राज्यलक्ष्मी शाक्य
नेपालमा पटक–पटक व्यवस्था फेरिए पन नेपाली जनताको अवस्था फेरिन सकेको छैन । पुरानै संरचना, सोच र कार्यशैलीका कारण आम जनताले महसुस गर्ने गरी केही परिवर्तन हुन सकेको छैन । केही परिवर्तन भए पनि ती परिवर्तन विकृतिमा रूपान्तरित भएर त्यस्ता विकृतिले अर्काे रूप लिएर जनतालाई सताउन पुगिरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् नेपालका बैंकहरू । नेपालमा पहिले–पहिले सामन्ती प्रथा थियो । सामन्तहरूले सर्वसाधारणलाई ऋण दिने र अत्यधिक ब्याज लिने गर्दथे । सानो बैंकमा लिएको ऋणको ब्याज, ब्याजको ब्याज भनेर अन्ततः गरिब जनताको घरबास नै उठिबास लाग्ने अवस्था थियो । सामन्ती प्रथाकै कारण एउटै समाजमा दुई÷चार जना गरिबको पसिनाबाट मोटाउने र धनी बन्ने अवस्था थियो भने गरिब जनता खान नपाएर मर्ने अवस्था थियो । समाजमा यसप्रकार असमान अवस्थाको अन्त्य गर्न, सामन्तहरूलाई दण्ड दिंदै गरिब जनतालाई न्याय दिन, वर्गीय विभेद अन्त्य गर्न र वर्गमुक्त समाजको निर्माण गर्न भनेर नै तमाम आन्दोलनहरू भए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो । सामन्त र शोषकहरूलाई ठेगान लगाइयाो अर्थात् जनता प्रजाबाट नागरिक भए । शोषणबाट उन्मुक्ति पाए भन्ने भ्रम छरियो । तर, देशमा जनताको शासन र संविधान आए पनि आम जनता भने अझै ठगिनुपरेको छ, त्यसैले व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिएको छैन भन्नु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । अहिले सामन्तको अवतारको रूपमा बैंकहरू देखापरेका छन् । बैंकहरूको क्रियाकलाप विगतका कुनै सामन्तहरूभन्दा कम देखिएको छैन । प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बैंकहरूलाई गरिब जनताको साथीको रूपमा लिइन्छ । पुँजी नभएका तर इमान्दार जनतालाई ऋण प्रवाह गर्ने भूमिका बैंकहरूको हुन्छ । जनताकै निक्षेपले र ऋण लिएवापत तिर्ने व्याजबाट बैंकहरूले नाफा कमाइरहेका हुन्छन् । तर नेपालको पछिल्लो अवस्थामा बैंकहरू अत्यधिक ‘सुदखोर’ हुँदै गएका छन् । जनता लुट्ने लाइसेन्स पाएका अराजक सामन्त भएका छन् । आपूmलाई मन लागे जति ब्याज जनताबाट उठाउने गर्दै आएका छन । जसले गरिखाने, असल र इमान्दार ऋणीले बैंकहरूको ज्यादति सहेर बस्नु परिरहेको अवस्था छ । माओवादीले साना किसान विकास आयोजनाबाट ऋण लिएका ऋणीहरूलाई ऋण र ब्याजबाट मुक्त गराउन साना किसान विकास आयोजनाहरूमै हमला गरेर तमसुकहरू जलाउने र जग्गाधनी पूर्जाहरू जनतालाई फिर्ता गर्ने सम्मका कामहरू भएका थिए । तर, आज माओवादी नेताहरूकै सरकार भएका बेला बैंकहरूले जनतालाई मनपरी लुटिरहेका छन् । सरकार तमासे बनिरहेको छ । अर्थात् माओवादी नेताहरू लुटेरा बैकका संरक्षक बनिरहेका छन् ।
केही दिनअघि मात्र भएको एक कार्यक्रममा पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले भनेका थिए– ‘अहिले बैंकहरू छाडा हुँदै गएका छन् । उनीहरू हामीलाई कसले कारबाही गर्छ ? भनेर दम्भ देखाउन थालेका छन् ।’ पूर्व गभर्नर खतिवडाले भनेझैं बैकिङ गतिविधिमा छाडापन देखिन थालेको छ । हुन त हाल बैंकहरूको अवस्था त्यति राम्रो छैन । राष्ट्रबैंकले राम्रो नियमन नगर्दा बैंकले जोखिमपूर्ण तरिकाले ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । जसले बैंकमा निक्षेप पनि कमी आएको छ । बैंकहरू बढीभन्दा बढी ब्याज दिएर निक्षेप तान्न कम्मर कसेर लागेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर भने ऋणीहरूलाई परेको छ । निक्षेपमा झैं ऋणमा पनि दुई÷तीनपटकसम्म ब्याज वृद्धि गरिएको छ, जसले गर्दा एउटा सम्झौतामा ऋण लिने र पछि अत्यधिक ब्याज वृद्धि गरी ऋणीको उठिबास नै गराउने अवस्था सृजना भएको छ । सामान्य आय भएको व्यक्ति जसले एउटा मनस्थिति बनाएर बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छन्, उनीहरूले बैंकहरूबाट मनपरी ढंगबाट बढाएको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । बैंकहरू अत्यधिक सूदखोर हुनु, आफ्ना ऋणीहरूलाई आफ्नो जोखिम भार बहन गर्न लगाउनुजस्ता सामन्ती प्रवृत्ति अहिले बैकिङ क्षेत्रमा व्यापक छ ।
बैंकहरूले अत्यधिक नाफा कमाउने लालसा, जोखिम क्षेत्रमा ऋण प्रवाह, गलत नीतिको शिकार अहिले सोझासाझा इमान्दार ऋणीहरू भइरहेका छन् । आखिर बैंकहरूको गल्तीको जिम्मेवार किन सर्वसाधारण हुने ? गल्ती गर्ने अरु कोही छन् तर यसको सजाय भोग्ने सर्वसाधारण जनता भइरहेका छन् । यी सबै अवस्थाको नियमन गर्ने निकाय राष्ट्रबैंक भने मौन देखिएको छ । बैंकहरूलाई छाडा गतिविधि गर्नबाट रोक्न, अत्यधिक ब्याज लुट्नबाट रोक्न र जनतालाई राहत दिलाउन राष्ट्रबैंकलाई मार्गनिर्देशन गर्ने निकाय सरकार नै हो, कम्युनिष्ट नेतृत्वका सरकार भएकाले जनतामाथि बैंकहरूले गरिरहेको सूदखोरी लूट नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ ।
