–निमकान्त पाण्डे
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामले नेकपा (एमाले)लाई उत्साहित तुल्याएको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको नेपाली कांग्रेसलाई पछि पार्दै स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामबाट एमालेले पहिलो स्थान ओगट्न सफलता प्राप्त गरेको छ । चुनावी परिणामका आधारमा नेकपा –माओवादी केन्द्र) तेस्रो राजनीतिक शक्ति कायमै रहेको छ । यो अवस्था माओवादी केन्द्रका लागि अपेक्षित नै थियो भन्न सकिन्छ ।
माओवादी केन्द्रले ०५२ सालमा सुरु गरेको सशस्त्र युद्धले तय गरेका आमूल परिवर्तनका एजेण्डाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फभन्दा राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नतर्फ बढी चासो देखाएपछिको चुनावी परिणाम माओवादी केन्द्रको पक्षमा नदेखिनु स्वाभाविक हुन जान्छ । माओवादी केन्द्रले युद्धकालका एजेण्डालाई अगाडि बढाउन चाहेको भए देश द्वन्दबाट माथि उठ्न सक्ने थिएन । यो तथ्यलाई अन्य राजनीतिक दलहरुले बुझ्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । माओवादी केन्द्रले विदेशी शक्तिलाई समेत सन्तुलनमा राखेर राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने कामलाई महत्वपूर्ण कार्यको रुपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ । यसो गरिरहादा माओवादी केन्द्र युद्धकालको शक्तिभन्दा धेरै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । विभाजित अवस्थामा रहे पनि निर्वाचनको माध्यमबाट तेस्रो राजनीतिक शक्ति बनिरहनु माओवादी केन्द्रका निम्ति उपलब्धि मान्नु पर्दछ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि माओवादी केन्द्रबाहेक अरु कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले स्वामित्व लिनसक्ने अवस्था छैन ।
राजतन्त्रको समाप्ति र देशलाई संघीयतामा रुपान्तरित गर्ने अभियान पुराना राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा थिएन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संवैधानिक राजतन्त्र छहारीमा रमाएर खेलिरहेको अवस्थामा हतियार उठाएर राजनीतिलाई परिवर्तनको संघारमा पुर्याउने काम माओवादीले नै गरेको हो । राजनीतिक परिवर्तनपछिको अवस्थालाई संस्थागत गर्नु वर्तमानको प्रमुख चुनौती हो । यो काम माओवादी नेतृत्वले गरिरहेको छ, हरेक चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि माओवादी केन्द्रले हरेक किसिमका जोखिमहरु मोल्दैआएको स्पष्ट हुन्छ । शान्तिप्रक्रियामा आएलगत्तैदेखि माओवादी नेतृत्वले देखाउादै आएको राजनीतिक लचकता अपत्यारिलो लाग्दछ । सर्वप्रथम पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो राजनीतिक शक्ति बनिरहादा पनि अहंकारबाट मुक्त रहेर चुनावमा पराजित भएका अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुलाई समेत संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउनका लागि मनोनित गर्नेसम्मको सदाशयता माओवादी नेतृत्वले देखाएको स्पष्टै छ । यो कार्यशैली पार्टीभित्र र बाहिर पनि आलोचनाको विषय बनिरहादा पनि माओवादी नेतृत्वले यसमा पश्चाताप गरेको पाइएन । यसको उदाहरणका रुपमा एमाले पार्टीका तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपाललाई दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भएको अवस्थालाई बेवास्ता गरी संविधानसभामा मनोनित गरिएको घटना नै नमूनाका रुपमा रहेको छ । माधव कुमार नेपाल त्यही माओवादीको लचकताबाट देशको प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न पुगेका हुन् । माओवादी नेतृत्वले देखाएको लचकतालाई कतिपय अवस्थामा कमजोरी पनि मानियो । तथापि तमाम घटनाक्रमहरुले माओवादी नेतृत्वलाई परिवर्तनका निम्ति जोखिम मोल्न सक्ने हैसियत भएका नेताहरुमा स्थापित गरिदिएको छ ।
