाई छोप्ने वर्गले व्यापक आलोचना पनि ग¥यो । उनले गरेका काम जनतामा स्थापित हुन पाएको छैन । जनतासम्म लाने काम राजनीतिक रूपमा माओवादी पार्टीले गर्नुपर्ने हो । माओवादी पार्टी प्रमुख सरकारमा गएपछि पार्टी सरकारवादी पार्टी त भएको छ तर कामकाजी पार्टी बनी संगठन विस्तार गर्दै जनताको बीचमा पुग्दै पुगेको छैन । अर्कोतिर मूलधारका मिडिया माओवादीको पक्षमा छैन । माओवादीको तेजोबध गर्न मात्र लागेको छ । माओवादीसँग भएका मिडियामा सुकेनाश लागेको अवस्था छ । माओवादीका नेताहरू स्वयंसेवक भई आफ्नो प्रचार चाहन्छन्, त्यो उसनिकट पत्रकारहरू गर्न नसक्ने तहमा पुगिसकेका छन् ।
यसरी हेर्दा सरकार देश र जनताको नाममा गरे, गर्दै छु र गर्नेछु भन्ने तर समाजमा उसका कुरा नदेखिने किन हुन्छ त भनी हेर्दा स्थायी सत्ताको रूपमा रहेको ब्युरोक्रेसीले अल्झाएको देखापर्दछ । ब्युरोक्रेसी र ब्युरोक्रेसीको चरित्र नबुझेको माओवादी न ग्राउण्डमा छ, न साझा ग्राउण्ड निमार्णमा लागेको देखिन्छ । यसले गर्दा माओवादी सरकार हाती आयो, हाती आयोको अवस्थामा रहन पर्ने अवस्था आएकाले समय छँदै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामहरू प्रभावकारी रूपमा हल गर्न सकिएमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिनेछ । बितेका दुई दशकको इतिहासलाई सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था छ । किनकि राजनीतिक जागरण ल्याउने अभियानमा लागेका योद्धाहरूलाई सकारात्मक ऊर्जाको रूपमा देशले प्रयोग गर्नसकेमा हरेक दशकमा देखापर्ने रक्तपातपूर्ण आन्दोलन विकास आन्दोलनमा परिणत हुने समय आएको छ । यस दिशामा देशलाई लिन नसके थप बर्बादीतिर जाने खतरा छ । सबैलाई चेनता भया ।