दश वर्षसम्म सशस्त्र युद्धले बोकेका राजनीतिक एजेण्डा माओवादी नेतृत्वले बिसर्जन गरेजस्तै वर्तमान अवस्था देखिन्छ । जुन कारणबाट युद्धकालको शक्ति विभाजित भएर रहेको छ । विभाजित मध्येको एउटा शक्तिले युद्धकालकै एजेण्डालाई निरन्तरता दिन दवाव सृजना गरिरहेको छ । यो अवस्थाले माओवादीको लचकतालाई झनै पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक दलहरुले माओवादीका युद्धकालका एजेण्डालाई सम्बोधन गर्नतर्फ ध्यान नदिने हो भने देशमा शान्ति सम्भावना छैन भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्थानीय तहको चुनावलाई बहिष्कार गरेर आफ्नो भावी राजनीतिक गन्तव्य स्पष्ट गरिसकेको छ । उसका एजेण्डाहरु दशवर्षे सशस्त्र युद्धकालमा नेपाली जनतालाई दिइएका आश्वासनतर्फ लक्षित छन्, जुन एजेण्डाहरु कार्यान्वयनका लागि युद्धकालमा लाखौं जनता प्रशिक्षित भएका छन् र हतियार बोकेका योद्धाहरुसमेत गाउा–गाउामा छितरिएर बसेका छन् । त्यसैले आमूल रुपान्तरणबिना जनतामा शान्ति कायम हुन सक्दैन भन्ने कुरा बेलैमा बुझेर जनताका चाहनालाई सम्बोधन गर्नु राजनीतिक दलहरुको बुद्धिमानी ठहर्नेछ । स्थानीय तहको चुनाव बहिष्कारसागै भएका गतिविधिले युद्धको अवस्थाबाट नेपाल अझै पनि टाढा छैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।
दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो राजनीतिक शक्ति बनेको माओवादी पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि तेस्रो शक्तिमै देखिएको छ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म पुग्दा माओवादी केन्द्रको हैसियत कुन अवस्थामा रहने हो, अहिले नै भविष्यवाणी गरिहाल्नु उपयुक्त नहोला, तथापि दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणाम एमाले र कांग्रेसको पक्षमा पनि जाने अवस्था छैन । माओवादी केन्द्रले पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको ग्रामीण क्षेत्रको विजय विशेष उल्लेखनीय छ । गाउा क्षेत्रमा माओवादीको राम्रो पकड छ भन्ने कुरा परिणामले स्पष्ट गरेको छ । शहरी क्षेत्रमा कांग्रेस र एमालेबीच देखिएको प्रतिस्पर्धासागै सबैभन्दा शिक्षित जनता बस्ने राजधानी काठमाडौंमा राजनीतिक दलभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरुको पक्षमा मत परिणाम देखियो । यो अवस्थाले शहरी क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरुको एजेण्डाले भन्दा व्यक्तिहरुको प्रभावले काम गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
शहरी क्षेत्रमा नेकपा (एमाले)ले पहिलो स्थान प्राप्त गर्नुका पछाडि नाकाबन्दीका समयमा एमाले नेतृत्वले देखाएको अडान पनि एउटा कारण बन्न पुगेको बुझ्न सकिन्छ । भारतीय नाकाबन्दीले जनता आक्रान्त भएका बेला गाउाक्षेत्रभन्दा शहरी क्षेत्र प्रभावित थियो । शहरी क्षेत्रले एमाले नेतृत्वबाट महाकाली सन्धिमा भएको राष्ट्रघातलाई बिर्सिदिएको छ । एमाले नेतृत्वले प्राप्त गरेको चुनावी मत परिणाम महाकाली सन्धिमा गरेको राष्ट्रघातका लागि उपहार नभएर नाकाबन्दीका बेला देखाएको राष्ट्रवादका लागि पुरस्कार हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । परन्तु एमाले नेतृत्व जब–जब हैसियतमा पुग्दछ, तब–तब विदेशी शक्तिलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता उसका सामू देखा पर्दछ । भारतलाई रिझाउन महकाली नदीमात्र होइन माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो समेत नेपालको स्वामित्वबाट गुमाउन एमाले नेतृत्व अग्रसर देखियो भने भारतीय नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन एमाले नेतृत्वले धेरै पहिलेदेखि गर्दैआएको प्रयासमा पनि एमाले सफल भएको छ । यस्ता गतिविधि गर्दा गर्दै पनि एमालेलाई शहरी क्षेत्रबाट पुरस्कार प्राप्त भएको छ । यो आश्चर्यजनक हो । अमेरिकी टोलीलाई पार्टी कार्यालयमा आमन्त्रण गर्दा कार्लमाक्र्स र लेनिनका तस्बिरहरु लुकाएर राख्नुपर्ने अवस्थासम्मलाई पनि एमाले नेतृत्वले निसंकोच कार्यान्वयन गरेका घटना इतिहास बनेका छन् । यस्ता ऐतिहासिक घटनाहरुलाई एमाले नेतृत्वले फेरि पनि पुनरावृत्ति नगर्ला भन्न सकिंदैन ।
